‘भयो भयो पर्दैन, त्यो आफैं गर्छौं तपाइहरूले गर्नुपर्दैन ।’ निजी प्रकाशकका पाठ्यपुस्तक किन्न सूचना गर्नु भएको रहेछ भन्ने बितिकै उनले भने, ‘त्यो हाम्रो काम हो ।’
शैक्षिक सत्र २०८१ सुरु भएको छ । शैक्षिक सत्र सुरु भएसंगै सामुदायिक विद्यालय भित्र पनि पाठ्यपुस्तकको व्यापार बढेको छ । सामुदायिक विद्यालयले माध्यम भाषाका नाममा पाठ्यपुस्तुकको व्यापर गरिरहेका छन् ।
सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक निःशुल्क बालबालिकालाई प्रदान गर्दै आएको भए पनि गुणस्तरका नाममा विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेबारी पाएका स्थानीय तहले नै कमिशनको खेलमा निजीका पाठ्यपुस्तक किन्न अभिभावकलाई बाध्य पारिरहेका छन् ।
केही पालिकाले विद्यालयलाई सर्कुलर नै जारी गरेर निजी प्रकाशनका पाठ्यपुस्तक किन्न र प्रयोग गर्न बाध्य पारेका छन् । भने केहीले आफैं रोजेर निजीका पाठ्यपुस्तक प्रयोग गरिरहेका छन् ।
ठाकुरबाबा नगरपालिकाले नेपाली, अङ्ग्रेजी र सामाजिक साझा प्रकाशन÷ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको, गणित नर्सरी देखि कक्षा १० सम्म बेदान्त प्रकाशनको २५ प्रतिशत छुटमा, विज्ञान र स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा कोशेली पब्लिकेसनको ३५ प्रतिशत छुटमा र अन्य विषयका पाठ्यपुस्तक विद्यालय आफैंले प्रकाशन गृह छनोट गरेर शिक्षा, खेलकुद तथा युवा शाखाबाट स्वीकृत गराएर २५ देखि ३५ प्रतिशत छुटमा विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने सर्कुलर पालिकाले विद्यालयलाई जारी गरेको छ ।
सरकारले पाठ्यपुस्तकका लागि दिएको अनुदान रकम र प्रकाशकले दिएको छुटमा अपुग रकम अभिभावकले तिर्नु पर्ने विद्यालयाई जारी गरेको पत्रमा उल्लेख गरेको भए पनि छुट बाँहेकको सबै रकम आफूहरूले तिरेर खरिद गरेको अभिभावकहरू बताउँछन् ।
निजी प्रकाशकले पालिकालाई मोटो कमिशन बुझाएपछि अङ्गे्रजी माध्यमका सरकारी पाठ्यपुस्तक हुँदा हुँदै निजीका पाठ्यपुस्तक प्रयोग गरेर अभिभावकलाई पालिकाले मारमा पारेको अभिभावकको गुनासो छ ।
अभिभावकका अनुसार पालिकाभित्र माध्यम भाषा परिवर्तन भएपछि नर्सरी देखि कक्षा १० सम्मनै विद्यालयले शुल्क लिने गरेका छन् ।
पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रामहरि रिजालले निजी प्रकाशन गृहका पाठ्यपुस्तक छान्न पाउने अधिकार आफ्नो भएकाले आफैं गर्ने बताए । ‘भयो भयो पर्दैन, त्यो आफैं गर्छौं तपाइहरूले गर्नुपर्दैन ।’ निजी प्रकाशकका पाठ्यपुस्तक किन्न सूचना गर्नु भएको रहेछ भन्ने बितिकै उनले भने, ‘त्यो हाम्रो काम हो ।’
यो त उदाहरण मात्र हो । अहिले अङ्ग्रेजी माध्यम भाषामा कक्षा सञ्चालन गर्ने अधिकांश विद्यालयले गैर कानुनी रुपमा निजी प्रकाशकका पाठ्यपुस्तक प्रयोग गरिरहेका छन् ।
‘सामुदायिक विद्यालयले निजी प्रकाशकका सहयोगी पाठ्य सामग्री मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन् ।’ उनले भने, ‘शिक्षा ऐन, निर्देशिका, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनले तोकेभन्दा बाहिर गएको पाइएमा हामी कारबाही गर्छौं ।’
अहिले विद्यालय तथा पालिकालाई सरकारी पाठ्यपुस्तक किन्न पाइएन भन्ने गुनोसो गर्नु पर्ने अवस्था नरहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले जानकारी दियो । जनक शिक्षाका अनुसार कक्षा कक्षा ५ देखि १० सम्मका अंग्रेजी माध्यमका प्रति विषय एक लाखका दरले १० लाख पाठ्यपुस्तक बजारमा पठाएको छ । जनक शिक्षाले अङ्ग्रेजी माध्यमका अन्य पाठ्यपुस्तकको माग आए तत्काल छापेर सम्बन्धित पालिकमा पठाउन सक्ने तयारी अवस्थामा रहेको सूचना अधिकारी रविन्द्र कुमार शर्माले बताए ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले माध्यम भाषा परिर्वतन गर्ने अधिकार विद्यालयको भएको हुँदा कति विद्यालयमा माध्यम भाषा अङ्ग्रेजी छ त्यसको रेकर्ड नभएको जानकारी दिए । ‘माध्यम भाषा परिवर्तन विद्यालय जुनसुकै बेला गर्न सक्छन् ।’ उनले भने, ‘दुई वा सो भन्दा बढी भाषामा विद्यालयलाई पढाउन पाउने अधिकार काुननले नै प्रदान गरेको छ, परीक्षणका रुपमा केही महिना वा दिन एउटा भाषामा पढाएर पुनः अर्को भाषामा पढाउन पाउन अधिकार विद्यालयलाई छ , त्यसका लागि कहीँबाट अनुमति लिनु पर्दैन ।’
विद्यमान कानुन तथा पाठ्यक्रम प्रारुप, २०७६ अनुसार सामुदायिक विद्यालयले सन्दर्भ तथा सहयोगी सामग्रीका रुपमा मात्र निजी प्रकाशकका पाठ्यसामग्री प्रयोग गर्न पाउने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक बैकुण्ठ प्रसाद अर्यालले बताए । उनले केन्द्रले तयार पारेर जनक शिक्षाले छापेको पाठ्यपुस्तकको गुणस्तर राम्रो भएका जानकारी दिए । ‘सामुदायिक विद्यालयले निजी प्रकाशकका सहयोगी पाठ्य सामग्री मात्र प्रयोग गर्न पाउँछन् ।’ उनले भने, ‘शिक्षा ऐन, निर्देशिका, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनले तोकेभन्दा बाहिर गएको पाइएमा हामी कारबाही गर्छौं ।’
