सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा शिक्षा तर्फ १ खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गरेका छ ।
जसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब ५ करोड, प्रदेशका लागि ५ अर्ब, ३२ करोड र स्थानीय तहका लागि १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आज प्रस्तुत गरेको बजेटमा घोषणा गरेका हुन् ।
विद्यालय शिक्षासंग सिप भन्ने अभियानका साथ माध्यमिक तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सिपमुलक पाठ्यक्रम विकास गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
उनले सो बजेट भाषणमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनु पूर्व सामुदायिक विद्यालयका सम्पूर्ण विद्यार्थीको निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
त्यसैगरी आज सार्वजनिक गरिएको बजेट भाषणमा शिक्षामा पहुँच विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र गुणस्तर सुधार गरी उत्पादनसील, तथ्यमा आधारित शिक्षा, प्रदेश र स्थानीय तहको सझेदारीमा रोजगारीमुलक जीवनोपयोगी शिक्षा सञ्चालन गर्न विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले विद्यार्थीलाई कक्षाकोठैबाट आयआर्जनसंग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम थय सय विद्यालयमा विस्तार
शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न उघेश्यका साथ पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ। थप १०० विद्यालयमा सो कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएको छ । हाल सो कार्यक्रम १४० विद्यालयमा लागु गरिएको छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममार्फत् आगामी वर्ष १ हजार २०० विद्यालयको प्राविधिक पूर्वाधार सहितको पूर्वाधार विकास गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले यो वर्ष राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ । गत शैक्षिक वर्षमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब ८५ करोड ५१ लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास र अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
दिवा खाजा कक्षा ६ सम्म
आगामी वर्ष कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ दिवा खाजा कार्यक्रमलाई आगामी वर्ष कक्षा ६ सम्म विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ।
शिक्षक व्यवस्थापन
शिक्षकको दरबन्दी पुनरावलोक गर्ने भएको छ । माध्यमिक तहको अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको विज्ञ शिक्षकबाट भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा २० ओटा विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रधानाध्यापकको क्षमता अभवृद्धि गर्न तालिमको व्यवस्था, शैक्षिक नतिजाका आधारमा प्रधानाध्यापकबाट पेस भएको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट स्वीकृत भएमा सो बमोजिम योजना कार्यान्वयन गर्न ५ लाख रुपियाँसम्म प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने घोषणा बजेट भाषणमा गरिएको छ । कार्यसम्पादन सूचकका आधार विद्यालयलाई श्रेणी करण गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद्को पुनः संरचना गर्ने भएको छ । प्राविधिक शिक्षा क्रमशः प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने घोषणा गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षालयको नक्साङ्कन गरी सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ।
नीति तथा कार्यक्रममा र बजेटमा फरक परे शिक्षाका कार्यक्रम
सरकारले जेठ १० गते सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्यो । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति कम कार्यक्रम बढी समावेश गरिएको आगामि आर्थिक वर्ष २०७९–८० को नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले पढेर सुनाइन् । सो नीति तथा कार्यक्रममा नीति कम कार्यक्रम बढी समेटिए । त्यसैको पाँच दिन पछि आज सार्वजनिक गरिएको बजेट भाषण कतिपय ती कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।
आज अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको दिवा खाजा कार्यक्रम परिमार्जन भएर आयो । नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ८ सम्मका बालबालिकालाई दिवा खाजा व्यवस्था गर्ने घोषणा गरे पनि बजेट भाषणमा कक्षा ६ सम्म मात्रै दिवा खाजा प्रदान गर्ने घोषणा गरियो । ‘स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिदैं दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः कक्षा आठ सम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक बर्ष कक्षा ६ सम्म विस्तार गरेको छु’ बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गरे । उक्त कार्यक्रम गत वर्षदेखि नै कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई उपलब्ध गराँदै आएको छ ।
यस्तै नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि बजेट भाषणमा गौण बनेको छ । विज्ञान, गणित, अङ्ग्रेजी र प्रविधि शिक्षकको अभाव नहुने गरी सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । तर बजेट भाषणमा माध्यमिक तहको अङ्ग्रेजी गणित र विज्ञान विषयको विज्ञ शिक्षकहरुबाट भर्चुअल माध्यमबाट प्रत्येक प्रदेशमा २०ओटा विद्यालयलाई अनुदान दिएर गुणस्तरी शिक्षा प्रदान गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
