सुर्खेत, २४ माघ (रासस)ः कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लामा यही माघ २५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुँदैछ । जुम्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले माघ २७ गतेबाट ‘समावेशी र सुरक्षित विद्यालय भौतिक पूर्वाधार, विद्यालय शिक्षामा पहुँच बालबालिकाको आधिकार’ भन्ने नारासहित भर्ना अभियान शुरु गर्न जुम्लाका सबै विद्यालयलाई निर्देशन गरिसकेको छ ।
अघिल्ला वर्षझै वार्षिक परीक्षा सकेर दोस्रो चौमासिक तलब खाँदै आएका जुम्लाका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई भने यस वर्ष पारिश्रमिकबिना नै नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । वार्षिक परीक्षा पूरा गरेका त्यहाँका आठ स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी तीन महीनादेखि तलबविहीन रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुख महेश देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
“शिक्षक कर्मचारीले बेलैमा तलब नपाउनु स्थानीय सरकारको कमजोरी हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसमा उनीहरु जिम्मेवारी भएर लाग्नुपर्दछ”, उहाँले जुम्लामा मात्रै दरबन्दी र राहत गरी ८३५ शिक्षक, १९६ ‘इसिडी’ सहजकर्ता र २१० विद्यालय कर्मचारी गरी कूल एक हजार २४१ शिक्षक तथा कर्मचारीले दोस्रो चौमासिक तलब खान नपाएको बताउनुभयो । उनीहरुको तलबका लागि रु १५÷२० करोड आवश्यक पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका जिल्ला अध्यक्ष जाज्वल्यराज न्यौपानेले भोको पेटमा शिक्षकले बालबालिकाको भविष्यका विषयमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको गुनासो गर्नुभयो ।
शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक घनश्याम अर्यालले शिक्षकको तलब स्थानीय तहमा पुग्नेगरी पठाइसकिएको राससलाई जानकारी दिनुभयो । “शिक्षकको तलब शुद्ध नेपाल सरकारको पैसा हो, त्यो साउनमै पठाइसकिएको छ”, निर्देशक अर्यालले भन्नुभयो, “अपुग हो भने लेखेर पठाउनुपर्ने हो, त्यो कतैबाट आएको छैन ।”
शैक्षिक कार्यक्रमका हकमा वैदेशिक सहायता भएकाले त्यसका लागि खर्च विवरण र प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने उहाँले जनाउनुभयो । शिक्षकले बेलैमा तलब पाउन नसक्नु सम्बन्धित स्थानीय सरकारको कमजोरी रहेको निर्देशक अर्यालको भनाइ थियो ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैदेशिक सहायता तथा अनुदान स्रोतको खर्च फाँटवारी स्थानीय तहले समयमै नपठाउँदा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले बजेट फुकुवा नगरिदिएकाले निकासा दिन समस्या भएको बताइएको छ ।
