सबैको सर्वाधिक चासोको विषय बनेको २०७६ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक भएपछि उत्तिकै चर्चाको विषय बनेको छ । छापा र अनलाइनमा विचारोत्तेजक लेखका रुपमा चासो प्रकट भइरहेका छन् । नतिजाकै कारण चार दिन यता शैक्षिक वहस गर्माएको पनि छ । नतिजा लुकेको थिएन । गोप्य भनिए पनि थाहा पाउनुपर्ने वर्ग (विद्यार्थी र अभिभावक)ले प्रायः थाहा पाएकै थिए । ८७ वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक नतिजा खुला किताब जस्तै थियो । किनकी अन्तिम परीक्षाको प्राप्ताङ्कलाई आधार मान्ने भनिएको थियो । अन्तिम परीक्षाको प्राप्ताङ्क विद्यार्थीलाई थाहा थियो । भलै कतिपय विद्यालयले अन्तिम परीक्षा अर्थात् तयारी वा सेन्टअप परीक्षाका नाममा परीक्षा सञ्चालन गर्न नभ्याएको अवस्था पनि थियो । गएको चैत ताक विवाद पनि सिर्जना गर्न खोजियो “सेन्टअप परीक्षा सञ्चालन गर्न कानुनमै व्यवस्था छैन” भनेर । खारेज नभइसकेका हाम्रा पञ्चायतकालीन शिक्षासम्बन्धी कानुनमा सेन्टअप परीक्षा सञ्चालन गर्न रोक नलगाइए पनि शैक्षिक सत्रमा ७५ प्रतिशतसम्म हाजिरी भएमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षामा सम्मिलित हुन वञ्चित नगरिने प्रष्ट छ । त्यति हुँदाहुँदै विद्यार्थीको हितका लागि भन्दै तयारीका नाममा अझै पनि सेन्टअप परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्, स्वीकार्नु होस् नस्वीकार्नु होस् । हो, त्यसमा आर्थिक पाटो जोडिएको हुन्छ । त्यो ‘गोरखधन्धा’लाई यतिबेला गिजोलिरहनु परेन । कुनै अर्को प्रसङ्गमा लेखौँला ।
विश्वले पीडा खेपिरहेको छ । कोरोना भाइरसको पीडा । दुःखान्त पीडा । मानव अस्थित्व नै सङ्कटमा परेको छ । त्यस बखत अर्थात् २०७६ चैतमा हामीसामू दुई विकल्प थिए– मानवलाई जोगाउने वा परीक्षा सञ्चालन गर्ने । स्वभाविक हो, मानवलाई जोगाउने विकल्पमा जार्नै पर्ने थियो । गयौँ । त्यो कदम सर्वोत्कृष्ट थियो । कि स्कुले तहका अन्य परीक्षा जस्तै चैत ५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो, नभए अनिश्चितकालका लागि परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने विकल्प थिए । पक्कै पनि एसईईलाई पनि अन्य तहको जस्तो चैत ५ गतेअघि नै सम्पन्न गरिसकिन्थ्यो, तर धङ्धङी बाँकी छ । पुरानै धङ्धङी– एसएलसीको जस्तो । तामझामको धङ्धङी । परीक्षा केन्द्र कायम गर्ने धङ्धङी । सुरक्षाकर्मीलाई खटाउने धङ्धङी । त्यो आवश्यक थिएन । माध्यमिक तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ लाई बनाइसकेपछि एसईईलाई पुरानै स्वरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने थिदैथिएन । सबै तयारी थियो, चैत ५ गते सक्ने गरी टुङ्ग्याइदिएको भए सकिन्थ्यो । जे भए पनि विद्यार्थीका हितमा निर्णय भयो अर्थात् परीक्षा स्थगित गरियो ।
