विगत एक दशकदेखि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा संरक्षण नभएको, अतिक्रमणको चपेटामा परेको तथ्य औँल्याउँदै आएको छ ।
हरेक वर्ष त्रिविको अध्ययनको निष्कर्षमा प्रतिवेदनले हिसाब चुस्तदुरुस्त राख्ने नगरेको, जग्गा संरक्षणमा ध्यान नदिएको भने पनि यसको उचित संरक्षण र संवर्धनका लागि सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।
महालेखापरीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले पनि सोही तथ्यलाई पुनः दोर्होयाएको छ । विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायहरूको भौतिक सम्पत्तिको खोज, सङ्कलन तथा जगेर्ना गर्न र समुचित तवरले अभिलेखीकरण गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३१ लाख ३७ हजार वर्गमिटर जग्गा रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।
जसमध्ये, ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर जग्गाको भोगाधिकार रहेको र अन्य ६ लाख ५३ हजारसमेत १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्गमिटर (१ हजार ४७९ हेक्टर) जग्गा रहेको उल्लेख छ ।
समितिले ती जग्गामध्ये सीमा अतिक्रमण गरी कव्जा गरेको, नियमित रूपमा कूत तथा भाडा नउठेको तथ्य औंल्याएको छ । भोगचलनमा रहेतापनि पूर्ण स्वामित्वमा नल्याएको, विश्वविद्यालयको जग्गामा अन्य निकायले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरूको हकभोग हस्तान्तरण नभएको, निर्मित संरचनाहरूको स्वामित्व स्पष्ट नभएको, अभिलेख व्यवस्थित नभएको, विभिन्न निकायबीच समन्वय नभएको लगायतका समस्या समाधान गर्न दिएका सुझावहरू हालसम्म कार्यान्वयन नै नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा रहेको ११३ रोपनी जग्गा एक आवासीय विद्यालयलाई २०५७ साउन १३ मा १५ वर्षको लागि उपलब्ध गराएकोमा सम्झौता अवधि सकिएपछि जग्गा खाली गर्न पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि सो विद्यालयले नछाडेको उल्लेख गरिएको छ ।
वाग्मती नदीको किनारामा रहेको १३ रोपनी जग्गा एक संस्थाले भोगचलन गरिरहेको, एक क्लबलाई २०७२ वैशाख २८ देखि ३ रोपनी र एक संघलाई २०७२ असार २ मा १० रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न दिएकोमा ती जग्गाबाट विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयको सम्पत्ति शैक्षिक प्रयोजनमा उपयोग गरी संरक्षण गर्नुको अतिरिक्त सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यनीति, २०७१ बमोजिम लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने महालेखापरीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा भरतपुर महानगरपालिका १५ मा रहेको २९४ बिगाह १५ कट्ठा १ धुर जग्गामा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ ।
उक्त जग्गामध्ये २० बिगाह ६ कट्ठामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न भरतपुर महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको २०७४ वैशाख७ को निर्णयको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भरतपुर महानगरपालिका र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच २०७५ असोज ७ मा सम्झौता गरेको उल्लेख गरी क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न जग्गा उपलब्ध गराएकोमा सम्झौता गरिएको भनिए पनि त्रविका तर्फबाट सो सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित साविकको जनप्रशासन क्याम्पसको १० रोपनी १३ आना जग्गामा व्यापारिक केन्द्र भवन निर्माण गरी ३२ वर्ष प्रयोग गर्नेगरी लिजमा दिन एक व्यवसायीसँग २०५९ माघ २ मा सम्झौता भएको देखिन्छ ।
सम्झौता अनुसार प्रत्येक महिनाको घर भाडा महिना शुरु भएको १५ दिनभित्र बुझाई सक्नुपर्ने र समयमा नबुझाएमा २० प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।
व्यवसायीले २०६४ बैशाख देखि २०७८ आषाढसम्म रू.१ करोड ६७ लाख बुझाउन बाँकी देखिएको छ । भए पनि सरोकारवाला निकाय मौन छ ।
राजनैतिक खिचातानीमा लिप्त भएका त्रिवि पदाधिकारी, प्रधानमन्त्री नै कुलपति र शिक्षा मन्त्ती सहकुलपति रहेको विश्वविद्यालयको भाडासमेत असुल्न सकिएको छैन ।
