सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने लक्ष्यसहित रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका ‘बिग स्कूल मोडेल’ कार्यान्वयनतर्फ अघि बढेको छ।
अत्यन्त कम विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयमा शैक्षिक उपलब्धि कमजोर हुनुका साथै राज्यको लगानीअनुसार प्रतिफल नआएको निष्कर्षपछि नगरपालिकाले यो मोडेल अपनाएको हो। हाल तिलोत्तमामा एक गुठीसहित ४२ सरकारी विद्यालयमा १९ हजारभन्दा बढी तथा ४२ निजी विद्यालयमा २३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
विशेषगरी आधारभूत तहमा विद्यार्थी संख्या न्यून हुँदा गुणस्तरमा गिरावट आएको देखिएपछि शिक्षा विज्ञ, प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिसँग चरणबद्ध छलफल गरी कानुनी व्यवस्था नै बनाएर साना विद्यालयहरूलाई गाभ्ने र केहीमा तह मिलान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
नगरपालिकाले मर्जसँगै शैक्षिक सुधारका लागि मापदण्ड लागू गरेको छ। सोअनुसार प्रत्येक कक्षामा कम्तीमा १५ विद्यार्थी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मापदण्ड पूरा नगर्ने विद्यालयलाई समायोजन गरिएको छ भने योग्य विद्यालयहरूलाई यथावत राखिएको छ।
पहिलो चरणमा ६ वटा साना विद्यालयलाई नजिकका ठूला विद्यालयमा गाभेर सरकारी विद्यालयको संख्या ३६ मा झारिएको छ। साथै ७ विद्यालयमा तह समायोजन गरिएको छ।
नगरपालिकाका सामाजिक विकास शाखा संयोजक रवि सेन्चुरीका अनुसार कतिपय विद्यालयमा ६ जना विद्यार्थी र ५ जना शिक्षक मात्रै रहेको, सीमित जग्गा र अपर्याप्त भौतिक संरचनाका कारण शैक्षिक वातावरण नै कमजोर बनेको थियो। यही अवस्थालाई सुधार गर्न बिग स्कूल मोडेल आवश्यक ठहरिएको उनले बताए।
यस मोडेलअन्तर्गत विद्यार्थीका लागि निःशुल्क यातायात सुविधा (विद्यालय बस) उपलब्ध गराउने र विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा बढाएर गुणस्तर सुधार गर्ने योजना छ।
नगर प्रमुख रामकृष्ण खांणका अनुसार ९ सदस्यीय कार्यदलले दुई महिना अध्ययन गरेर दिएको प्रतिवेदनका आधारमा विद्यालय मर्ज गर्ने निर्णय लिइएको हो। घट्दो विद्यार्थी संख्या, कमजोर शैक्षिक उपलब्धि, असन्तुलित शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात, अभिभावकको घट्दो रुचि र प्रति विद्यार्थी उच्च लागतजस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो कदम चालिएको उनले बताए।
मर्ज प्रक्रियाअन्तर्गत विभिन्न वडाका आधारभूत विद्यालयहरूलाई नजिकका माध्यमिक वा ठूला विद्यालयमा समायोजन गरिएको छ। त्यसैगरी केही विद्यालयमा कक्षा घटाएर तह मिलान गरिएको छ।
मर्ज भएका विद्यालयका भौतिक संरचनालाई ‘सेक्टर विद्यालय’का रूपमा उपयोग गरी थप व्यवस्थित बनाइने योजना पनि रहेको छ।
निजी विद्यालयको छात्रवृत्तिमा कडाइ
समग्र शैक्षिक सुधारलाई ध्यानमा राख्दै नगरपालिकाले निजी विद्यालयमा दिइने छात्रवृत्तिलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने निर्णय गरेको छ। वडा नं. ६ का अध्यक्ष गणेश पाठकका अनुसार २३ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीमध्ये २३ सयभन्दा बढीले पूर्ण छात्रवृत्ति पाउने सुनिश्चित गरिएको छ।
छात्रवृत्तिमा भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क र यातायात खर्चसमेत समेटिनेछ। साथै जेहेन्दार, विपन्न, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम, अपाङ्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायलाई प्राथमिकता दिइने नीति अपनाइएको छ।
उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीका अनुसार छात्रवृत्ति वितरणलाई पारदर्शी बनाउन पालिकाले आफैं प्रश्नपत्र तयार गर्ने लगायतका व्यवस्था गर्नेछ।
