शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक सरुवाका लागि मापदण्ड बनाउन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । विशेषगरी जिल्लान्तर सरुवामा आर्थिक चलखेल हुने गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको हो ।
शिक्षक सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड निर्माणका लागि शिक्षा, मन्त्री सुमना श्रेष्ठले सरोकारवालासंग चरणबद्ध रुपमा छलफल सुरु गरेकी छिन् ।
पहिलो चरणमा गत चैत्र ३० गते सातओटै प्रदेशका १३ जना प्रतिनिधि प्रधानाध्यापकसंग भर्चुअल छलफल गरेकी मन्त्री श्रेष्ठले आज पनि शिक्षकसंग संवाद गरेको उनको सचिवालयले जानकारी दियो ।
छलफलमा प्रधानाध्यापकहरूले शिक्षक सरुवा मापदण्डसँगै विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड र नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना लगायतका विषयमा सुझाव दिएका थिए ।
आज पनि मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न प्रदेशका शिक्षकहरूसंग सुझाव सङ्कलन गरेकीछिन् ।
विभिन्न प्रदेश र समुदायका १३ जना प्रतिनिधि शिक्षकहरूसँग शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत मन्त्री श्रेष्ठले सुझाव लिएकी हुन् ।
केन्द्रले सुझावहरूको अभिलेख गर्दै शिक्षक सरुवाको मापदण्ड बनाइरहेको केन्द्रका महानिर्देशक दीपक शर्माले जानकारी दिए । पारदर्शी नीति निर्माण र सहभागितामूलक नेतृत्वका लागि सबै सरोकारवालाहरुसंग छलफल गरेर मात्रै मापदण्ड मस्यौदा गर्ने शिक्षामन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएको सचिवालयले जानकारी दियो ।
छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुले शिक्षक सरुवा पारदर्शी, सहज र व्यवस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सहभागीहरूले जिल्लान्तर सरुवा बाह्रै महिना हुने व्यवस्थालाई शैक्षिक सत्रसँग मिलान हुनेगरी वर्षको एक पटक मात्र हुनुपर्ने, शिक्षक पदपूर्तिका लागि दरबन्दी लुकाएर विज्ञापनमा नपठाउनेलाई कारवाहीको प्रावधान, शिक्षकलाई पायक पर्ने र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने ठाउँमा सरुवा गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरू दिएका थिए ।
