नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
जेठ २० गतेदेखि २६ सम्म विद्यालयको ताला चावी बुझाई सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरु सम्वन्धित जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइमा धर्ना दिने, २७ गते देखि असार १ गते सम्म काठमाण्डौं स्थित भद्रकालीमा रिले अनसन बस्ने र असार २ गतेदेखि माग सम्बोधन नहुनजेल सम्म सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुदा नं. १२७ मा आफ्नो माग सम्बोधन हुने उल्लेख भएको तर बजेटमा नसमेटिएको हुँदा आन्दोलनको कार्यकम सार्वजनिक गरेको परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
बजेटमा के छ ? कस्ता कार्यमा खर्च हुन्छ ?
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा रु १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेटको ७४ प्रतिशत बजेट शिक्षक–कर्मचारीको तलब तथा अन्य सेवा सुविधामा खर्च गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार रु. १ खर्ब ४६ अर्ब शिक्षक–कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि खर्च हुन्छ । विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्थापनका लागि रु. ३ अर्ब ७० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
अन्य खर्चमा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन भएको कुल बजेटबाटै दिवाखाजामा ८ अर्ब ४६ करोड, पाठ्यपुस्तकमा ३ अर्व ५८ करोड, छात्रवृत्तिमा १ अर्ब ७१ करोड, विद्यालय अनुदानमा १ अर्व ९० करोड, नमुना विद्यालयका लागि दुई अर्ब र ११ वटा विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षामा १८ अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन भएको देखिए पनि गुणस्तर सुधारका अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न बजेट अभाव हुने विज्ञहरू सुझाउँछन् ।
शिक्षक सेवा आयोगले पाठ्क्रम र परीक्षा प्रणाली फेर्दा सुधार नभएको नतिजा व्यवस्था फेर्दा सुधार होला त ?
शिक्षक सेवा आयोगले २०७७ मा सार्वजनिक गरेको अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको समग्र नतिजामा ८ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । आयोगको तथ्याङ्क अनुसार, २०७७ असारमा सार्वजनिक गरेको प्राथमिक तहको लाइसेन्सको नतिजा अनुसार कूल ६६ हजार ५६२ परीक्षार्थीमध्ये ३८८३ जना अर्थात् ५.८३ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । यस्तै, त्यसअघि प्रकाशित निम्नमाध्यमिक तहको परीक्षामा ४.६३ प्रतिशत र माध्यमिक तहको परीक्षामा १४.७३ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए ।
निम्नमाध्यमिक तहको परीक्षामा १ लाख २ हजार २८४ जना र माध्यमिक तहमा ५६ हजार २७६ जना उमेद्वार सहभागी थिए । सो नतिजामामा ८ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । धेरै परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भएपछि आयोगले २०७८ चैत ६ गते पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गरी लिएको परीक्षामा पनि आयोग निरास हुन पुग्यो ।
२०७९ असार १८ गते सञ्चालन गरेको माविको अध्यापन अनुमतिपत्र नतिजा अनुसार ५५,६४१ ले आवेदन दिएको मा २३,०१६ परिक्षार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । माविमा २३.३९ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए । विषयगत लाइसेन्स परीक्षामा समग्रमा २३. ३९ प्रतिशत पास भए पनि गणित, विज्ञान लगायतको नतिजा निरासा जनक देखिएको थियो ।
त्यस्तै आयोगले २०७९ साउन २८ गते लिएको निमावि लाइसेन्सको परीक्षामा १८.२६ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भए । १ लाख ८१ हजार ५६९ जना परीक्षामा सहभागी मध्ये ३३ हजार १५८ जना मात्र पास भए ।
पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली परिवर्तन भए पनि नतिजा सुधार हुन सकेन ।
त्यसैगरी, आयोगले गत वर्ष माध्यमिक तहमा १ हजार ५५२ पदका लागि शिक्षक छनोट गर्न गरेको विज्ञापनमा १ हजार १८२ जना मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्यो । त्यस्तै निम्न माध्यमिक तहका लागि २ हजार ६०६ दरबन्दीका लागि विज्ञापन गरेकोमा २ हजार ५०१ जनालाई मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस भए । त्यसैगरी प्राविमा १३ हजार २८७ दरबन्दीका लागि विज्ञापन गरिएकोमा १ हजार ५६३ जनालाई मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्यो ।
पछिल्लो एक वर्षको आयोगको नतिजालाई हेर्दा शिक्षक छनोटका लागि गरिने सबै परीक्षा तथा प्रतिस्पर्धा कमजोर बन्दै गएका छन् ।आयोगले अपेक्षा गरे अनुसार लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा पायो न त शिक्षक नै छनोट भए ।
नियमावली एकातिर सरकारको घोषणा अर्कैतिर
सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमा सबै विषय पढेका परीक्षार्थीलाई अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।
एकातिर संघीय शिक्षा ऐन वीरवलको खिचडी भन्ने चर्चित नेपाली लोककथा जस्तै बनिसकेको छ । कहिले आउँला भन्न सकिने अवस्था नरहेको विज्ञहरू बताउन थालेका छन् । भने अर्कोतिर सरकार शिक्षण पेसालाई खेलाचीको रुपमा लिइरहेको स्पष्ट हुने कार्यरत शिक्षकहरू बताउँछन् ।
अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षामा सहभागी हुनका लागि शिक्षक सेवा नियमावली २०५७ को (एघारौं संशोधन) को नियम (९) को उपनियम (१)को (क), (ख) र (ग) ले गरेको स्पष्ट व्यवस्था संशोधन नगरी सरकारले बजेट भाषणमा अध्यापन अनुमति पत्रका लागि सवै विषय पढेका उम्मेद्वारलाई सहभागी हुने दिने बाटो खुला गर्ने घोषणा गरेको छ ।
किन कमजोर नतिजा ? अछुता छन त विश्वविद्यालय ?
