शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र एक महिनाभित्र देशैभरिका स्थानीय सरकारसंग सार्वजनिक शिक्षा रुपान्तरणका लागि संघीय सरकार र जनप्रतिनिधिबिचको शिक्षा रूपान्तरणमा भूमिका विषयक छलफलमा जुट्ने भएको छ । शिक्षा ऐन जारी नहुँदाको कार्यसम्पादनको अवस्था, शिक्षक दरबन्दी मिलान, पाठ्यक्रम परिमार्जन जस्ता जल्दाबल्दा विषयमा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलसंग इडियुपत्र संवाददाता अमृता बुढाथोकीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः
संघीयतापछि शिक्षाको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ ?
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन हुँदा कामको ढाँचामा मात्र परिवर्तन हुन्छ, समस्या र चुनौती एउटै हो, भूमिका एउटै हो । शिक्षाको काम भनेको बालबालिकालाई असल तथा सक्षम नागरिक बनाइ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने स्वावलम्बी, आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउनु हो । एकात्मक सरकारमा केन्द्रीय सरकारले विद्यालय तहको अनुगमन नियमन, नियन्त्रण, नीति नियम तथा बजेट निर्माण गथ्र्याे भने अहिले संविधानले नै विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारलाई सुम्पिसकेको छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनपछिको संक्रमण कालको पूर्व तयारीको एउटा सुस्पष्ट योजना बनाउन नसकेका कारण काममा अलमल द्विविधा कही ओभर ल्याप र कही ग्याप देखिएको छ । संघीयता लागु भएपछि धेरै कामको जिम्मा स्थानीय सरकारले लिएका छन् । यसले केही सजिलो भएको छ तर, सवै स्थानीय सरकार एकै नासका क्षमतावान छैनन् । त्यसैले केही समय केन्द्रले स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ, तर कतिपय स्थानीय निकायले संघीय सरकारले गर्न नसकेका उपलब्धि हासिल गरेका छन् । जस्तैः शिक्षक व्यवस्थापन, विद्यालयको नक्साङ्कन शिक्षामा लगानी छुट्याउने जस्ता उत्कृष्ट कार्य गरेका छन् । कतिपय पालिकाले शिक्षामा गरिएको लगानीलाई अनुत्पादक भनेर पन्छिन खोज्नु भएको छ ।
सहकार्यका लागि स्थानीय तहसंग परामर्श गर्नुभयो त ?
नेपालको संविधानले सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको बाटो खुला गरेको छ । अझै समन्वय र सहकार्य हुन जरूरी छ । हामी ७५३ स्थानीय निकायसंग छलफलमा जुटेका छौं । हामी देशैभर संघीय सरकार र जनप्रतिनिधिबिचको शिक्षा रूपान्तरणमा भूमिका विषयमा छलफल गर्दैछौं । हामीले गण्डकी प्रदेशका ८५ पालिकासंग छलफल गरिसकेका छौं । सातै प्रदेशका हरेक पालिकामा एकमहिना भित्र पुग्ने तयारीमा छौं । हामी आगामी शैक्षिक शत्रका लागि नीति बनाउने प्रक्रियामा छौं । हामी आआफ्ना भूमिकालाई स्पष्ट पारेर नीति तर्जुमा गर्छौं । हामी कार्य क्षेत्र विभाजन गरेर आगामी वर्षका लागि नीति निर्माण गर्छौं ।
स्थानीय तहले सबै काम केन्द्रले राख्यो भन्छन् नि ?
हामी सहकार्य मात्र गर्छौं । कार्यक्रम दोहोर्याउँदैनौं । शिक्षा ऐन नआउँदा केही अल्मल देखिएका हुन् । यो संसद्को अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन जारी भएपछि यस्ता अन्यौल र द्विविधा हटेर जान्छन् । हामी केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसंग समन्वय र सहकार्य गरेर सार्वजनिक शिक्षामा रूपान्तरणका लागि पहल गर्छौं । हाम्रो लक्ष्य भनेकै सार्वजनिक शिक्षामा रूपान्तरण गर्नु हो । यसैलाई आधार बनाएर पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दैछौं । हाम्रा कार्यक्षेत्र स्पष्ट भएपछि यस्ता सबै भ्रम चिरिन्छन् । सबैलाई जीवनोपयोगी सिप प्रदान गर्ने उद्देश्यले पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेका छौं । यो वर्ष कक्षा १ र ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागु गर्दैछौं ।
परिमार्जित पाठ्यक्रमले जोड दिएका विषयहरू कस्ता छन् ?