कुनै बेला प्रवेशिका (एसएलसी) परीक्षा उत्तीर्ण हुनेहरुको नाम र उनको ठेगानासमेत गोरखापत्रमा छापिन्थ्यो । कक्षा १० उत्तीर्ण हुनु समाचारका दृष्टिकोणले मात्र ठूलो कुरा होइन सारा समाज र राष्ट्रकै लागि बडो प्रतिष्ठाको विषय बन्थ्यो । ‘फलानोले म्याट्रिक पास गरेको छ’ भन्दा आश्चर्यका साथ जिब्रो टोक्नुपर्ने अवस्था थियो । अब जतिसुकै ‘ठूलो’ परीक्षाका रुपमा परिभाषित गरे पनि एसईईको प्रमाणपत्रको हैसियत वर्तमानमा कक्षा ८ को प्रमाणपत्रभन्दा भिन्न हुनेछैन । कक्षा ९ मा भर्ना हुन कक्षा ८ को प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दछ, जागिर खान पेश गरिरहनुपर्दैन । विभिन्न सेवा आयोगले जागिर प्रवेश गर्नका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ उत्तीर्णलाई कायम गर्नेतर्फ अग्रसर भइसकेका छन् । छिटै नै एसईईको प्रमाणपत्र कक्षा ११ मा भर्ना हुनका लागि मात्र आवश्यक पर्ने छ, जागिर खान पेश गरिरहनुपर्ने छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न देशभरिका पालिकामा खरिदार नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले मात्र लोक सेवा आयोगले एसईई उत्तीर्णलाई अवसर दिएको छ । शिक्षक सेवा आयोगले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता माध्यमिक तह अर्थात् कक्षा १२ बनाइसकेपछि एसईईको प्रमाणपत्र खोज्दैन । पछिल्लोसमय आयोगले अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा न्यूनतम कक्षा १२ कै प्रमाणपत्र माग गर्यो । केहीले औचित्य नभए पनि साविकको एसएलसी वा हालको एसईईको प्रमाणपत्र पनि पेश गरे । जुन आवश्यक थिएन, आयोगको आवेदन प्रयोजनका लागि त्यो कागजको खोस्टोमात्र हो ।
गएको जेठसम्म आइपुग्दा अवस्थामा कुनै परिवर्तन देखा परेन । कोरोना प्रभाव स्थिर रहेन । तलमाथि हुँदै आयो । यद्यपि छ । निरन्तरभन्दा पनि अनिश्चितकालसम्म लम्बिरहने यो भयावहको भविष्यवाणी गर्न सकिने अवस्था रहेन । यति बेलासम्म पनि छैन । यस्तो परिस्थितिमा उही पुरानै तामझामका साथ परीक्षा लिइरहनु जरुरी ठानिएन र विद्यालयलाई नै आफ्ना विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरियो । सोअनुरुप विद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीको ल्याकतअनुरुप अङ्क प्रदान गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसमक्ष पठाए । त्यसैलाई बोर्डले प्रमाणीकरण गरेर नतिजा सार्वजनिक गर्यो ।
विद्यार्थीको मूल्याङ्कन कसले गर्छ ? शिक्षा सेवाका कर्मचारीले त पक्कै होइन । मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवार व्यक्ति शिक्षक नै हुन् । सोहीअनुरु शिक्षकले नै आफ्ना विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गरेर नतिजा रापबोर्डमा पठाएका हुन् । जुन प्रक्रिया स्वभाविक हो । हो, विगतमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन फरक शिक्षकले गर्दथे भने यसपटक आफैलाई अध्यापन गरेका शिक्षकले गरे । त्यत्ति फरक हो । यस अर्थमा अहिलेको विधि र प्रक्रियालाई गलत भन्न मिल्दैन । यसपटक अपनाइएको मूल्याङ्कन विधि जायज हो । विद्यार्थीहरु परीक्षा दिन तयार थिए । पछिसम्म पनि उनीहरुले चाहना राखेकै थिए । तर समय र परिस्थितिले त्यो सम्भव भएन । त्यो नहुँदैमा शिक्षकले खल्तीबाट जथाभावी अङ्क दिए भनेर बखेडा सिर्जना गर्नु विद्यार्थीप्रति अन्याय हुनेछ । धार्मिक ग्रन्थ गीतामा भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभए जस्तै जे भएको छ राम्रैका लागि भएको छ, जे गरिएको छ राम्रैका लागि गरिएको छ । बस् त्यत्ति हो ।
