राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई पोल्याण्डको पीआर लिएको विषयमा पत्र पठाएको छ । नेपाली नागरिकतासँगै पोल्यण्डको पीआर लिएको भन्दै परेको उजुरीका विषयमा बुझ्न भन्दै केन्द्रले पत्र पठाएको छ । उनले सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोष्ट गर्दै केन्द्रबाट अत्यन्त जरुरी पत्र भन्दै पत्र आएको जानकारी दिएकी छिन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले आफूसँग नेपाली नागरिकता बाहेक कुनै पनि देशको पीआर तथा ग्रिन कार्ड नभएको सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेकीछिन् ।
उनका श्रीमान् पोल्याण्डका नागरिक हुन् । तर, उनले पोल्यण्डका नागरिकसँग बिहे गरेको भएपनि त्यहाँको पीआर नल्याएको प्रष्ट पारेकी छन् ।
मैले २० वटा जति देश भ्रमण गरेको छु । कुनै देशको पनि ग्रिन कार्ड तथा पीआर समेत लिएको छैन । लिने प्रक्रिया के हो त्यो समेत थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।
उनले आफ्ना विरुद्धमा उजुरी परेपछि मात्रै पीआर तथा ग्रिन कार्ड लिने प्रक्रियाका बारेमा बुझेको बताइन् । ‘म जति दिन मन्त्री भएको छु, त्योभन्दा पनि कम समय पोल्याण्ड बसेकी छु । पोल्याण्डमा निश्चित मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्रै त्यहाँको पीआर पाइने रहेछ । त्यसका विषयमा बुझ्न मलाई १० देखि १५ घण्टा समय लाग्यो,’ उनले भनिन् ।
उनले कुनै विदेशीसँग बिहे गरेपछि पीआर पाउँछ भन्न नमिल्ने बताउँदै उनले विदेशीसँग बिहे गर्दैमा पीआर लिनुपर्छ भन्ने पनि नभएको बताइन् ।
पीआर लिएको भए प्रमाण दिन सकिने तर, नलिएको कसरी प्रमाण दिने भन्दै उनले उजुरीकर्तालाई नै प्रश्न गरेकी छन् ।
उनी सन् २००३ मा अध्ययनका लागि नेपाल बाहिर गएकी थिइन् । विदेशमा रहँदा उनले पढ्नुका साथै काम समेत गर्दै आएकी थिइन् । तर, आफैले कुनै पनि देशको पीआर तथा ग्रिन कार्ड नलिएको दाबी गरिन् ।
ट्याबलोइड सञ्चार माध्यममा सीमित रहँदासम्म जवाफ दिन जरुरी नठानेको बताउँदै अहिले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेपछि जवाफ दिन बाध्य भएको र अनुसन्धानलाई आफैले सहयोग गर्ने बताएकी छिन् ।‘आरोप आफैमा अस्पष्ट छ, कुन देशको पीआर वा नागरिकता भनेर पनि खुलाइएको छैन र पूर्णतः निराधार छ, तर छानबिनमा पूरा सहयोग गर्नेछु,’ उनले भनिन् ।
पोल्याण्डका नागरिकसँग बिहे गरेकी श्रेष्ठलाई त्यही देशको पीआर लिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उजुरीमा नागरिकता दुरुपयोग गरेको, दोहोरो नागरिक भएको तथा बैंक खाता खोल्दा दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको थियो ।
अख्तियारले सतर्कता केन्द्रलाई पत्राचार गरेर आवश्यक अनुसन्धान गर्न भनेको थियो । सोही आधारमा केन्द्रले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई पत्राचार गरेर त्यसबारे जवाफ माग गरेको हो ।
