अबको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) कसरी सञ्चालन गर्ने ? कस्ले सञ्चालन गर्ने ? भन्ने विषय बहसमा रहेकै बेला राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कक्षा १० ले चालु शैक्षिक सत्रमा कक्षा १० मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई धमाधम आवेदन (रजिष्ट्रेसन) फारम भरिरहेको छ ।
विद्यार्थीले गत पुस १६ गतेदेखि माघ २१ गते भित्र रजिष्ट्रेसन फारम सम्बन्धित विद्यालयमा भरी सक्नु पर्ने छ । विद्यालयले विद्यार्थीको सबै विवरण परीक्षण गर्दै माघ मसान्त भित्रमा उक्त फाराम सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा बुझाउन निर्देशन दिइसकेको बोर्डले जानकारी दियो ।
यसैबिच, कोरोनाको महामारीका कारण गतवर्ष एसईईको आन्तरिक मूल्याङ्कनबाटै नतिजा प्रमाणीकरण गरिएको नतिजा यो वर्ष बोर्डले संघीय स्तरबाट सञ्चालन गर्ने कि रु प्रदेश सरकारलाई सञ्चालन गर्न दिइने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) कक्षा १० को विद्यार्थी मूल्यांकन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ जारी गरेको थियो । गत वर्ष कक्षा १० को परीक्षा तोकिएको मितिमा सञ्चालन हुन सकेन । महामारी कायम रहने अवधि अनिश्चित रहेको हुँदा विद्यार्थीहरू को शैक्षिक सत्र समेतलाई मध्यनजर गरी शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधन सहित) को दफा ४ ट (१) मा उल्लेखित मध्ये कक्षा १० का विद्यार्थीहरूको हकमा सम्बन्धित विद्यालयबाट गरिएको अन्तिम मूल्यांकनका आधारमा प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने भनी ऐनको दफा २० मा उल्लेखित बाधा अड्काउ हटाउने अधिकार अन्तरगत नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट गत जेठ २८ गते निर्णय गरी बोर्डले सो कार्यविधि बनाएको थियो ।
सो कार्यविधिले तय गरे अनुसार कक्षा १० को मूल्याङ्कन विद्यालयले नै गर्ने, प्रदेश सरकारलाई सञ्चालन गर्ने अनुमति दिने वा संघीय स्तरमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको हो ।
नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई हस्तन्तरण गरिसकेको छ । विद्यालयीय शिक्षा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार विकेन्द्रीकरण गरिसकेपछि एसईईलाई राष्ट्रिय स्तरमा नगरी सो परीक्षा सञ्चालनको सम्पूर्ण अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा शिक्षाविद् तथा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नै सहमत देखिन्छन् ।
लामो समयको प्रतिक्षामा पनि शिक्षा ऐन जारी गर्न नसकेको काम चलाउ सरकारले यसलाई निर्णय गर्ने, विधेयक पारित गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि शिक्षा क्षेत्रको संक्रमणकाल लम्बिनेमा शिक्षाविद्हरुले आशंका व्यक्त गरे । विद्यमान कानूनले १०, ११ र १२ कक्षाको परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कार्यक्षेत्रमा राखिएकाले अन्योल उत्पन्न भएको हो ।
कोरोना महामारीको प्रभाव कायमै रहे पनि बन्दाबन्दी हटिसकेको छ । अधिकांश विद्यालय भौतिक रुपमा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा एसईई कहिले सञ्चालन गर्ने रु कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कानूनी र व्यावहारिक पक्षबारे छलफल भइरहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयल स्रोतको दाबी छ ।
संघीयताको मूल मर्म अनुरुप कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षा बनाएपछि कक्षा १० को परीक्षालाई राष्ट्रिय स्तरमा नगरी प्रदेश स्तरबाट गर्नुपर्ने शिक्षाविद्को भनाइ छ ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले यसअघि नै एसइई परीक्षालाई राष्ट्रिय स्तरमा सञ्चालन गर्नुभन्दा प्रदेश सरकार मातहतमा लान सरकारलाई सुझाव दिइसकेको समितिले जानकारी दियो ।
वर्तमान राजनैतिक द्वन्द्वका कारण शिक्षा ऐन आउन सक्ने स्थिति छैन । त्यसैले विद्यमान शिक्षा ऐन २०२८ (नवौं संशोधन) २०७४ ले गरेको व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था नभएका कारण कानुनी रुपमा एसईई परीक्षा सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न समस्या देखिएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले कानूनी पक्ष सहज बनाइ यस वर्षको परीक्षा सञ्चालन गर्नेबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । यसबारे कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग परामर्श मागेको छ ।
विगतमा शिक्षा मन्त्रालय र हाल बोर्ड मातहत रहेको परीक्षा नियन्त्रणको कार्यालयका नियन्त्रक रामराज खकुरेलले ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’को निर्णयबाट प्रदेशस्तरमा परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन नसकिने बताए । उनले ऐन संशोधनको प्रक्रियामा जान सरकारलाई सुझाव दिइएको जानकारी दिए ।
यस वर्षका लागि खुला तहका विद्यार्थीबाहेक ४ लाख ९२ हजार नियमित विद्यार्थीले १० कक्षाको एसईईका लागि आवेदन (रजिष्ट्रेसन) फारम भरेका छन् । खुलाबाट परीक्षा दिन चाहनेले यस महिनाभित्र आवेदन दिन सक्नेछन् ।
शिक्षाविद् प्राडा मनप्रसाद वाग्लेले १० कक्षाको परीक्षा राष्ट्रियस्तरमा गरिहन नपर्ने बताए । सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन (एन–प्याब्सन) ले शिक्षा ऐन नआएको वर्तमान अवस्थामा एसईई विगतमा जस्तै सञ्चालन गर्न शिक्षामन्त्रीसँग माग गरिएको जानकारी दियो ।
स्थानान्तरण सम्बन्धी छलफल जारी
मन्त्रालयले २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछिको एसईईमा स्थानान्तरण गरेर परीक्षा दिन चाहने भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्ने अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि एसईईका विद्यार्थीको स्थानान्तरण गरिएको छैन । कोरोनाको सङ्क्रमणका कारण यो वर्ष के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ । ‘विषम अवस्थामा विद्यार्थी स्थानान्तरण गर्ने गरिएको छ ।’ प्रवत्ता शर्माले भने, ‘यो वर्ष के गर्ने भन्ने विषयमा हामी विज्ञ तथा सरोकारवालासंग छलफल गरिरहेका छौं ।’
