निजी शिक्षण संस्थाका सञ्चालकहरूको चार छाता संगठनले सरकारले बजेट कार्यक्रममार्फत ल्याएको समता शिक्षा शुल्क खारेजीको माग गरेका छन् ।
आज उनीहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सो खारेजीको माग गरेका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि लागू हुने गरी निजी शिक्षण संस्थाबाट तीन प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क उठाउने बजेट ल्याएको छ ।
प्याब्सन, राष्ट्रिय प्याब्सन, हिसान र अपेनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सो शुल्क अब्यावहारिक भएको बताउँदै न्यायोचित र उपयुक्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले विद्यार्थीमा कर थप्नु संविधानको भावना विपरीत रहेको बताउँदै यसप्रति आफूहरूको ठाडो असहमति रहेको बताए ।उनले विद्यालयले चैत महिनामा स्थानीय तहसमक्ष शुल्क प्रस्ताव गर्ने गरेको, स्थानीय तहले वैशाखमा शुल्क प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने गरेको, नयाँ शैषिक सत्र वैशाखदेखि सुरु हुने गरेको र नयाँ आर्थिक वर्ष साउनदेखि सुरु हुने उल्लेख गर्दै भने, “हामीले चालु शैक्षिक सत्रका लागि वैशाखमा नै शुल्क दर अभिभावकलाई पठाइसकेका छौँ र त्यसअनुसार लिइरहेका छौँ । बीचमा तीन प्रतिशत थप्दा अभिभावकमाथि भार पर्ने र सो अभिभावकले नतिर्दैनन् ।”
राष्ट्रिय प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले संविधानको भावनाको मर्म विपरीत राज्यले शुल्क उठाउन खोजेको बताउँदै राज्यले अर्बाैँ रुपियाँ लगानी गरेको र करोडौँ रुपियाँ कर तिर्ने गरेको हुँदा थप करले अभिभावक र विद्यार्थी मर्कामा पर्ने बताए ।
हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्माले निजी शिक्षण संस्थाले १० देखि १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको र सो पनि कर सरह हुने उल्लेख गर्दै थप रकम असुल्न खोज्नुले निजी शिक्षण संस्थालाई कमजोर बनाई बन्द गर्न खोजिएको प्रष्ट भएको दावी गरे ।संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपियाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, आइतबार बिदाको व्यवस्था हटाइनुपर्ने, शिक्षा नियमावली १० औँ संशोधनमा धेरै विषय समावेश नभएकाले सोको पुनरवलोकन हुनुपर्ने लगायतका माग पनि अगाडि सारेका छन्।
