उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउने समन्वयात्मक प्रयास स्वरूप, त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहित नेपालका छ वटा विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना सम्पूर्ण आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीहरूका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति सुनिश्चित गर्न संयुक्त पहल सुरु गरेका छन्। यस नीतिलाई लागू गर्न यी विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूले सामूहिक रूपमा कदम चाल्दै प्रशासनिक प्रक्रिया सुरु गर्न आ-आफ्ना छुट्टाछुट्टै आधिकारिक निर्देशनहरू जारी गरेका छन्।
यस पहलमा सहभागी संस्थाहरूमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय रहेका छन्। आधिकारिक परिपत्रहरूका अनुसार, यी विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना सम्बन्धित क्याम्पसहरूलाई आगामी शैक्षिक सत्र २०८३/०८४ मा विद्यार्थी भर्ना गर्दा अनिवार्य छात्रवृत्ति सम्बन्धी निर्देशिकाको कडाइका साथ पालना गर्न निर्देशन दिएका छन्। यसै ढाँचा अन्तर्गत, पोखरा विश्वविद्यालयले भने एक फरक बाँडफाँड संरचना कायम गरेको छ, जस अन्तर्गत यसले आफ्ना आंगिक कलेजहरूमा २० प्रतिशत र सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछ।
मानक नियामक ढाँचा अनुसार, क्याम्पसहरूले जेहेन्दार, विपन्न र सीमान्तकृत विद्यार्थी समूहहरूलाई लक्षित गर्दै छात्रवृत्तिका लागि आफ्नो कुल स्वीकृत सिट क्षमताको कम्तीमा १० प्रतिशत सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। सम्बन्धित विश्वविद्यालय र तिनका सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको स्वीकृत छात्रवृत्ति प्रक्रिया तथा निर्देशिका बमोजिम नै यी आरक्षित सिटहरूमा योग्य उम्मेदवारहरू छनोट गरी भर्ना गरिनेछ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले यस पहलको प्रशंसा गर्दै यसलाई शैक्षिक समानता, समान अवसर र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गाका रूपमा वर्णन गर्नुभएको छ। सामाजिक सञ्जालमा जारी एक वक्तव्यमा मन्त्रीले यो विश्वविद्यालय स्तरीय नीति काठमाडौँ महानगरपालिकाको विद्यालय प्रणालीभित्र यस्तै प्रकारको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति मोडल सफलतापूर्वक लागू गरेको संस्थागत अनुभवमा आधारित रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
यो निर्देशन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको अघिल्लो प्रयाससँग मेल खान्छ। चैत ३० गते मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत स्थानीय सरकारका निकायहरूलाई निजी र सामुदायिक दुवै विद्यालयको अनुगमन गर्न औपचारिक अनुरोध गरेको थियो। स्थानीय तहहरूलाई विद्यार्थी भर्नाका आधारमा १० प्रतिशत अनिवार्य छात्रवृत्ति वितरणको अनुगमनमा समन्वय गर्न र निर्देशन पालना नगर्ने शिक्षण संस्थाहरू विरुद्ध कानुनी कारबाही सुरु गर्न आग्रह गरिएको थियो।
