कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको जोखिम एवं सन्त्रास बढीरहेको अवस्थामा आवश्यक सर्तकता अपाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले देशभरका विद्यालयहरुलाई शैक्षिक सत्र २०७६ को कक्षा १ देखि ९ सम्मका वार्षिक परीक्षाहरु २०७६ चैत्र ५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्न अनुरोध गरेको थियो । सङ्क्रमणको त्रासमा रहेको त्यो अवस्थामा परीक्षा सकेका विद्यार्थीहरुलाई घरबाहिर नजान एवं मुलुकको विशेष परिस्थितिलाई ध्यानमा राखी विद्यालयमा साँस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिक अभिभावक दिवस, नतिजा सार्वजनीकरण, प्रवेश परीक्षा वा भर्नाका नाममा भिडभाड वा आमभेला नगर्नसमेत मन्त्रालयले समयमै सबैलाई सुझाएको थियो ।
चैत्र ६ देखि १७ गतेसम्म देशभरका एक हजार ९९५ परीक्षा केन्द्रमा सञ्चालन हुने कुल चार लाख ८२ हजार ९८६ विद्यार्थीहरुको परीक्षा अत्यन्तै सावधानीका साथ तीनवटै तहका सरकारले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकताका साथ सहयोगको अपिलसमेत मन्त्रालयबाट गरिएको थियो । जिल्लास्तरमा परीक्षा समन्वय समितिले परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभाकारी बनाउनका लागि केन्द्राध्यक्षको नियुक्ति गरी उनीहरुसँग अन्तरक्रियासमेत गरे । सबै परीक्षा केन्द्रहरुमा चहलपहल बढ्यो । केन्द्राध्यक्षहरुले आआफ्नो परीक्षा केन्द्रमा छलफmल, अन्तरक्रिया जस्ता कार्यत्रमहरु सम्पन्न गरे । त्यसको भोलिपल्टै वा चैत्र ५ गते परीक्षा सञ्चालन हुनुभन्दा करिब १२ घण्टाअघि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइइ)लाई पनि अर्को सूचना प्रकाशन नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थगित गरियो । परीक्षाको अघिल्लो दिन परीक्षार्थीहरुको बसाइ व्यवस्थापनमा व्यस्त भएका केन्द्राध्यक्ष र अन्य कर्मचारीहरु खाली हात परीक्षा केन्द्रबाट फिर्ता हुन पर्यो । परीक्षा केन्द्र टाढा भएर डेरासमेत लिएर बसेका परीक्षार्थी र तीनका अभिभावक कोठाको भाडा तिरेर खाली हात एवं शून्य अपेक्षा तथा योजनाको साथ घर फिर्ता भए । एसईईको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सङ्घीय हस्तक्षेपको स्थानीय र प्रदेश तहका सरकार दर्शक बनेर हेरिरहे । प्रदेश र स्थानीय तहमा मौका मिलेमा अनुगमन गर्न बनेका योजना पनि कागजमै सीमित बने ।
परीक्षाको मुखैमा आएर परीक्षा स्थगित भएका लाखौं विद्यार्थी र तिनका अभिभाकमा नैराश्यता र अन्योल सिर्जना भयो । उनीहरुमा १० वर्ष गरेको लगानी र औचित्य तथा भावी योजनाका बारेमा किँकर्तव्यविमुख बनायो । धेरै समयसम्म दोधार र अनिर्णयको घेरामा रहेको परीक्षाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थाल्यो । समीक्षा हुन थाल्यो । सामाजिक सञ्जाल त रङ्गिन बनेको थियो भन्दा अत्युक्ति नहोला । कसैको विश्लेषणमा परीक्षा स्थगितको कार्य सरकारको कोभिड नियन्त्रणको अस्त्र बन्यो त कसैको दृष्टिकोणमा सरकारको हठात र अनुपयुक्त निर्णय भएको अनुभूति बन्यो ।
