After SEE Portal

बजेटपछिको तरंग, विद्यालय कर्मचारीले गरे आन्दोलनको घोषणा, चाबी बुझाउनेदेखि विद्यालय बन्द गर्ने सम्मका कार्यक्रम तय

Bridge Course

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

जेठ २० गतेदेखि २६ सम्म विद्यालयको ताला चावी बुझाई सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरु सम्वन्धित जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय ईकाइमा धर्ना दिने, २७ गते देखि असार १ गते सम्म  काठमाण्डौं स्थित भद्रकालीमा रिले अनसन बस्ने र असार २ गतेदेखि माग सम्बोधन नहुनजेल सम्म सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुदा नं. १२७ मा आफ्नो माग सम्बोधन हुने उल्लेख भएको तर बजेटमा नसमेटिएको हुँदा आन्दोलनको कार्यकम सार्वजनिक गरेको परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

बजेटमा के छ ? कस्ता कार्यमा खर्च हुन्छ ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा रु १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छ । उक्त बजेटको ७४ प्रतिशत बजेट शिक्षक–कर्मचारीको तलब तथा अन्य सेवा सुविधामा खर्च गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार रु. १ खर्ब ४६ अर्ब शिक्षक–कर्मचारीको सेवा सुविधाका लागि खर्च हुन्छ । विज्ञान, गणित र अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक व्यवस्थापनका लागि रु. ३ अर्ब ७० करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।

अन्य खर्चमा शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन भएको कुल बजेटबाटै दिवाखाजामा ८ अर्ब ४६ करोड, पाठ्यपुस्तकमा ३ अर्व ५८ करोड, छात्रवृत्तिमा १ अर्ब ७१ करोड, विद्यालय अनुदानमा १ अर्व ९० करोड, नमुना विद्यालयका लागि दुई अर्ब र ११ वटा विश्वविद्यालयको उच्च शिक्षामा १८ अर्ब रुपियाँ छुट्याइएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा धेरै बजेट विनियोजन भएको देखिए पनि गुणस्तर सुधारका अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न बजेट अभाव हुने विज्ञहरू सुझाउँछन् ।

शिक्षक सेवा आयोगले पाठ्क्रम र परीक्षा प्रणाली फेर्दा सुधार नभएको नतिजा व्यवस्था फेर्दा सुधार होला त ?

शिक्षक सेवा आयोगले २०७७ मा सार्वजनिक गरेको अध्यापन अनुमति पत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको समग्र नतिजामा ८ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । आयोगको तथ्याङ्क अनुसार, २०७७ असारमा सार्वजनिक गरेको प्राथमिक तहको लाइसेन्सको नतिजा अनुसार कूल ६६ हजार ५६२ परीक्षार्थीमध्ये ३८८३ जना अर्थात् ५.८३ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । यस्तै, त्यसअघि प्रकाशित निम्नमाध्यमिक तहको परीक्षामा ४.६३ प्रतिशत र माध्यमिक तहको परीक्षामा १४.७३ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए ।

निम्नमाध्यमिक तहको परीक्षामा १ लाख २ हजार २८४ जना र माध्यमिक तहमा ५६ हजार २७६ जना उमेद्वार सहभागी थिए । सो नतिजामामा ८ प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका थिए । धेरै परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण भएपछि आयोगले २०७८ चैत ६ गते पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गरी लिएको परीक्षामा पनि आयोग निरास हुन पुग्यो ।

२०७९ असार १८ गते सञ्चालन गरेको माविको अध्यापन अनुमतिपत्र नतिजा अनुसार ५५,६४१ ले आवेदन दिएको मा २३,०१६ परिक्षार्थी उत्तीर्ण भएका थिए । माविमा २३.३९ प्रतिशत परीक्षार्थी उत्तीर्ण भए । विषयगत लाइसेन्स परीक्षामा समग्रमा २३. ३९ प्रतिशत पास भए पनि गणित, विज्ञान लगायतको नतिजा निरासा जनक देखिएको थियो ।

त्यस्तै आयोगले २०७९ साउन २८ गते लिएको निमावि लाइसेन्सको परीक्षामा १८.२६ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भए । १ लाख ८१ हजार ५६९ जना परीक्षामा सहभागी मध्ये ३३ हजार १५८ जना मात्र पास भए ।

पाठ्यक्रमपरीक्षा प्रणाली परिवर्तन भए पनि नतिजा सुधार हुन सकेन ।

त्यसैगरी, आयोगले गत वर्ष माध्यमिक तहमा १ हजार ५५२ पदका लागि शिक्षक छनोट गर्न गरेको विज्ञापनमा १ हजार १८२ जना मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्यो । त्यस्तै निम्न माध्यमिक तहका लागि २ हजार ६०६ दरबन्दीका लागि विज्ञापन गरेकोमा २ हजार ५०१ जनालाई मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस भए । त्यसैगरी प्राविमा १३ हजार २८७ दरबन्दीका लागि विज्ञापन गरिएकोमा १ हजार ५६३ जनालाई मात्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्यो ।

पछिल्लो एक वर्षको आयोगको नतिजालाई हेर्दा शिक्षक छनोटका लागि गरिने सबै परीक्षा तथा प्रतिस्पर्धा कमजोर बन्दै गएका छन् ।आयोगले अपेक्षा गरे अनुसार लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा पायो न त शिक्षक नै छनोट भए ।

नियमावली एकातिर सरकारको घोषणा अर्कैतिर

सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमा सबै विषय पढेका परीक्षार्थीलाई अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ ।

