विद्यालय तहको परीक्षामा नयाँ व्यवस्था

काठमाडौँ । माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई शिक्षकले प्रयोगात्मकका लागि सित्तैमा अङ्क दिन नपाउने भएका छन् । 

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले यही माघ २ गते विद्यालय तहको पाठ्यक्रम स्वीकृत गरेको छ । नयाँ स्वीकृत पाठ्यक्रमले विद्यार्थीलाई प्रयोगात्मक अङ्क प्राप्त गर्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने बनाइदिएको छ । हाल प्रयोगात्मक परीक्षा नै नलिई शिक्षकले आफ्नो खल्तीबाट मन लागे जति अङ्क दिने चलन छ । मनलाग्दी अङ्क दिँदा सैद्धान्तिकमा ई ग्रेड प्राप्त गरेकाहरुले प्रयोगात्मकमा एप्लस ल्याउने गरेका छन् ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी गणेश भट्टराईले लिखित परीक्षामा जत्तिकै प्रयोगात्मकमा पनि मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दै थपे, “विद्यार्थीलाई प्रयोगमुखी सीप दिन खोजिएको छ ।” 

कक्षा ११ र १२ मा प्रयोगात्मकका लागि २५ अङ्क प्रदान गरिनेछ र त्यसमा हरेकको मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । परियोजना, प्रयोग, आन्तरिक परीक्षा र कक्षा सहभागिताका लागि अङ्क प्रदान गरिनेछ । परियोजनाका लागि १२ अङ्क, प्रयोगका लागि चार अङ्क, आन्तरिक लिखित परीक्षाका लागि छ अङ्क र कक्षा सहभागिताका लागि छ अङ्क कायम गरिएको छ । विद्यार्थीले लघु शोध गर्नुपर्ने हुन्छ । सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी पावर प्वाइन्टमा प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय समुदायमा पुगी स्थानीय बासिन्दा वा जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरी त्यसका आधारमा प्रस्तुतीकरण गर्न सामुदायिक कार्यको व्यवस्था प्रयोगात्मकमा समावेश गरिएको छ । नेतृत्व विकासका विषयलाई पनि प्रयोगात्मकमा समावेश गरिएको छ । विद्यालयले आन्तरिकरुपमा लिने त्रैमासिक परीक्षाको अङ्क पनि जोडिनेछ । 

यी सबै कुराको अभिलेख अनिवार्यरुपमा राख्नुपर्ने प्रावधान नयाँ पाठ्यक्रममा गरिएको छ । यस्तो अभिलेखलाई स्थानीय तह, अभिभावक र प्रधानाध्यापकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

“सुरुमा कक्षा ११ र १२ मा यो मूल्याङ्कन विधि लागू भए पनि क्रमशः कक्षा ९ र १० मा पनि लागू गरिनेछ” उनले भने ।

कक्षा ४ देखि ८ सम्म आन्तरिक मूल्याङ्कन ५० प्रतिशत र बाह्य (लिखित परीक्षा) मूल्याङ्कन ५० प्रतिशतको हुनेछ । यसैगरी कक्षा १ देखि ३ मा वर्षान्तमा लिखित परीक्षा सञ्चालन नगरे पनि हरेक पाठ सकिएपछि विद्यार्थीको सिकाइ थाहा पाउन परीक्षा लिइने व्यवस्था पाठ्यक्रमले गरेको छ । सो उत्तरपुस्तिकामा शिक्षक र अभिभावकले अनिवार्यरुपमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने प्रावधान बनाइएको छ । “विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सामान्यभन्दा कम, सामान्य, प्रवीण र उच्च गरी चार तहमा हुनेछ । सामान्यभन्दा कम र सामान्य तहका विद्यार्थीले सो ल्याउनुको कारण पत्ता लगाउनुपर्ने तथा सोही आधारमा उनीहरुको सिकाइमा सुधार ल्याउनुपर्ने हुन्छ । सबै विद्यार्थीको सिकाइ प्रवीण वा उच्च हुनै पर्दछ” केन्द्रका सूचना अधिकारी भट्टराईले भने ।

शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बैठकले कक्षा ६ को पाठ्यक्रम आगामी २०७७ सालको शैक्षिक सत्रबाट परीक्षणमा लैजाने निर्णय गरेको छ । कक्षा ११ र १२ का ३४ वटा विषयलाई प्राविधिक समितिमा लैजाने र त्यसले अध्ययन गरेर स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी साउनबाट ती विषय कार्यान्वयनमा आउने छन् ।

  

Thuprai - Books and E-books