२००७ सालमा आन्दोलन भयो । विद्यार्थीहरुले परीक्षा दिन सक्ने अवस्था भएन । निर्धारित दिनमा न्यून परीक्षार्थीमात्र सम्मिलित भए । पछि पुनः परीक्षा सञ्चालन गरियो । त्यो पनि दुई दुईपटकसम्म विशेष पूरक भनेर अवसर दिइयो । सकभर सबैलाई उत्तीर्ण गराउने नियत राखिएकै थियो, तर भएनन् । आन्दोलनको कारण देखाइ पाठ्यक्रमलाई ५० प्रतिशत छोट्याइयो । धेरै विद्यार्थीले लाभ लिए । विगतमा अनुत्तीर्ण भएकाहरुले पनि २००७ सालमा सहजै उत्तीर्ण हुने अवसर पाए । पढाइमा निकै कमजोर रहेका विद्यार्थीले मात्र यस्तो अवसरबाट लाभ लिन सकेनन् । के त्यो बेला उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरु अयोग्य थिए ? अहिले पनि २००७ सालमा सबैलाई उत्तीर्ण गरिएको थियो भनेर गरिएको हल्ला सुनिन्छ तर त्यो हल्ला निराधार हो । यस पङ्तिकारले एसएलसीको इतिहास नामक पुस्तक लेखन गर्दा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा खोजी गरेको थियो । २००७ सालमा अनुत्तीर्ण भएका विद्यार्थीहरु पनि धेरै थिए । त्यो बेला उत्तीर्ण भएकाहरु अहिले पनि जीवित छन् । पाठ्यक्रमका विशेषज्ञ प्रा.डा. केदारनाथ श्रेष्ठ पनि २००७ सालकै परीक्षार्थी । संयोगले त्यो वर्ष एसएलसी परीक्षा सजिलो बन्यो तर पछि उहाँ त नेपालका योग्य व्यक्तित्व बन्नुभयो । २०४६ सालमा मुलुकमा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि २०४७ सालको सेन्टअप परीक्षा विद्यालयले नै सञ्चालन गर्यो । उपत्यकामा विद्यार्थीहरुले आन्दोलन गरे । सेन्टअप परीक्षामा प्रायः विद्यालयहरुले कुनै पनि परीक्षार्थीलाई रोकेनन् । यसरी उक्लिएका विद्यार्थीहरुले थुप्रैले एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरे । त्यो समयको माग थियो । परिस्थितिअनुसार त्यो बेला त्यो आवश्यक पनि थियो । राज्यले मान्यता दियो । विद्यार्थीहरु दोषी थिएनन् । आत्मग्लानी आवश्यक छैन । स्वभाविक बन्यो ।
२०७६ सालको एसईईका परीक्षार्थीले राष्ट्रियस्तरमा परीक्षा नदिए पनि आन्तरिक परीक्षामा सम्मिलित भएकै थिए । परीक्षा भनेको के हो ? विद्यार्थीको ल्याकत र सिकाइ मूल्याङ्कन गर्ने विधि होइन र ? अनि मुख्य प्रवेश द्वारमा प्रहरीलाई राखेर औपचारिकताका साथ सञ्चालन गरिनेमात्र परीक्षा हुन्छ ? परीक्षाको परिभाषा यही मात्र हो ? पक्कै होइन । परीक्षा सञ्चालन गर्ने तौरतरिका फरक हुनसक्दछ । सधैं एउटै तरिका र विधिबाटमात्र परीक्षा सञ्चालन हुँदैन । अर्को कुरा अमेरिकामा विद्यालय तहमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन सम्बन्धित विद्यालयले नै गर्दै आएको छ । अमेरिकाले गरेको अभ्यास विश्वका लागि स्वीकार्य, तर उही अभ्यास नेपालमा गर्दा अस्वीकार्य भन्ने तर्क जायज हो त ? कदापी होइन । अमेरिकामा प्रहरीको सुरक्षामा माध्यमिक तहको परीक्षा कहिल्यै सञ्चालन भएन । हामी चाहिँ प्रहरी नै राख्नुपर्दछ भन्ने सोच किन पाल्छौँ ? परीक्षा केन्द्र कायम गरेरमात्र परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता कतिञ्जेल पालिरहन्छौँ ? अमेरिकामात्र होइन विश्वका कैयौँ मुलुकमा विद्यालयले नै आफ्ना विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्दछ र त्यसैलाई त्यहाँको बोर्डले मान्यता प्रदान गर्दछ । योपटक हामीले गरेको अभ्यास ती विदेशीभन्दा फरक त होइन । अनि किन अनावश्यक टीकाटिप्पणी ?
