शिक्षक सेवा आयोगले प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्नका लागि प्रस्ताव शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पेश गरेको छ । प्रादेशिक कार्यालयलाई शिक्षक विज्ञापनको अधिकार नदिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगको संशोधित नियमावलीमा माध्यमिक तथा निम्न माध्यमिक तहको विज्ञापन प्रदेशस्तरमा गर्न प्रावधान रहेअनुसार प्रादेशिक कार्यालय स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको हो ।
आयोगका सदस्य ज्ञानी यादवले उपसचिवको नेतृत्वमा आयोगको प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हरेक प्रादेशिक कार्यालयमा नौ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ ।
उनले प्रादेशिक कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिने कामको जिम्मेवारीका बारेमा मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रस्तावित कार्यविधिले प्रष्ट गरेको जानकारी दिँदै भने, “विज्ञापनको अधिकार प्रदेशलाई हुने छैन ।”
विज्ञापन गर्दा फाइल सङ्कलन गर्ने, रुजु गर्ने, परीक्षाको बन्दोबस्त गर्ने, बढुवाका कार्यका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने लगायतका जिम्मेवारी आयोगको प्रदेश कार्यालयलाई दिइनेछ ।
आयोगले २०५२ सालको परीक्षाको २०६० सालमा नतिजा सार्वजनिक गरे पनि २०६१÷६२ सालबाट आफैले परीक्षा सञ्चालन गरी नतिजा सार्वजनिक गर्न थालेको हो । आयोगले हालसम्म ५६ हजार ४५५ जनालाई स्थायी शिक्षकका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । देशभरिका सामुदायिक विद्यालयमा एक लाख सात हजार शिक्षक दरबन्दी छ ।
