सरकारले असार पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने सम्पूर्ण गृहकार्य सुरु गरेको छ । तर देशैभरका शिक्षक कोरोना खोपका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत युद्धमा होमिएका छन् । अधिकांश शिक्षकले आफूहरुलाई कोभिड खोप नलगाएसम्म विद्यालय सञ्चालन गर्न नदिने भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक महासंघले सार्वजनिक विज्ञप्तिमार्फनै शिक्षक, कर्मचारीलाई कोभिड खोप नलगाएसम्म विद्यालयमा भौतिक उपस्थिति सहित कक्षाहरु सञ्चालन हुँदैनन् भन्दै आएको छ । देशभरका करिब पाँच लाख शिक्षक कर्मचारी ७० लाख भन्दा बढी विद्यार्थीलाई कोभिड खोप लगाउने अवस्थामा सरकार छैन भन्दा फरक पर्दैन । शिक्षकलाई मात्र कोभिड खोप लगाएर ७० लाख बालबालिका सुरक्षित छन् भन्ने छैनन् । अभिभावकले आफ्ना छोेराछोरीलाई विद्यालयमा पठाएनन् भने कसलाई शिक्षकले पढाउने भन्ने प्रश्न जीवितै छ ।
महासंघको निर्देशनमा शिक्षकहरुले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको प्रोफाइल पिक्चरमा कालो पृष्ठभूमिमा ‘कोभिड खेप नलगाएसम्म विद्यालय सञ्चालन हुँदैनन्’ भन्ने फोटोले सजाएका छन् ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सबै विद्यालयहरूलाई अन्य कक्षाको मूल्याङ्कन पाठ्यक्रम समायोजन ढाँचा, २०७७ ले गरेको व्यवस्था समेतलाई ध्यान दिइ विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङकन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । कक्षा आठ, दश र बाह्र बाहेक अन्य कक्षाको विद्यार्थीको मूल्याङ्कन निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन वा वैकल्पिक माध्यमबाट गरिने भएको छ । केन्द्रले कक्षा दश र बाह्रको हकमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट तोके बमोजिम गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउन विद्यालयलाई सूचित गरेको हो ।
वैकल्पिक विधि प्रयोग गरी असार १ गतेबाट कक्षा सञ्चालन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाले भन्नुभयो–असार १ गतेबाट भर्ना प्रकृया शुरु गर्नेछौ , त्यसको निम्ति सबै कार्यक्र कार्यान्वयन गर्नुस
कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले वैकल्पिक सिकाइ कार्यबिधि कर्यान्वयन गरी कक्षा सञ्चालन गर्न सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसैविच शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई गत माघ २७ गते पनि कोभिड१९ विरुद्धको अग्रपङ्तीमा रहेर कार्य गर्ने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी तथा बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयमा कार्यरत जनशक्तिहरुलाई कोभिड(१९ बिरुद्धको खोप लगाउने नेपाल सरकारको नीति बमोजिम विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुमा कार्यरत खोप लगाउन बाँकी रहेका प्राध्यापक, शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई समेत कोभिड(१९ विरुद्धको खोप लगाउने व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरेको छ ।
पुराना पुस्तक जफत गर्न निर्देशन
सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रको लागि बजारमा ल्याइएका पाठ्यपुस्तकमा पुराना पाठ्यवस्तु र पाठ्यपुस्तक बिक्री वितरणका लागि रोक लगाउने भएको छ । विद्यालय तहका पुस्तकमा निजी प्रकाशन गृहले पुरानै नक्सा छापेर पुस्तक विद्यालयमा बिक्री गरेको पाइए पछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले विभिन्न व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत रूपमै फोन गरेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको अवस्थामा निजी विद्यालयले विद्यार्थीलार्ई वितरण गरेको पुस्तकमा पुरानो नक्सा छापिएको जानकारी गरएका भन्दै जफत गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
त्यसपछि मन्त्री श्रेष्ठले बजार अनुगमनमै गएर पुराना नक्सा छापिएका किताब प्रकाशन गृहबाटै जफत गर्न निर्देशन दिएका हुन्। पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को आज सम्पन्न ८८ औँ बैठकमा उनले पुस्तक प्रकाशक र बिक्रेतालाई कानुनको दायरामा ल्याएर हदैसम्मको कारवाही गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिए ।
