सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकको सुरुवात गर्ने घोषणा गरेको एक वर्ष बितिसकेको छ । कार्यक्रम उद्घोष भएको एक वर्ष बिति सक्दा पनि विद्यालयमा सुधारका संकेत देखा पर्न भने सकेका छैनन् ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७७–०७८ को बुँदा नं. ७२ मा ‘सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाइनेछ। सार्वजनिक विद्यालयको समग्र सुधारका लागि सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक २०७६–८५ अभियान सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको नक्साङ्कन गरी भूगोल र न्यूनतम विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा समायोजन गरिनेछ। गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयमा योग्य, दक्ष र शिक्षण पेसामा प्रतिबद्ध शिक्षकको आपूर्ति, विकास र परिचालन गरिनेछ।’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, विद्यालय पहिला जस्तो अवस्थामा थियो उस्तै छन् । शिक्षक दरबन्दी मिलान हुन सकेको छैन । नयाँ शिक्षक नियुक्तिका लागि शिक्षक सेवा आयोगले विज्ञापन गर्न सकेको छैन । आयोग विगत पाँच महिनादेखि पदाधिकारी विहीन बन्न पुगेको छ । पदाधिकारी छनोट भइ नियुक्तिका लागि सिफारिस भएको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन ।
अहिले पनि नेपालका दुरदराजका विद्यालयमा विषयगत शिक्षक दरबन्दी पुग्न सकेको छैन । ७५३ वटै स्थानीय तहमा प्राथमिक तहमा शिक्षक पर्याप्त भएपनि कक्षा ६ देखि १२ सम्म विषयगत शिक्षक व्यवस्थापनमा नै समस्या देखिएको छ ।
विद्यालय तहको संरचना कक्षा १ देखि १२ सम्म पुर्याइएको भए पनि अहिलेसम्म कक्षा ११ र १२ मा दुई जना अनुदानका शिक्षक बाहेक अन्य शिक्षक दरबन्दी सरकारले व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । समाजवाद उन्मुख समृद्ध र संघीय नेपाल अनुकूल शिक्षा प्रदान गर्ने नारा रटान गर्ने सरकारलाई कक्षा ११ र १२ मा विषयगत शिक्षक चाहिन्छ भन्ने सम्म चेतना नभएको अधिकांश विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु बताउँछन् ।
नेपालको संविधानले माध्यमिक तहमा निःशुल्क शिक्षा पाउने मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको छ । तर, अहिले पनि अभिभावकहरु विद्यालय तहको माथिल्ला दुई कक्षामा शुल्क तिर्न बाध्यछन् । शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बाध्य भएर कक्षा ११ र १२ मा शुल्क लिने गरिएको विद्यालयको दाबी छ ।
नवीन अभ्यासका साथ सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको उद्घोष गर्ने सरकार आन्तरिक खिचातानीका कारण आफैं दीर्घकालीन बन्न सकेको छैन । अस्थिर सरकारको कारण देखाउँदै अघिल्लो पटक बनेका नीति तथा कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने नेपालको परम्पराका कारण यो दशक सफल होला त ? भन्ने आशंका विज्ञको छ ।
सरकारले शिक्षामा सञ्चालन गरेका अधिकांश परियोजनाहरु प्रभावहीन देखिएका छन् । दातालाई आकर्षक देखाउने कागजी प्रतिवेदन तयार गर्ने र योजनाको समयावधि सकिएपछि पुनः अर्को उस्तै प्रकृतिको परियोजना सञ्चालन गर्दै आएका कारण सार्वजनिक शिक्षामा रुपान्तरण चुनौतीपूण देखिएको शिक्षाविद्हरु बताउँछन् ।
नेपालमा बनेका शिक्षा सम्बन्धी अधिकांश प्रतिवेदनहरु बन्दै थन्किने गरेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचन पछि नेपालमा दुई पटक उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन भएर प्रतिवेदन बनेका छन् । ती दुवै आयोगका प्रतिवेदन सरकारले सिरानी हालेर सुतेको छ ।
विद्यालय सुधारका लागि मन्त्री, विज्ञ र सरोकारवाला सहितको समितले अरर्वौं खर्च गरेर तयार गरेको प्रतिवेदन सरकारले लुकाएर विद्यालय सबलीकरण दशकको उद्घोष गरेको भए पनि यससंग सम्बन्धित योजना तथा रणनीतिहरु अहिले सम्म सार्वजनिक भएका छैनन् ।
सरकारले विद्यालय सुधारका लागि भन्दै लागु गरेको राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अघिल्लो शैक्षिक वर्षमा सो कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको कूल तीन अर्ब ७३ करोड रुपियाँ खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएर गयो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटमा नै कुल रु। ६ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत्, शिक्षण संस्थाको भौतिक पूर्वाधार तथा सिकाइ सुविधामा सुधार गरिने र यस कार्यक्रममा वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्रविधिको विकास तथा नवप्रवर्तन एवं वौद्धिक प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहन लगायतका कार्यहरू समावेश गरिनेछ। नयाँ प्रविधि र ज्ञानको विकास एवं विस्तारका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरी लगानी वृद्धि गरिने छ भन्ने स्पष्ट सरकारको चालु आवको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ७१ मा उल्लेख गरिएको छ ।
