झण्डै एक महिनाअघि नै कार्यान्वयनमा ल्याइएको वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिकालाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अझैसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन ।
सानोठिमीस्थित वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखामा नो अब्जेक्सन लेटर लिन पुगेका कतिपय विद्यार्थीलाई ‘अब डिप्लोमा र भाषा अध्ययनका लागि नदिने कानुन आइसकेको छ’ भनेर फर्काइन्छ तर कानुन हेर्न खोज्दा उनीहरुलाई देखाइँदैन ।
मन्त्रालयको उच्च शिक्षा महाशाखाका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको ठाडो निर्देशनमा सो निर्देशिका सार्वजनिक गरिएको छैन । उनले सो शाखाका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई ‘यो निर्देशिकाअनुसार काम गर्नू, तर निर्देशिका अरुलाई नदेखाउनू, अझ पत्रकारलाई त हेर्न पनि नदिनू’ भनेर कडा निर्देशन दिएका छन् ।
निर्देशिकाका बारेमा सूचना लिन पुगेका पत्रकारहरुलाई महाशाखाका सहसचिव काप्रीले ‘केही दिनमा मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्नेछौँ, त्यहीँबाट हेर्नू’ भनेर फर्कादिने गरेका छन् । सोही महाशाखाका एक कर्मचारीले आफूहरुले पनि निर्देशिका हेर्न नपाएको र सहसचिव काप्रीले कङ्गारुले बच्चा च्यापेजस्तै आफूले मात्र निर्देशिकाको प्रति बोक्ने गरेको तर आफूहरु कसैलाई पनि उपलब्ध नगराएको गुनासो गरे ।
उता शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाहरुसँगको मिलेमतोका कारण सहसचिव काप्रीले निर्देशिका इमेलमा ती संस्थाका सञ्चालकहरुलाई पठाएका छन् । निर्देशिका परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै शैक्षिक परामर्श संस्थाका सञ्चालकहरु दैनिक जसो मन्त्रालय धाउने गरेका छन् । तिनका हातहातमै प्रिन्टकपी वा मोबाइलमा निर्देशिका उपलब्ध छ । ती संस्थाका सञ्चालकहरुलाई ‘यो निर्देशिका कताबाट प्राप्त गर्नुभयो ?’ भनी सोध्दा सहसचिव काप्रीले उपलब्ध गराएको जवाफ दिने गरेका छन् ।
संशोधित निर्देशिका चैत १९ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको हो । निर्देशिकामा स्वीकृत भएको ३१ औँ दिनबाट कार्यान्वयनमा आउने स्पष्ट उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका बखत सो निर्देशिका स्वीकृत भएको हो ।
निर्देशिकामा शिक्षा मन्त्रालयले सूचिकृत गरेका विश्वविद्यालय र शैक्षिक कार्यक्रमका लागि मात्र नो अब्जेक्सन लेटर दिने स्पष्ट उल्लेख छ । मन्त्रालयले हालसम्म १०६ मुलुकका १० हजार छ सय विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक कार्यक्रमलाई सूचिकृत गरेको छ । तीबाहेकका नयाँ विश्वविद्यालय वा शैक्षिक कार्यक्रमका लागि नो अब्जेक्सन लेटर उपलब्ध गराउन बन्द गरिएको छ ।
त्यस्तै डिप्लोमा तह (स्नातकभन्दा तल) र भाषा शिक्षाका लागि पनि नो अब्जेक्सन लेटर उपलब्ध गराउन बन्द गरिएको छ ।
यसले गर्दा विद्यार्थी आन्दोलित छन् । हरेक दिन जसो विद्यार्थीले नाराबाजी गर्दै आएका छन् भने शैक्षिक परामर्श संस्थाहरु यसको संशोधनमा उच्च राजनीतिक तहबाटै ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् । उनीहरु दिनहुँ शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पुग्ने गरेका छन् । डिप्लोमा र भाषा शिक्षामा परामर्शदाताहरुलाई आकर्षक ‘कमिसन’ आउने भएकाले उनीहरु यसका विरुद्धमा छन् ।
शिक्षामन्त्रीको कार्यकक्षमा फेला परेका नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र बरालले संशोधित निर्देशिकाप्रति आपत्ति जनाउँदै सो तत्काल संशोधन हुनुपर्ने बताए ।
संशोधित निर्देशिकाअनुसार नो अब्जेक्सन लिनेहरुको सङ्ख्या करिब २० प्रतिशतले कमी आउने अनुमान गरिएको छ ।
निर्देशिकाका बारेमा जिज्ञाशा राख्न शिक्षा पत्रकारहरु शिक्षामन्त्री अशोककुमार राई कहाँ पुग्दा उनले यस्तो गैरजिम्मेवार जवाफ दिए, “निर्देशिका पढ्न पाएको छैन । मलाई भेट्न आउनेहरुको भीड कम भएको छैन । भेट्न आउनेहरुका कारण निर्देशिका पढ्न नै पाएको छैन । पढेपछिमात्र केही भन्नसक्छु ।”
