कक्षा ११ र १२ मा गणितलाई पनि अनिवार्य विषयका रुपमा समावेश गर्ने निर्णय भएको छ । सो तहका विद्यार्थीहरुले अब सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा र गणितमध्ये कुनै एउटा विषय छनोट गर्न पाउने छन् ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो । विगतमा नेपाली, अङ्ग्रेजी र सामाजिक अध्यययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य विषय बनाइएको थियो । गणित विषयलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने भनी सिर्जित विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले रीट खारेज गरे पनि सरकारलाई त्यस बारेमा पुनःविचार गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक केशव दाहालले अदालतको आदेशका आधारमा यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउँदै भने, “अब यसमा देखिएको विवाद अन्त्य भएको छ ।” उनले चालु शैक्षिक सत्रबाट नै दुइमध्ये एक विषय अनिवार्यका रूपमा छनाेट गर्न पाइने बताए ।
विगतमा सामाजिक अध्ययन र जीवनोपयोगी शिक्षा पनि अलग अलग बनाइएकोमा विवादका कारण गाभेर सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा बनाइएको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको परिषद्को बैठकले सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा र गणितलाई अनिवार्य एवं ऐच्छिक (चौथो समूह)मा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
“विद्यार्थीले सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा अनिवार्य विषयका रुपमा लिएका भए ऐच्छिकमा गणित लिन पनि सक्नेछन्” केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दाहालले थपे, “अनिवार्य विषयका रुपमा गणित छनोट गरेकाले ऐच्छिकका रुपमा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा पनि लिनसक्नेछन् । दुवै ढोका खुला गरिदिएका छौँ ।” यी दुवै विषय पाँच क्रेडिट आवरका छन् ।
यसैगरी परिषद्को बैठकले प्रारम्भिक बाल शिक्षा (ईसीडी), कक्षा ६–८ र कक्षा ९–१० का नयाँ पाठ्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ । आगामी २०७८ सालको नयाँ शैक्षिक सत्रबाट ईसीडी र कक्षा ६–८ का सबै विद्यालयमा सोअनुसारका पाठ्यपुस्तक अध्यापन गरिनेछ भने कक्षा ९–१० का पाठ्यपुस्तक परीक्षणका रुपमा केही विद्यालयमा पठनपाठन हुनेछ । यस वर्ष कक्षा ६–८ मा देशका २८ विद्यालयमा परीक्षणका रुपमा अध्यापन गरिएको थियो र अब कक्षा ९–१० का नयाँ पाठ्यपुस्तक पनि तिनै विद्यालयमा अध्यापन हुनेछ ।