यो कार्यक्रम मार्फत कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, खेल मैदान, प्रयोगशाला लगायतका शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु। ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरणको दशकलाई यसै कार्यक्रममा समेटिएको बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको भए पनि यो कार्यक्रमको औपचारिक थालनी भने हुन सकेको छैन ।
गत वर्ष केन्द्रमा सो कार्यक्रमका लागि ३ हजार १४७ वटा निवेदन परेका थिए । ती मध्ये राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएका करिब दुई दर्जन निवेदनलाई यथावत राख्दै अन्य विद्यालयका आवेदन रद्द गरी पुनः २५ लाख सम्मका परियोजना सञ्चालनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले गत माघ ५ गते १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो गरेको थियो। अहिलेसम्म केन्द्रले यो कार्यक्रम लागु गर्ने विद्यालय छनोट गरिरहेको छ ।
बाँकी रहेको दुई तीन महिनामा विद्यालयले के गर्न सक्छ ? उसका लागि डीपीआर बनाउँदै समय बित्ने अभिभावकहरु बताउँछन् । विद्यालयले सो परियोजना चालु शैक्षिक सत्रमा सक्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने केन्द्रका सूचना अधिकारी माधवप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।
बोर्ड अफ ट्रस्टी विद्यालयमा हुनुपर्नेः केदारभक्त माथेमा
अहिले विद्यालयहरु राजनीतिक दलका भर्ति केन्द्र जस्ता बनेका छन् । शिक्षकका विभिन्न दरशन्दी सिर्जना गरी राजनीतिक दलले पालैपालो आफ्ना कार्यकतालाई नियुक्त गर्ने परम्परा यथावत छ । विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि गठन गरिएका विद्यालय व्यवस्थापन समिति पनि राजनीतिक भागबण्डाका कारण सार्वजनिक शिक्षा धारासायी हुँदै गएको शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा बताउँछन् । ‘सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरण गर्न सक्षम शिक्षक नियुक्त गर्नुपर्छ, दाताको आधारमा योजना बनाउनुभन्दा नेपाली परिवेश अनुकूल योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ शिक्षाविद् माथेमा भन्छन्, ‘शिक्षाको जग बलियो बनाउन विद्यालय शिक्षा राम्रो हुनुपर्छ यसका विद्यालयमा बोर्ड अफ ट्रस्टीको गठन गरिनुपर्छ ।’
विद्यालयलाई विशुद्ध शैक्षिक प्रदायक संस्था बनाउने पर्ने , राजनीतिक कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्रको बन्द गरिनु पर्ने, सवै विषयका विषय शिक्षकको व्यवस्था हुनैपर्छ भनेर बिगत ३० वर्ष देखि कराउँदै आएपनि सरकारले नसुनेको उनले सुनाए ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले दुई वर्षको अवधिमा विद्यालय बाहिर रहेका २ लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरेको जानकारी दियो । विद्यालय उमेरका सबै बालबालिका विद्यालयमा सुनिश्चित गर्न दिवा खाजा कार्यक्रम, विभिन्न छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको मन्त्रालयको भनाइ छ । । "बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔं र पढाइमा टिकाऔं" कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाई सबै विद्यार्थीले कम्तीमा माध्यमिक तह पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारले नीतिगत लक्ष्य लिएको छ।
मन्त्रालय सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकका लागि योजना निर्माणका क्रममा रहेको छ । दशक वा अर्ध दशकका लागि सञ्चालन गरिने कार्यक्रमका लागि विभिन्न १० बन्दा बढी समितिसं गछलफल भइरहेको मन्त्रालयका सहसचिव डा. तुलसीप्रसाद थपलीयाले जानकारी दिए ।
चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी तीन वर्षभित्रमा सबै सामुदायिक विद्यालय तथा प्राविधिक शिक्षालयलाई पूर्वाधारसम्पन्न शिक्षण संस्थाका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरेको छ। सरकारले २०७४ फागुनमा नै सबै पालिकामा दुई वर्षभित्र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार गर्ने निर्णय गरेको भिएपनि ११८ पालिकामा अझै प्राविधिक धारका विद्यालयको पहुँच पुग्न सकेको छैन । ती विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन सरकारले गरेकै छैन भन्दा पनि फरक नपर्ने अभिभावकको तर्क छ ।