नतिजा कमजोर हुनुमा सबैले सजिलै शिक्षण पेसा आकर्षक हुन नसक्नु हो भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् । अन्य विषय पढेका उम्मेद्वारलाई शिक्षण पेसा प्रवेशको ढोका खोल्दा पनि नतिजा सुधार होला भन्ने आशा नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
सबैभन्दा कमजोर विद्यार्थीले कक्षा–११ मा शिक्षा विषय पढ्न पाउने व्यवस्थाले गर्दा प्राथमिक तथा निम्नमाध्यमिक तहको शिक्षण लाइसेन्स परीक्षामा नतिजा चिन्ताजनक भएको भन्ने धेरै विज्ञले बताए । तर अरू कुनै विषय पढ्न नपाएपछि विद्यार्थीहरू शिक्षामा भर्ना हुन आउँने र अन्यत्र सेवा प्रवेश हुन नपाउँदा मात्र शिक्षक बन्ने प्रवृत्ति यो व्यवस्थाले परिवर्तन गर्छ भन्न सकिँदैन ।
शिक्षा विषय एसईईमा कमजोर ग्रेड ल्याउनेले पढ्ने र नोट पढेर नै पास हुने विषयका रूपमा लिने गरिएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथाङ्क अनुसार ३ हजार भन्दा बढीमा शिक्षा विषय पढाइ हुन्छ । गएका केही वर्षको तथ्यांक अनुसार कक्षा–११ मा शिक्षा विषयमा वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन् । राम्रो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी विज्ञान, व्यवस्थापन लगायतका विषयमा जाने र यस्ता विषय पढ्न नपाउने विद्यार्थी कक्षा–११ मा शिक्षामा भर्ना हुने गरेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका डीन प्रा चित्र बुढाथोकी भन्छन्, “शिक्षक हुन औसत वा सामान्य क्षमताभन्दा माथि हुनुपर्छ । कक्षा–११ मा नै कम्तीमा बी ग्रेड ९बी, बी प्लस० ल्याउनेलाई मात्र शिक्षामा भर्ना लिनुपर्छ । तर हाम्रोमा शिक्षा सबभन्दा कमजोर विद्यार्थी पढ्ने विषय बन्यो ।”
शिक्षा शास्त्र संकायको उद्देश्य नै कुसल शिक्षक उत्पादन गर्नु हो । तर विश्वविद्यालयबाट राम्रो नम्बर सहित डिग्री हासिल गरेकाले सेवा प्रवेशका लागि लिने परीक्षामा असफल हुनु भनेको विश्वविद्यालयलाई असफल घोषणा गरेर कठघरामा उभ्याउनु पर्ने त्रिविका एक पदाधिकारी बताउछन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार शिक्षा विषयमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी त्रिविकै छन् । त्रिविमा सबभन्दा कम विद्यार्थी पास हुने संकाय पनि शिक्षाशास्त्र नै हो । शिक्षाशास्त्रमा औसत २० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास हुने गरेका छन् । त्रिवि अन्तर्गत आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त गरी ६०० भन्दा बढी क्याम्पसमा शिक्षाशास्त्र पढाइ हुन्छ ।
विद्यालयको तहगत संरचना नै कार्यान्वयन हुन सकेन
शिक्षा मन्त्रालयले २०६६ सालबाट लागू गरेको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना -एसएसआरपी_ ले विद्यालयको तहगत संरचना परिवर्तन गरेको घोषणा गरिसकेको छ । शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर र व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ गर्ने उद्देश्यले सातवर्षीय (२०६६–२०७२) योजना लागू गरिएको थियो । तर, योजनाको कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । मन्त्रालयले कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत तह र ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाउने कार्य पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकेको छैन । एसएसआरपीले एसएलसी परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन गर्ने र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले एसएलसीको नाम परिवर्तन गरी एसईई बनाउनु बाहेक अन्य परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
अझै सरकारले कक्षा ११–१२ का लागि विषयगत शिक्षक दरबन्दी छुट्याउन सकेको छैन । शिक्षक छनोटका लागि लिने परीक्षा अझै प्रावि, निमावि, मावि भनेर गरिरहेको छ ।