उनले सरकारको आँखा छलेर पुरानो नक्सा उल्लेख गरी पुस्तक बिक्री गर्ने पुस्तक प्रकाशक र वितरकलाई तत्काल स्पष्टीकरण सोध्ने, पुरानो नक्सा अंकित बजारमा बिक्री भएका पुस्तक जफत गर्ने र मन्त्रालयको निर्देशन अटेर गरे कानुनअनुसार कारवाही गर्न पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई निर्देशन दिएका हुन्।
यसैविचनयाँ शैक्षिक सत्रका लागि तयार गरिएका पाठ्यसामग्रीहरु पाठ्यक्रम विकास केन्द्र केन्द्रले स्वीकृत नगरेका पाठ्यपुस्तक बजारमा आएको पाइएको छ ।
नेपालको संशोधित मान चित्र समावेश नगरेको, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्वीकृत सूचिमा नरहेका ,स्वीकृत प्रधान नगरीएका र नियम अनुसार परिमार्जन तथा अद्यावधिक नगरी पाठ्यसामग्री प्रकाशन र बिक्री वीतरण गरेको गुनासो आएपछि केन्द्रले एक सूचना जारी गरी आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
एसईई खारेज हुनुपर्ने
हाल कक्षा १० को अन्त्यमा लिइँदै आएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० कक्षा १० को परीक्षा तत्काल खारेज हुनुपर्ने सरोकारवालाले सुझाएका छन् ।
विद्यालय शिक्षाको संरचना कक्षा १२ सम्म पुर्याएपछि कक्षा १० मा पुनः राष्ट्रिय स्तरको परीक्षा सञ्चालन गर्नु भनेको विद्यार्थीलाई मानसिक क्षति पुर्याउने हुँदा यो परीक्षा तत्काल खारेज गर्नुपर्ने सरोकारवालाले सुझाएका हुन् ।
शिक्षा पत्रकार समूहले आयोजना गरेको ‘माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कसरी गर्ने ?’ भन्ने विषयमा आयोजना गरेको छलफललाई सम्बोधन गर्ने अधिकांश वक्ताले एसईईको औचित्य नभएको धारणा राखेका हुन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघमा विगत दुईवर्ष अगाडिदेखि उत्पन्न अध्यक्ष पदको विवादले यो हप्ता पनि चर्चा पायो । महासंघका विभिन्न पदाधिकारीले फरकफरक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विवादित अध्यक्ष बाबुराम थापाले अनाधिकृत रुपमा लेटर प्याड, छाप प्रयोग गरेको भन्दै शिक्षामन्त्री समक्ष कारबाहीको माग गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छन् । महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीद्वारा हस्ताक्षतिर विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको कार्यान्वयन गर्ने गराउने तथा त्यसको विपरीत काम हुनबाट रोक्ने रोकाउने दायित्व समेत यसै मन्त्रालयको भएकोले निज बाबराम थापाबाट हुँदै गरेका अवैधानिक तथा गैर कानुनी काम रोक्न रोकाउन आवश्यक कार्यवाही गरिदिनु पुनः स्मरण गराएको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
यसैविच महासंघको अध्यक्ष इतर समूहले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी महासंघको विधानको दफा ७२(ख) र दफा ३०÷गअनुसार अवैधानिक ठहर भएका अध्यक्ष बाबुराम थापाले महासंघको लेटरप्याड तथा प्याडको अनाधिकृत प्रयोग र मन्त्रालयमा महासंघको प्रतिनिधित्व गरेको निजलाई उक्त कार्यगर्नबाट रोक्न अपिल गरेको छ ।
सरकारले आगामी वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर दिइने सहुलियत कर्जा प्रति सरोकारवालको चासो बढेको देखिएको छ । उक्त ऋण सीमा बढाएर आगामी वर्षका लागि २५ लाख रुपियाँ पुर्याउने घोषणा गरेको छ । विशेषगरी शिक्षित बेरोजगार विद्यार्थीहरूले उक्त कर्जाबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत विभिन्न खालका चासो र जिज्ञासा देखाएका छन् ।
केहीले सरकारले घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई अनुदान जस्तो लिएर खर्च गर्न पाइने र तिर्नु नपर्ने भन्ने अर्थमा समेत धरणा समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । तर यो कर्जा कसरी पाइने भन्ने विषयमा भने विद्यार्थीको चिन्ता देखिएको छ । कक्षा ११ र १२ का शिक्षक तथा विद्यालयको लेखा शाखाका कर्मचारीलाई आगामी वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।
