नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले राहत शिक्षकहरूको सेवा सुरक्षा, पेसागत सम्मान तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ६ बुँदे मागपत्र पेस गरेको छ। समितिका अध्यक्ष नवीनसिंह धामीले बुधबार शिक्षामन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा २०६० सालदेखि सामुदायिक विद्यालयहरूमा राहत अनुदान कोटाअन्तर्गत कार्यरत शिक्षकहरूले निरन्तर रूपमा शैक्षिक सेवा प्रदान गर्दै आएको उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा राज्यका विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरूले राहत शिक्षकलाई विद्यालय शिक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गरिसकेको पनि जनाइएको छ।
समितिले लामो समयदेखि कार्यरत राहत शिक्षकहरूलाई प्रत्येक छ महिनामा म्याद थप वा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले अनावश्यक त्रास, असुरक्षा तथा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको भन्दै त्यसप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
राहत शिक्षकहरूका मुख्य ६ बुँदे मागहरू:
-
नवीकरण प्रक्रियाको अन्त्य: राहत शिक्षकहरूलाई शिक्षा नियमावलीको नियम ९७ (८) बमोजिमका सामान्य करार शिक्षकसरह व्याख्या गर्न बन्द गरियोस् र बारम्बार गरिने म्याद थप वा नवीकरणको सास्तीपूर्ण प्रक्रिया सदाका लागि अन्त्य गरियोस्।
-
सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता: विगत दुई दशक (२०६० साल) देखि सामुदायिक विद्यालयहरूमा निरन्तर सेवा गरिरहेका राहत शिक्षकहरूको अनुभव, विशिष्ट प्रकृति र योगदानको कदर गर्दै उनीहरूको रोजगारीको पूर्ण सुरक्षा गरियोस्।
-
नीतिगत एकरूपता: राहत शिक्षकहरूको व्यवस्थापनको पाटोलाई स्थानीय तहपिच्छे फरक-फरक ढंगले व्याख्या गर्न नदिई नेपाल सरकारका तर्फबाट स्पष्ट र देशव्यापी एकरूपता भएको नीति ल्याइयोस्।
-
न्यायोचित कानुनी आधार: राहत शिक्षकहरूको हक, हित र पेसागत मर्यादाको रक्षाका लागि निश्चित कानुनी आधार, विधि र प्रक्रिया तय गरियोस्।
-
नयाँ ऐनमा सम्बोधन: विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माण गर्दा राहत शिक्षकहरूको दीर्घकालीन, सम्मानजनक र न्यायपूर्ण व्यवस्थापनका लागि ठोस व्यवस्था समेटियोस्।
-
भयमुक्त वातावरणको निर्माण: राहत शिक्षकहरूमाझ अन्योल, असुरक्षा र डर पैदा गर्ने खालका सम्पूर्ण निर्णय तथा निर्देशनहरू तत्काल रोक्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन जारी गरियोस्।
