शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी वर्षको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षण बक्यौता रहेका निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
मन्त्रालयको आजको सचिवस्तरीय निर्णयले लेखापरीक्षण बक्यौता राख्ने निकायका पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयले आव २०८०–८१ को लेखापरीक्षण पश्चात महालेखा परीक्षकले पेश गर्ने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा बक्यौता रहेमा अर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५७ बमोजिम कारवाही हुने चेतावनी दिएको छ ।
महालेखा परीक्षण कायाृलयको प्रतिवेदनमा मनत्रालय अन्तर्गतका विश्वविद्यालय, केन्द्र,वोर्ड, प्रतिष्ठान तथा सम्बन्धित कार्यालयलाई अनिवार्य लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको बेरुजु फछ्यौट उपसमितिमा मन्त्रालय र अन्तर्गतको महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन माथि गत असोज ७ गते छलफल हुँदा लेखापरीक्षण नगराई बक्यौता राख्ने निकायको बाँकी बक्यौता लेखापरीक्षण चालु आव २०८१–८२ मा हुने लेखापरीक्षणको क्रममा अनिवार्य रुपमा श्रेस्ता पेश गरी लेखापरीक्षण बक्यौता रहन नदिने ब्यवस्था गर्न र लेखापरीक्षण बक्यौता राख्ने निकायको प्रमुखलाई अर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बमोजिम कारवाही गर्ने निर्देशन दिएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको लेखापरीक्षण गराउन बाँकी रहेका निकायको लेखा परीक्षण गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
सो प्रतिवेदनमा शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका सरकारी निकायतर्फ दुईओटा निकाय, संगठित संस्थातर्फ १०५ वटा निकायको लेखापरीक्षण बाँकी रहेको औँल्याएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आव २०८०–८१ को अन्तिम लेखापरीक्षण कार्य प्रारम्भ गरेको हुनाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनले औल्याएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न र मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरे कारबाही गर्ने बताएको छ ।
अघिल्लो वर्षमा अन्तिम लेखापरीक्षण हुँदाका बखत केही निकाय (विश्वविद्यालय,कार्यालय समिति बोर्ड,प्रतिष्ठान, आदि) ले लेखापरीक्षणको लागि श्रेस्ता पेश नगरेको र लेखा परीक्षण नगराएको भनी महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आव २०८०–८१ को लेखा परीक्षणको लागी महालेखा परीक्षकको लेखापरीक्षणमा बाँकी श्रेस्ताहरु समेत अनिवार्य रुपमा पेश गरी लेखापरीक्षण गराउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको मन्त्रालयका लेखा शाखामा कार्यारत उपसचिव मुरारी निरौलाले बताए ।