हो, कतिपय शिक्षकले आफ्नो हात जगन्नाथ भने जस्तै बढी अङ्क दिएको नतिजाबाट प्रष्ट भएको छ । यसरी बढी अङ्क प्रदान गर्नु विद्यार्थीमाथि अन्याय गरेको ठहर्छ । शिक्षकको नैतिकतमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुन्छ । जुन शिक्षकले आदर्शका ज्ञान सिकाउनुपर्ने हो उनैले त्यस्तो कार्य गरे भन्ने सुन्दा अपत्यारिलो लाग्दछ । यो हार जितको विषय थिएन । दवावमा आउनु आवश्यक पनि थिएन । जे थियो, यथार्थ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने थियो । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सम्वद्ध पदाधिकारीले २०७६ सालको एसईईमा विषयगत डी र ई प्राप्त गर्नेहरुको सङ्ख्या घटेको अनौपचारिक जानकारी दिएका छन् । यो वर्ष मुलुकमा सबैभन्दा अब्बल विद्यार्थी थिए भनेर कुतर्क गरि रमाउनेहरु पनि होलान् । मूल्याङ्कन विधिमा प्रश्न उठाउन मिल्दैन तर कतिपय शिक्षकको नियत ठिक भएन । जे हुनु थियो वा नहुनु थियो भयो । सक्कियो । यस नतिजाले गतिलो पाठ दिएको छ । सबैलाई सिकाएको छ ।
अबमात्र एउटा प्रश्न छ– अब के गर्ने ? २०७७ सालको शैक्षिक सत्रमा कक्षा १० का विद्यार्थीहरु विभिन्न माध्यमबाट पठनपाठन गरिरहेका छन् । सिकाइबाट केही वञ्चित पनि छन् । कानुनतः कक्षा १० सम्मको शिक्षा राष्ट्रिय तहबाट तल गइसकेको छ । अब यसलाई केन्द्रीकृत गरिरहनु आवश्यक छैन । विद्यार्थीको सही मूल्याङ्कन गर्नका लागि विभिन्न विधिमध्ये लिखित परीक्षा पनि हो । तसर्थ विशेष परिस्थिति बाहेक कक्षा १० को अन्तिममा परीक्षा लिनै पर्दछ । प्रदेश तहमा प्रश्नपत्र तयार गर्ने र पालिकालाई परीक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदान गरिनुपर्दछ । अब पनि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १० को परीक्षा आफूसँग च्यापेर राख्ने भुल गर्नुहुँदैन । त्यो नेपालको संविधानको मर्मको विपरीत हुनेछ । स्थानीय तहको जिम्मामा परीक्षा व्यवस्थापन रहनुपर्दछ । विद्यालयमा प्रश्नपत्र पठाउने, विद्यालयले नै परीक्षा सञ्चालन गर्ने, उत्तरपुस्तिका त्यही विद्यालयका शिक्षकले परीक्षण गर्ने, नतिजा पनि त्यही विद्यालयले तयार गर्ने र नतिजालाई स्थानीय तहमार्फत प्रदेश सरकारसमक्ष पुर्याउने संयन्त्र तथा विधि कार्यान्वयनमा ल्याइनु जरुरी छ । यहाँ नेर शिक्षकको नैतिकता जोडिन्छ । जोडिनु पर्दछ । विगतको एसएलसी परीक्षाको विधि हाम्रो आफ्नो होइन, कलकत्ता र पटना विश्वविद्यालयको विधि हामीले अपनाएका थियौँ । त्यो विधि कुनै समयमा उपयुक्त थियो । अब हाम्रा लागि काम छैन । हाम्रो आफ्नोपन भएको माटो सुहाउँदो विधि आवश्यक छ । यसबाट एसईईको हाउगुजी पनि सकिन्थ्यो । करोडौँ रकम खर्च हुने अवस्थाको पनि अन्त्य हुन्थ्यो । प्रमुख कुरा चाहिँ विद्यार्थीको मूल्याङ्कन वास्तविक हुनसक्थ्यो । त्यो दिशातर्फ वहस गरौँ । अन्तिमको बाटो वर्षान्तमा लिइने लिखित परीक्षा पनि होइन । विश्वमा ‘रुब्रिक’ विधि प्रयोगमा आइसकेको छ । तसर्थ निरन्तर मूल्याङ्कन गरी विद्यार्थीको ल्याकत परीक्षण गर्ने र त्यसअनुसार प्रमाणपत्र थमाउने विधि आवश्यक छ । २०७६ सालको एसईईबाट त्यो विधिको अभ्यास थालिएको भन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
(लेखक शिक्षा पत्रकार सञ्जाल-इजाेनका अध्यक्ष हुन्)