एकातिर संघीय शिक्षा ऐन वीरवलको खिचडी भन्ने चर्चित नेपाली लोककथा जस्तै बनिसकेको छ । कहिले आउँला भन्न सकिने अवस्था नरहेको विज्ञहरू बताउन थालेका छन् । भने अर्कोतिर सरकार शिक्षण पेसालाई खेलाचीको रुपमा लिइरहेको स्पष्ट हुने कार्यरत शिक्षकहरू बताउँछन् ।

अध्यापन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षामा सहभागी हुनका लागि शिक्षक सेवा नियमावली २०५७ को (एघारौं संशोधन) को नियम (९) को उपनियम (१)को (क), (ख) र (ग) ले गरेको स्पष्ट व्यवस्था संशोधन नगरी सरकारले बजेट भाषणमा अध्यापन अनुमति पत्रका लागि सवै विषय पढेका उम्मेद्वारलाई सहभागी हुने दिने बाटो खुला गर्ने घोषणा गरेको छ ।

किन कमजोर नतिजा ? अछुता छन त विश्वविद्यालय ?

नतिजा कमजोर हुनुमा सबैले सजिलै शिक्षण पेसा आकर्षक हुन नसक्नु हो भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् । अन्य विषय पढेका उम्मेद्वारलाई शिक्षण पेसा प्रवेशको ढोका खोल्दा पनि नतिजा सुधार होला भन्ने आशा नहुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

 सबैभन्दा कमजोर विद्यार्थीले कक्षा–११ मा शिक्षा विषय पढ्न पाउने व्यवस्थाले गर्दा प्राथमिक तथा निम्नमाध्यमिक तहको शिक्षण लाइसेन्स परीक्षामा नतिजा चिन्ताजनक भएको भन्ने धेरै विज्ञले बताए । तर अरू कुनै विषय पढ्न नपाएपछि विद्यार्थीहरू शिक्षामा भर्ना हुन आउँने र अन्यत्र सेवा प्रवेश हुन नपाउँदा मात्र शिक्षक बन्ने प्रवृत्ति यो व्यवस्थाले परिवर्तन गर्छ भन्न सकिँदैन ।

शिक्षा विषय एसईईमा कमजोर ग्रेड ल्याउनेले पढ्ने र नोट पढेर नै पास हुने विषयका रूपमा लिने गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथाङ्क अनुसार ३ हजार भन्दा बढीमा शिक्षा विषय पढाइ हुन्छ । गएका केही वर्षको तथ्यांक अनुसार कक्षा–११ मा शिक्षा विषयमा वार्षिक एक लाखभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन् । राम्रो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थी विज्ञान, व्यवस्थापन लगायतका विषयमा जाने र यस्ता विषय पढ्न नपाउने विद्यार्थी कक्षा–११ मा शिक्षामा भर्ना हुने गरेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र संकायका डीन प्रा चित्र बुढाथोकी भन्छन्, “शिक्षक हुन औसत वा सामान्य क्षमताभन्दा माथि हुनुपर्छ । कक्षा–११ मा नै कम्तीमा बी ग्रेड ९बी, बी प्लस० ल्याउनेलाई मात्र शिक्षामा भर्ना लिनुपर्छ । तर हाम्रोमा शिक्षा सबभन्दा कमजोर विद्यार्थी पढ्ने विषय बन्यो ।”

 शिक्षा शास्त्र संकायको उद्देश्य नै कुसल शिक्षक उत्पादन गर्नु हो । तर विश्वविद्यालयबाट राम्रो नम्बर सहित डिग्री हासिल गरेकाले सेवा प्रवेशका लागि लिने परीक्षामा असफल हुनु भनेको विश्वविद्यालयलाई असफल घोषणा गरेर कठघरामा उभ्याउनु पर्ने त्रिविका एक पदाधिकारी बताउछन् ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार शिक्षा विषयमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी विद्यार्थी त्रिविकै छन् । त्रिविमा सबभन्दा कम विद्यार्थी पास हुने संकाय पनि शिक्षाशास्त्र नै हो । शिक्षाशास्त्रमा औसत २० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पास हुने गरेका छन् । त्रिवि अन्तर्गत आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त गरी ६०० भन्दा बढी क्याम्पसमा शिक्षाशास्त्र पढाइ हुन्छ ।

विद्यालयको तहगत संरचना नै कार्यान्वयन हुन सकेन

शिक्षा मन्त्रालयले २०६६ सालबाट लागू गरेको विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना -एसएसआरपी_ ले विद्यालयको तहगत संरचना परिवर्तन गरेको घोषणा गरिसकेको छ । शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर र व्यवस्थापकीय क्षमता सुदृढ गर्ने उद्देश्यले सातवर्षीय (२०६६–२०७२) योजना लागू गरिएको थियो । तर, योजनाको कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । मन्त्रालयले कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत तह र ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाउने कार्य पूर्ण रूपमा लागू गर्न सकेको छैन । एसएसआरपीले एसएलसी परीक्षा क्षेत्रीयस्तरमा सञ्चालन गर्ने र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर अहिले एसएलसीको नाम परिवर्तन गरी एसईई बनाउनु बाहेक अन्य परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

अझै सरकारले कक्षा ११–१२ का लागि विषयगत शिक्षक दरबन्दी छुट्याउन सकेको छैन । शिक्षक छनोटका लागि लिने परीक्षा अझै प्रावि, निमावि, मावि भनेर गरिरहेको छ ।

A Levels MA
I Tech store