विश्वविद्यालय अनुदानआयोग अध्यक्ष विहीन भएको छ । गत मंसिर दुई गते निवर्तमान अध्यक्ष प्राडा भीमप्रसाद सुवेदीको पदावधि सकिएपछि आयोग पदाधिकारी अध्यक्ष विहीन हुन पुगेको हो ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० को दफा ५ को उपदफा १ को (क) मा ख्याति प्राप्त शिक्षाविद्हरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा मनोनित सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था बमोजिम निवर्तमान अध्यक्ष प्राडा सुवेदीको पदावधि गत मंसिर दुई गते पुरा भइसकेको छ ।
समयमा अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा आयोगको प्रशासनिक कार्य प्रभावित हुने संभावना बढेर गएको आयोगका सदस्य तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटाले बताए ।
‘मेरो विचारमा सरकारले तीन महिना अघि नै विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष मनोनित गर्नु पथ्र्यो, तीन महिनाको अवधिका उसले सबै काम सिक्थ्यो र सेवा प्रवाह राम्रो हुन्थ्यो ।’ उपकुलपति बास्कोटाले आयोगले आज आयोजना गरेको २९ औं बार्षिकोत्सव कार्यक्रमको अध्यक्षतापछि समापन गर्दै भने, ‘समयमा अनुदान आउँदैन अनि बेरुजु देखिन्छ, यसको तोड विश्वविद्यालयलाई पर्छ यसको बारेमा सोच्ने कसले ?’
त्रिवि सेवा आयोग पनि पदाधिकारी विहीन
तामझामका साथ त्रिविको ६३ बर्से लामो इतिहासमा पहिलो पटक अध्यक्ष नियुक्तिका लागि विज्ञापन गरिए पनि अहिले सम्म यसको प्रक्रिया पुरा नहुँदा विगत नौ महिनादेखि त्रिवि सेवा आयोग अध्यक्ष विहीन हुन पुगेको छ ।
सेवा आयोग पटक पटक कर्मचरी शिक्षक–छनोटमा विवादमा मुछिँदै आएपछि अध्यक्ष छनोटका लागि कार्यविधि बनाएर राजनैतिक नभइ खुला माध्यमबाट नियुक्त गर्ने नाटक मञ्चन गरिएको भए पनि अहिलेसम्म अध्यक्ष छनोट हुन सकेको छैन ।
बागभण्डामा काम चलाउँदै आएको सेवा आयोगमा कार्यविधि बाधक भएपछि नाटकमञ्चन हुन नसकेको त्रिविका एक पदाधिकारीले आरोप लगाए ।
काम चलाउ सरकारका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका सहकुलपति देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित तीन सदस्यीय छनोट समितिले काम पुरा गर्न नसक्दा त्रिविका सेवा निवृत्त शिक्षक कर्मचारी सेवा सुविधा लिनबाट बञ्चित भएको उपकुलपति बास्कोटाले बताए । ‘नत सेवा निवृत्त कर्मचारीले सेवा सुविधा लिन सहजै पाए नत नयाँ कर्मचारी छनोट प्रक्रिया नै अघि बढ्यो सेवा आयोग विगत नौ महिना अगाडिदेखि अध्यक्ष विहीन छ।’ उनले भने, ‘त्रिविलाई समयमा कार्य सम्पादन गरेन भन्ने आरोप लाग्छ काम गर्ने वातावरण भने दिइँदैन ।’
खुला विश्वविद्यालय
नेपाल खुला विश्वविद्यालयका परिषद् तथा विभाग रिक्त छन्। नेपाल खुला विश्वविद्यालयमा सामाजिक शिक्षा, प्रविधि र व्यवस्थापन तथा कानुन सङ्काय २०७८ भदौदेखि डिनविहीन छ। त्यस्तै विज्ञान, स्वास्थ्य र प्रविधि सङ्कायका डिन पनि गत पुसदेखि रिक्त छ।
