सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीको मागमुद्दा सार्वजनिक गरेको भए पनि बजेटमा लुकाएको भन्दै शिक्षक कर्मचारी आक्रोशित बनेका छन् । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
जेठ २० गतेदेखि २६ सम्म विद्यालयको ताला चावी बुझाई सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरु सम्वन्धित जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइमा धर्ना दिने, २७ गते देखि असार १ गते सम्म काठमाण्डौं स्थित भद्रकालीमा रिले अनसन बस्ने र असार २ गतेदेखि माग सम्बोधन नहुनजेल सम्म सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।
विद्यालय कर्मचारी सरकारसँग बार्तामा रहँदा माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि बजेटमा लुकाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघले बजेट संशोधन गरी माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।
सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमा सबै विषय पढेका परीक्षार्थीलाई अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।
एकातिर संघीय शिक्षा ऐन वीरवलको खिचडी भन्ने चर्चित नेपाली लोककथा जस्तै बनिसकेको छ । कहिले आउँला भन्न सकिने अवस्था नरहेको विज्ञहरू बताउन थालेका छन् । भने अर्कोतिर सरकार शिक्षण पेसालाई खेलाचीको रुपमा लिइरहेको स्पष्ट हुने कार्यरत शिक्षकहरू बताउँछन् ।
मुलुकको बजेटको आकार गत वर्षभन्दा घटे पनि शिक्षामा बजेट भने बढेको छ । शिक्षामा चालु आवभन्दा ९१ करोड रुपियाँ बजेट बृद्धि भएको छ । चालु आव भन्दा यो वर्ष शिक्षामा शून्य दशमलव ३२ प्रतिशत बजेट वृद्धि भएको छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्तरीकृत परीक्षाको थालनी गरेको छ । पहिलो पटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा यसको प्रयोग गरिएको हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्तरीकृत परीक्षाको थालनी गरेको छ । पहिलो पटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा यसको प्रयोग गरिएको हो ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले स्तरीकृत परीक्षाको थालनी गरेको छ । पहिलो पटक एसईई०मा यसको प्रयोग गरिएको छ ।
