विश्वविद्यालयको कुलपति र सहकुलपतिमा प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री रहने व्यवस्था हटाउने भनी शिक्षामन्त्रीले गरेको निर्णयले यतिबेला प्राज्ञिक क्षेत्रमा बहस सिर्जना भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले बुधबार कार्यभार सम्हाल्दा विश्वविद्यालयमा हाल रहेको कुलपति तथा सहकुलपतिको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्दै प्राज्ञिक तथा विज्ञलाई नेतृत्वमा ल्याउन आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।
हाल १३ मध्ये दुई वटामा प्रधानमन्त्री कुलपति नरहने व्यवस्था छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयमा अध्यक्ष र गण्डकी विश्वविद्यालयमा कुलपति प्राज्ञिक व्यक्तिबाट बनाउने व्यवस्था छ ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गरेको निर्णयलाई उच्च शिक्षाका क्षेत्रमा चासो राख्ने व्यक्ति तथा संस्थाबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । संसदीय समितिमा बोल्दा उनले प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति र शिक्षामन्त्रीलाई सहकुलपति राख्ने व्यवस्था गलत भएको भनी पटक पटक बोलेकी थिइन् । आफैँले बोलेको कुरा कार्यान्वयन गर्ने निकायमा पुगेपछि कसरी पूरा गर्न सक्छिन् भनेर पनि यस विषयलाई उत्सुकताका साथ हेरिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त राख्न यसको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री वा शिक्षामन्त्रीलाई राख्न नहुने तर्क गर्छन् । मन्त्री श्रेष्ठले गरेको निर्णय सकारात्मक रहेको टिप्पणी गर्दै उनले भने, “तर उहाँले गर्नुभएको निर्णय कार्यान्वयन गराउन सक्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो ।” उनले विश्वविद्यालयलाई राजनीतिमुक्त बनाउन बोर्ड अफ ट्र«ष्टी (बिओटी) एक मात्र विकल्प रहेको सुझाव दिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना हुँदा राजा त्रिभुवनकी रानी कान्ति कुलपति र ईश्वरी सहकुलपति थिइन् । त्रिवि ऐन जारी भएपछि दुवै रानीले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिन् । राजा नै कुलपति रहने व्यवस्था गरियो । सोअनुसार राजा महेन्द्र कुलपति बने । पञ्चायतकालमा स्थापना भएको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा पनि सोही व्यवस्था थियो । प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि स्थापना भएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा भने प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति बनाइयो ।
मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि अगाडि र त्यसपछि स्थापना भएका विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री नै कुलपति रहने तथा शिक्षामन्त्रीलाई सहकुलपति बनाउने पद्धति स्थापित गरियो ।
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गरेको निर्णयको मुख्य उद्देश्य प्रधानमन्त्रीलाई कुलपति र शिक्षामन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको सहकुलपति रहने अहिलेको कानुनी व्यवस्थालाई सुधार गर्नुरहेको छ । आफ्नो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि विश्वविद्यालयसम्बन्धी मौजुदा ऐन तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी कानुनमा सुधार ल्याउने प्रतिवद्धता पनि मन्त्री श्रेष्ठले गरेकी छिन् ।
पछिल्लो पटक सङ्घीय संसद्ले पारित गरेको ऐनअनुसार स्थापना भएको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र गण्डकी प्रदेशमा स्थापना भएको गण्डकी विश्वविद्यालयमा गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट नेतृत्व चयन गर्ने कार्यको सुरुवात गरिएको छ । तर प्रादेशिक रुपमा खुलेको विश्वविद्यालयमध्ये मधेस कृषि विश्वविद्यालयमा कुलपतिबाहेक राजनीतिक भागबण्डाको लागि सहकुलपति समेत दुई जना रहने कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
तर राजनीतिक नेतृत्वको हस्तक्षेप नहुने हो भने विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न निकै सहज हुने गण्डकी विश्वविद्यालयका कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङले बताए । विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक क्षेत्रबाट स्वायत्त राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने हो भने शिक्षक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीबाट हुने आन्दोलन समेत आफैँ मत्थर हुने उनको भनाइ छ ।
उनले थपे, “म आफैँ कुलपति भएकोले मुख्यमन्त्री वा अन्य कुनै पनि मन्त्रीको दबाब हस्तक्षेप सहनुपर्दैन । सबै निर्णय गर्ने अधिकार विश्वविद्यालय प्रशासनमा छ ।” विश्वविद्यालयमा कुनै समस्या प¥यो भने बोर्ड अफ ट्रष्टीमा छलफल हुने गरेको तर राजनीतिक नेतृत्व गुहार्नुपर्ने अवस्था अहिलेसम्म नआएको डा. गुरुङले बताए ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष प्राडा देवराज अधिकारीले भने भावनामा बगेर विश्वविद्यालयको नेतृत्व बदल्ने विषयमा निर्णय गर्न नहुने बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले गरेको पहिलो निर्णय सकारात्मक भए पनि एकैपटक विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक नेतृत्वलाई चटक्कै झिक्नु व्यवहारिक नहुने उनको भनाइ छ ।
उनले भने, “हाम्रा विश्वविद्यालय अहिले पनि आर्थिक रुपमा सबल भइदिएका भए राजनीतिक नेतृत्वलाई यसबाट अलग गराउन समस्या थिएन । तसर्थ हामी कुन धरातलमा छौँ भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर बिस्तारै अघि बढ्नु उपयुक्त होला ।”
राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा राख्न हुँदैन भन्ने चर्चा यो पहिलो भने होइन । विश्वविद्यालय शिक्षाको समसामयिक रुपमा सुधार गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यसअघि पनि कार्यदल नै बनाएर अध्ययन गरेको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव (हाल मुख्यसचिव सुदूरपश्चिम प्रदेश) डा. हरिप्रसाद लम्साल संयोजक रहेको कार्यदलले प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई विश्वविद्यालयको आर्थिक, शैक्षिक तथा प्रशासनिक निर्णयमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने अहिलेको व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेललाई बुझाएको थियो ।
उक्त कार्यदलले केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा राष्ट्रपतिलाई र प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा मुख्यमन्त्रीलाई मानार्थ कुलपति (दीक्षान्त समारोहको मात्रै अध्यक्षता गर्नेगरी) बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन अहिले मन्त्रालयको दराजमा थन्किएको छ ।
