भाषा आयोगले मातृभाषाका माध्यमबाट आधारभूत तहको शिक्षा उपलब्ध गराउन पालिकाहरुले कानुनी एवं संरचनागत आधार निर्माण गर्न सिफारिस गरेको छ । आयोगले हालै आफ्नो चौथो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा सो कुरा सिफारिस गरिएको हो ।
प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “नेपालको सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा र प्रदेशले निर्धारण गर्ने प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषामा आधारभूत शिक्षा उपलब्ध गराउनुका साथै अन्य राष्ट्रभाषाहरुलाई समेत मातृभाषाको रुपमा आधारभूत तहको शिक्षाको माध्यम भाषा बनाइनु अति नै आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा एवं समुदायि स्तरमा मातृभाषाको माध्यमबाट आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने र मातृभाषाकै माध्यमबाट आधारभूत तहको शिक्षा उपलब्ध गराउनेतर्फ कानुनी एवं संरचनागत आधार निर्माण गरिनु जरुरी छ ।”
आयोगले थुप्रै सुझाव विगतमा दिइसकेको थियो । यसपटक पनि कतिपय तिनै सुझावलाई निरन्तरता दिइएको छ । आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले भने, “हामीले सुझाव दिने र सरकारले सुझाव ग्रहण गर्ने कार्यमात्र भएको छ । हाम्रा सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा सरोकारवालाले त्यति चासो दिएको पाएनौँ । यो गलत हो ।”
मातृभाषाको माध्यमबाट शिक्षा पाउने हकको प्रत्याभूति गर्न गराउन र बालबालिकाको संज्ञान विकासको सुनिश्चित आधार निर्माण गर्न नेपाल सरकारबाट मौजुदा कानुनमा पुनरावलोकन हुनेछ भन्ने अपेक्षाका साथ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट आधारभूत तह (प्रारम्भिक कक्षाहरु)को शिक्षा मातृभाषाको माध्यमबाट पाउने हकको प्रत्याभूति हुनुपर्ने पुनः सुझाव दिइएको छ । नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुनबमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने र त्यसका लागि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक हुने कुराको प्रत्याभूति संविधानमा स्पष्ट छ ।
उनले नेपालमा उत्पत्ति भएका मातृभाषाहरुको प्रयोगमा सङ्कुचन आएको र बालबालिकाको संज्ञान विकाससमेत प्रभावित भएको तथ्यप्रति ध्यानाकृष्ट गर्दै मौजुदा कानुनको पुनरावलोकनका लागि आयोगले गत वर्ष पनि सरकारलाई सुझाव दिएको स्मरण गरे ।
संविधानको अनुसूची ८ (८)मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालई स्थानीय तहको अधिकारको सूचीअन्तर्गत समावेश गरिएको सन्दर्भमा मातृभाषाका माध्यमबाट शिक्षा उपलब्ध गराउने र सोको सहजीकरण गर्ने महत्वपूर्ण संवैधानिक दायित्व गाउँपालिका र नगरपालिकामाथि रहेको हुँदा स्थानीय तहमा भाषिक समुदायिक, अभिभावक, विद्यालय र विद्यार्थी एवं सम्बन्धित सरोकारवालाबीच अन्तरक्रिया तथा संवाद हुनुपर्ने धारणा भाषा आयोगको छ ।
आयोगले मातृभाषाको विकासको स्तर मापनका आधार निर्माण गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यतासम्बन्धी अध्ययन गर्दै आएको जनाएको छ । हालसम्म गरिएको अध्ययनबाट मातृभाषाको विकासको स्तर मापनका लागि आधार सिफारिस समेत गरिएको छ । आयोगले भाषिक समुदाय र अभिभावकको सहभागिता, परिवार, समुदायमा मातृभाषाको प्रयोग, विद्यालयको प्रतिवद्धता, स्थानयि तहको नेतृत्वदायी भूमिका, मातृभाषा शिक्षकको उपलब्धता र क्षमता विकास, पाठ्यक्रमको आधारमा सक्षमताहरुको निर्धारण, मूल्याङ्कन प्रणालीको स्वरुप निर्धारण, मातृभाषाका मौखिक पाठ सङ्कलन, पाठ्यपुस्तकलगायतका लेख्य सामग्रीको उपलब्धता आदिलाई मातृभाषाको विकासको स्तर मापनका आधारका रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले नेपालमा बोलिने मातृभाषाको उच्चारण, शब्द र वाक्यहरुको पाठसङ्ग्रह तयार गरी विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेखीकरण गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विश्वविद्यालयको केन्द्रीय भाषा विज्ञान विभाग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलगायत भाषाको अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न संस्था एवं भाषा वैज्ञानिकहरुको सहयोग लिई अनुसन्धान कार्यलाई अगाडि बढाउन साधन स्रोत उपलब्ध गराइदिन सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
आयोगले नेपालको संविधानले सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा नचिनेतको र कुनै ठोस कानुनी आधारसमेत नभएको अङ्ग्रेजी भाषालाई नेपालको सरकारी कामकाजको नेपाली भाषा र प्रदेशले निर्धारण गर्ने प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाको समकक्षी हैसियत प्रदान गर्नु संविधानसम्मत नमानिने स्पष्ट गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष डा. अवस्थीले अङ्ग्रेजी भाषालाई पनि सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने बताउँदै त्यस्तो कानुन नबनुञ्जेल अङ्ग्रेजी भाषालाई प्रयोगमा ल्याउन नसकिने स्पष्ट गरे ।