अन्ततः मन्त्रालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रयोजनका लागि विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधि, २०७७ निर्माण गर्यो । सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकसहित सम्बन्धित कक्षा शिक्षक र नियुक्तिका आधारमा जेष्ठ शिक्षकसहितको मूल्याङ्कन समितिले आफ्ना विद्यालयका सबै बालबालिकाको अन्तिम नतिजा तयार पारेर असार ३० गते अघि नै पठाइसक्नुपर्ने बोर्डको निर्देशनअनुसार विद्यालयहरुबाट विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमार्फत राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा पठाइयो । फलस्वरुप भदौ १ गते विद्यालयहरुबाट परीक्षाका लागि योग्य चार लाख ७२ हजार ७८ जना विद्यार्थीहरुको एकाइबाट प्रमाणित प्राप्ताङ्क विवरण सङ्कलन, रुजु तथा ग्रेडिङ गरेर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरी पुरानै शैलीमा नतिजा सार्वजनिक गर्यो । परीक्षाका लागि फाराम भरेकामध्ये १० हजार ९०८ विद्यार्थीहरुको प्राप्ताङ्क विद्यालयबाट बोर्डमा नपठाइएको बोर्डले सार्वजनिक गरेको थियो ।
माध्यमिक शिक्षासम्मको एकल अधिकार स्थानीय तहले प्राप्त गरेका छन् भन्ने अनुभूति कसैलाई भएन । विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कनमा कुनै प्रकारको जिम्मेवारी स्थानीय र प्रदेश तहलाई दिइएन । सङ्घीय कानुन निर्माण गरेर उक्त कार्य सम्पन्न गरियो । विद्यालयहरुलाई सिफारिसकर्ता बनाइयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको काम गर्ने जिल्लामा काम गर्ने कार्यालय शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई विद्यालयले सिफारिस गरेको नतिजालाई प्रमाणीकरण गरेर पठाउने अधिकार प्रत्यायोजन गरियो । स्थानीय र प्रदेश तहमा काम गर्ने सबै शैक्षिक निकाय रमिते बने ।
१९९० सालदेखि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एसएलसी परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएकोमा शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संशोधनले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भई कक्षा १० को परीक्षासमेत सोही बोर्डबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १० बाट उक्त कार्य सम्पादन गरिंदै आएको थियो । ८६ वर्षको शैक्षिक इतिहासमा यसभन्दा अघिपनि एसएलसी परीक्षा नभएको अनुभव हामीसँग भए पनि परीक्षा सञ्चालनविना विद्यार्थीको नतिजा प्रमाणीकरण गर्ने कार्य पहिलो नै हो । विद्यालयमा शिक्षकहरुलाई विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्न दिइएको अधिकार एक हदसम्म स्वीकार्य हुन सक्दछ । यद्यपि विद्यार्थीहरुले प्राप्त गरेको नतिजा वा उपलब्धिको विश्वसनीयता, वैधता, उपयुक्तता र उपयोगिताका विषयमा आम सरोकारवालामा सिर्जना भएको मनोविज्ञान आशातित सकारात्मक देखिदैन । विद्यार्थी र अभिभावकमा कुनै प्रकारको खुशी र सन्तुष्टिको अनुभूति भएको देखिएन । आफै मूल्याङ्कन गरेर सिफारिस गरेका विद्यालयहरुमा नतिजाले कुनै रौनकता, कौतुहलता र आकर्षण देखाउने त कुरै भएन । सबै जिम्मेवारीबाट हटाइएका स्थानीय र प्रदेश तहलाई यो नतिजा झनै कागलाई बेल बन्यो ।
