पोखरा विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ (१.७५८ अर्ब रुपैयाँ) को वार्षिक बजेटका साथै आफ्ना विस्तृत नीति तथा कार्यक्रमहरू स्वीकृत गरेको छ। विश्वविद्यालयले पोखरा–३०, ढुङ्गेपाटनस्थित आफ्नो केन्द्रीय प्रशासनिक कार्यालयमा आयोजित २६औँ साधारण सभामा यो निर्णयलाई औपचारिकता दिएको हो। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सभाले उपकुलपति प्रा.डा. देवेन्द्र अधिकारीद्वारा प्रस्तुत संस्थागत रणनीतिक मार्गचित्र तथा नीति कार्यक्रम र रजिस्ट्रार प्रा.डा. निर्मला जमरकट्टेलद्वारा प्रस्तुत वित्तीय अनुमान (बजेट) लाई अनुमोदन गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा विश्वविद्यालयले शिक्षण तथा शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि, प्राध्यापक तथा विद्यार्थी अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन, आधुनिक डिजिटल प्रणाली अवलम्बन, भौतिक पूर्वाधार विस्तार तथा रोजगारमुखी शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सुरुवातमा आफ्ना पहलहरू केन्द्रित गर्नेछ। शैक्षिक समन्वय र दैनिक कार्यसञ्चालनलाई थप व्यवस्थित, पहुँचयोग्य र उत्तरदायी बनाउन सेवा प्रवाह र प्रशासनिक कार्यप्रणालीलाई डिजिटलाइजेसन गर्नु यस रणनीतिको मुख्य जोड रहेको छ।
एक महत्त्वपूर्ण संरचनात्मक निर्णय गर्दै सभाले विश्वविद्यालयको विद्यमान नियमावलीमा संशोधन गरी मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायलाई पुनर्गठन गर्दै औपचारिक रूपमा ‘मानविकी, सामाजिक शास्त्र तथा कानुन सङ्काय’ का रूपमा पुनःस्थापना गर्न स्वीकृति दिएको छ। यसका अतिरिक्त, नियामक निकायले ललितपुरको च्यासलस्थित श्रमिक शान्ति क्याम्पसको विस्तारलाई अनुमोदन गर्दै यसलाई पोखरा विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको दर्जामा स्तरोन्नति गरेको छ।
सभाले बीई मेकानिकल, बीआईसीए र बीबीए फाइनान्सलगायत प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कार्यक्रमहरूमा उपाधि निर्धारणका लागि आधिकारिक स्वीकृति प्रदान गर्दै विभिन्न महत्त्वपूर्ण शैक्षिक तथा परीक्षा सम्बन्धी विषयहरू पनि टुङ्ग्याएको छ। विद्यार्थीहरूको शैक्षिक प्रगतिलाई सहयोग पुर्याउन सभाले योग्य समूहका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष मौका परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नसमेत स्वीकृति दिएको छ।
सभालाई सम्बोधन गर्दै सहकुलपति पोखरेलले उच्च शिक्षा संस्थाहरूले आफ्नो विशिष्ट भौगोलिक तथा सन्दर्भगत सामर्थ्यका आधारमा छुट्टै पहिचान निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले पोखरा विश्वविद्यालयलाई गण्डकी प्रदेशको प्राकृतिक भूबनोट र आर्थिक सम्भावनाको सदुपयोग गर्दै साहसिक पर्यटन तथा सम्बन्धित नयाँ क्षेत्रहरूमा विशिष्टीकृत पाठ्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आग्रह गरे।
मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीहरूको शैक्षिक निरन्तरताको रक्षाका लागि समयमै परीक्षा सञ्चालन गर्न र नतिजा प्रकाशन गर्न विश्वविद्यालय नेतृत्वलाई दृढ व्यवस्थापकीय निर्देशन दिए। उनले विद्यार्थी छात्रवृत्ति वितरणमा पूर्ण निष्ठा र पारदर्शिता कायम गर्न माग गरे तथा विद्यार्थीहरूबाट लिइने शुल्कअनुसार क्याम्पसका शैक्षिक सुविधाहरू, विशेष गरी प्रयोगशाला पूर्वाधार र पुस्तकालय स्रोतहरूको स्तरोन्नति हुनुपर्नेमा जोड दिए। यी प्रणालीगत सुधारहरूमार्फत पोखरा विश्वविद्यालयले डिजिटल प्रणाली, गहन अनुसन्धान र बजारमुखी शिक्षालाई संयोजन गर्दै आफ्नो शैक्षिक वातावरणलाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
