आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कारण माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को सञ्चालन तथा प्रमाणीकरणको विषय अन्योल बन्न पुगेको छ ।
गत पुस १९ गते मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको सामाजिक समितिको बैठकले एसईईलाई प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने सो समितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री, कानुनमन्त्री र महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री रहने व्यवस्था छ । सो बैठकमा कानुनमन्त्रीले कुनै आपत्ति जनाएका थिएनन् । पछि कानुन मन्त्रालयले एसईई परीक्षाको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न कानुनी अड्चन रहेको भन्दै कानुन संशोधन नगरुञ्जेल सो सम्भव नहुने अडान राखेपछि अन्योल थपिएको हो । सो अड्चनपछि यो विषय मन्त्रिपरिषद्को विधायन समितिमा पुगेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका एक उच्च पदाधिकारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्दै भने, “गत पुसमै कुरा मिलिसकेको थियो तर कानुन मन्त्रालयले कानुन नबनाइ एसईईको अधिकार प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने भनेपछि यस विषयलाई कसरी सल्ट्याउने भन्नेमा प्रष्ट हुन सकिएको अवस्था छैन ।”
शिक्षा ऐनमा माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को र माध्यमिक तहको अन्त्यमा हुने परीक्षा (कक्षा १२) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट सञ्चालन हुने प्रष्ट उल्लेख छ । तसर्थ यसको प्रमाणीकरणको अधिकार बोर्डलाई छ । सोही ऐनमा कक्षा १० को परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा हुने भनी उल्लेख छ । सो कार्यालयका ती पदाधिकारीको भनाइमा परीक्षा सञ्चालन गर्नुभन्दा प्रमाणीकरणको विषय महत्वपूर्ण हुनेहुँदा प्रमाणीकरणको विषयलाई कानुनमा स्पष्ट नगर्दासम्म प्रदेशमा त्यसको जिम्मा दिन सकिदैन ।
हुन त शिक्षा ऐनमा आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा जिल्लास्तरमा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । तर हाल सो तहको परीक्षा पालिकास्तरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आधारभूत शिक्षाकाे मूल्याङ्कनकाे अधिकार पालिकालाइ दिइएकाे छ। तर त्याे बुँदालाइ मात्र टेकेर नपुग्ने भनाइ कानुन मन्त्रालयका पदाधिकारीकाे छ । यसर्थ कक्षा ८ को परीक्षा पालिकाले सञ्चालन गर्ने भनी शिक्षा ऐनमा संशोधन नभए पनि व्यवहारिकरुपमा अधिकार पालिकालाई दिइए जस्तो एसईईको पनि अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने तर्क प्रधानमन्त्री कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले गर्दै आएका छन् ।
“नेपालको संविधानको अनुसूची ९ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्दछ त्यसैले कानुन नभई प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न प्रदेश सरकारलाई अधिकार छैन भन्ने अडानबाट कानुन मन्त्रालय दायाँबायाँ गरेको छैन” ती पदाधिकारीले भने, “यो विषयलाई छिटो टुङ्ग्याउनुपर्दछ भनेर हामी लागिरहेका छौँ ।”
गत महिना बसेको सामाजिक समितिले एसईईलाई प्रदेश शिक्षा निर्देशनालयले सञ्चालन गरे पनि बोर्डका नामबाट प्रमाणपात्र जारी हुने निर्णय गरेको थियो । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा परीक्षा बोर्ड रहने र प्रदेश शिक्षा निर्देशकलाई परीक्षा नियन्त्रकको समेत जिम्मेवारी दिइने सहमति भएको थियो । एसईई सञ्चालन र प्रमाणीकरणको अधिकारका विषयमा टुङ्गो नलागे पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय (कक्षा १०)ले कक्षा ९ मा रजिष्ट्रेसन फाराम र कक्षा १० मा आवेदन फाराम खुला गरिसकेको छ ।