एसईईको नतिजा प्रकाशन भएको करिब एक हप्तामा मुलुककै ध्यान त्यता मोडिनु पर्ने त्यो समय केवल इतिहासमात्र बन्यो । अब के हुन्छ र के गर्ने भन्नेमा हामी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने नेतृत्व त अझै स्पष्ट छैनौँ । विद्यार्थी र अभिभावकका पीडा त कसले सुन्ने हो र ? भदौ १ मा प्रकाशित गरेको नतिजा चौतर्फी आकर्षण बन्न सकेन । अभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई सन्तुष्टि पार्ने अस्त्र बन्न सकेन । नीतिगत स्पष्टता भएन । सरोकारावालामा द्विविधा नै रहिरह्यो । हामी अलिकति बढी हतारिएकै हो । परीक्षा स्थगित भएको चैत्र ५ गते भोलिपल्ट विहानै परीक्षा दिन जाने योजनाको साथ पढाइमा होमिएका निर्दोष विद्यार्थीको दुःखेको आत्मा र देखिएका संवेदनालाई नबुझिएकै हो । दिनमा सयौं जना कोरोना सङ्क्रमण बढिरहेको बेला लकडाउन खुला गर्नुपर्दछ भन्ने सल्लाहकारले एक जना व्यक्ति पनि कोरोनाबाट सङ्क्रमण नभएको बेला परीक्षाको मुखैमा यस्तो विकल्प रोज्नु हठातमा निर्णय गरेको अनुभूति सर्वत्र भएको छ ।
कोभिड–१९ को यस सन्त्रासमा शिक्षा क्षेत्र कुनै पनि तहको सरकारको प्राथमिकताको विषय बन्न सकिरहेको छैन । देशको सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन शिक्षाबाट मात्र सम्भव छ भन्ने कुरामा हेक्का सबैमा हुनुपर्यो । विद्यार्थी र अभिभावकमा एसईई परीक्षाको नतिजाप्रति सकारात्मक मनोविज्ञान सिर्जना हुने नीतिगत प्रावधानको सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक छ । परीक्षाको स्तरीयता, विश्वसनीयता र वैधतामा प्रश्न चिन्ह लगाउन नसकिने खालको वातावरण बनाउन जरुरी छ । हामीले प्रकाशन गरेको नतिजाको औचित्यता, उपयुक्तता र उपयोगिताका विषयमा स्पष्ट हुन तथा आमअभिभावक र विद्यार्थीहरुलाई समेत स्पष्ट पार्न सक्नुपर्दछ । विद्यार्थीहरुले प्राप्त गरेको नतिजा सर्वत्र स्वीकार्न गर्न सकिने र सम्मानित हुनसक्ने वातावरण बनाइनुपर्दछ । परीक्षा सञ्चालन नभएको वा यो वा त्यो वहानामा कुनै विद्यार्थीलाई यो नतिजाका विषयमा कहिल्यै पनि अपहेलित नबन्ने वातावरणको सुनिश्चितता राज्यले दिन सक्नुपर्दछ । अन्यथा त्यो अपहेलना, अविश्वास र असन्तुष्टि नतिजा सिफारिस गर्ने विद्यालयको बन्दछ अनि प्रमाणित गर्ने एकाइ एवं बोर्डको पनि बन्दछ भन्नेमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ । तसर्थ यो नतिजा कहीँकतैबाट अवैध, अविश्वसनीय र अस्वीकार्य हुने तथा बनाउने कुरामा सबै सर्तक र सचेत हुनुपर्दछ । कक्षा १० र ११ को विद्यार्थी मूल्याङ्कन, नतिजा प्रकाशन तथा प्रमाणीकरण कार्यविधिले अगाडि सारेका प्रावधानलाई शिक्षा ऐनमा नै समेटेर कक्षा १० र ११ को परीक्षा आगामी दिनमा समेत यही प्रक्रियाबाट गएर विद्यालय शिक्षाको अन्तिम स्तरीकृत परीक्षा कक्षा १२ लाई बनाइनुपर्ने कुरामा सरकारले कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।
लेखक भेरीगङ्गा नगरपालिका, सुर्खेतका उपसचिव हुन् ।
