सर्वोच्च अदालतले कक्षा ११ को पाठ्यक्रम सम्बन्धी मुद्दाको फैसला गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले आज गरेको फैसलामा सो रिट खारेज गर्दै माग बमोजिम नहुने निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको यो फैसलासंगै कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ढोका खुलेको छ । लामो सयमदेखि अन्योलमा परेका विद्यालय तथा शिक्षक विद्यार्थीलाई यो फैसलाले राहत पुगेको सरोकारवालको धारणा छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सहप्रवक्ता विरेन्द्र ढकालले सर्वोच्चले आज फैसला गर्दै रिट खारेज मुद्दा खारेज गर्दै नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको जानकारी दिए । ‘ अदालतले कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ ।’ उनले भने, ‘भोलिबाटै सबैले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पढ्न र पढाए हुन्छ ।’
भागवता अर्यालका नाममा गत असोजमा दायर गरिएको नयाँ पाठ्यक्रम प्रारुप सम्बन्धी मुद्दामा रिट कर्ताले पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुर समेत , पोखरा विश्वविद्यालय पोखरा कास्की , मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय विरेन्द्र नगर सुर्खेत , सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय भिमदत्त नगरपालिका कञ्चनपुर , पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय विराटनगर मोरङ , काठमाण्डौ विश्वविद्यालय धुलिखेल काभ्रे र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर चितवनलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सो मुद्दाको सुनुवाई आज न्यायाधीशहरु तेज बहादुर केसी र प्रकाश कुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशमा भएको थियो । सो मुद्दा सरकारका तर्फबाट सहन्यायधिवक्ता प्रकाश भट्टराई र डा . सञ्जीव रेग्मीले पैरवी गरेका थिए ।
करिब सातौं पटक स्थगित र दुई पटक सामान्य सुनुवाइ भएको सो मुद्दाको किनारा लगाएर विद्यार्थीलाई नयाँ र पुरानो पाठ्यक्रमको अन्योलबाट मुक्त गराएको हो ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ ले गणित विषय अनिवार्य विषयको सूचीबाट हटाएको, गणितलाई अवमूल्यन गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
प्रारुपले कक्षा ११ मा सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अनिवार्य गरेको छ । यसैगरी कक्षा ११ मा तीनवटा विषय अनिवार्य गरिएको र पाँच सयको पूर्णाङ्क बढाएर सात सय बनाइएको छ ।