छापिँदै गरेको कक्षा एकको पाठ्यक्रम एकीकृत नै छ । अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक, नेपाली मेरोसेफोरोलाई एकै ठाउँ राखेर एउटै थिम बनाएर एउटै पाठबाट विद्यार्थीलाई फरक फरक विषयवस्तुको धारणा बसाउने गरी पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ । पाठ्यक्रमले राष्ट्रियताको जगेर्ना, विद्यार्थीमा अन्तरनिहित क्षमताको प्रस्फुटन, स्वावलम्बी, व्यक्तिगत विभिन्नताको पहिचान गरेर त्यही बाटोमा बढ्न दिनु, सानालाई माया ठुलालाई आदार गर्ने, जाीवनोपयोगी सिप प्रदान गरी प्रमाणपत्र धारी नभइ प्रमाण पात्र बनाउने लक्ष्यका साथ पाठ्यक्रम तयार गरेका छौं । चार वर्षभित्र सवै कक्षाका पाठ्यक्रम परिमार्जन गरिने गरी अघि बढेका छौं । पारिमार्जित पाठ्यक्रमका आधारमा धमाधम पाठ्यपुस्तक छापिइरहेका छन् ।
पाठ्यपुस्तक छपाइको काम कहाँ पुग्यो ?
हामी शैक्षिक सत्रको सुरूमै पाठ्यपुस्तक हरेक विद्यालयमा पुर्याउन प्रतिवद्ध छौं । आउँदो वैशाख दुई गते नेपाल भरिका विद्यालयमा कक्षा आठसम्मका रंगीन पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीका हात हातमा पुर्याउँने तयारी गरिहेको छौं । हामी शिक्षकलाई छोटो समयको ओरेन्टेसन तालिम दिएर पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गराएर कक्षाकोठामा लिएर जान्छौं । पठनपाठनलाई सहज बनाउन शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्दैछौं ।
शिक्षक दरबन्दी मिलान कसरी गर्नुहुन्छ नि ?
शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ मन्त्री परिषदबाट पारित भएर कार्यान्वयनको चरणमा छ । हामी अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश शिक्षक संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्छौं । हामी शिक्षक दरबन्दी मिलानको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं । थप शिक्षक अभाव भएका विद्यालयलाई तत्काल अनुदान दिएर व्यवस्थापन गर्छौं । बाँकी अपुग शिक्षक खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट गर्छौं । प्राविधिक धारमा वर्षभरि शिक्षक टिकाउन मुस्किल छ । अब यो धारमा पनि स्थायी शिक्षक दरबन्दी खडा गरी आयोगबाटै शिक्षक छनौट गर्छौं । माध्यमिक (कक्षा ९ देखि १२) तह शिक्षक छनौट गर्दा स्नातकोत्तर गरेको शिक्षकलाई मात्र छनौट गर्छौं । साबिकका उच्च माविमा कार्यरत शिक्षकलाई एकपटक समायोजन गरी खुला परीक्षामार्फत छनौट गर्छौं । अब देशमा एक खालका मात्र शिक्षक हुन्छन् । सबै स्थायी । अस्थायी शिक्षक राख्नुनै पर्ने भए छ महिनाभन्दा बढी रहने छैनन् । सबै शिक्षक, शिक्षक सेवा आयोगबाट नै छनौट हुने छन् । हिमाल, पहाड, तराई र उपत्यकामा ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएको शिक्षक विद्यार्थी अनुपात र निम्न माध्यमिक तथा माध्यमिक तहमा विषयगत आधारमा बढी भएका शिक्षक दरबन्दीलाई पलु दरबन्दीको रूपमा राख्छौं । स्थानान्तरण भएका शिक्षकहरू प्रचलित काननुले तोकेको समयमा स्थानान्तरण भएको विद्यालयमा अनिवार्य हाजिर हुनै पर्ने व्यवस्था गर्छौं । तोकिएको समयमा हाजिर हुन नजाने शिक्षकहरूलाई सम्बन्धित विद्यालय हाजिर गराउन बाध्य नहुने गरी कार्यविधि बनाएका छौं ।
प्राविधिक शिक्षाको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले केन्द्रबाट ४१३ र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट १२८ पालिकामा गरी जम्मा ५४१ पालिकामा प्राविधिक विद्यालय पुगेका छन् । यिनीहरूको व्यवस्थापनका लागि अब हामी प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्छौं । सबैको पहुँचमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले सहकार्य तथा समन्वयगरी ७० प्रतिशत प्राविधिक धारका विद्यार्थी उत्पादन गर्छौ । प्राविधिक धारको शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्न पहिला शिक्षक व्यवस्थापन गर्छौं । गाउँगाउँ जान्छौं नीरिक्षण गर्छौं आएको पृष्ठपोषणका आधारमा शिक्षालाई थप परिमार्जन गरी जीवनोपयोगी बनाउँछौं । प्राविधिकधारका शिक्षकको पारिश्रमिकमा पुनर्विचार गर्छौं । शिक्षामा गरिएको लगानी तत्काल प्रतिफल दिने हुँदैन तर दीर्घकालमा देखिने उत्पादन राम्रो बनाउन हामीले प्राविधिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड दिएका हौं । यसरी संवृद्ध नेपाल निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्छौं ।
शिक्षामा अहिलेसम्म भएका महत्वपूर्ण काम नि ?
पहिलो उपलब्धिका रूपमा इतिहासमा पहिलो पटक २० वर्षसम्म हुन नसकेको दरबन्दी मिलान दुई महिनाभित्र गर्छौं । शिक्षाका समग्र पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरिको शिक्षा ऐन आउँदैछ । त्यसैगरी दिवाखाजा कार्यक्रम ४७ जिल्लामा पुर्याएका छौं भने हरित विद्यालयको अवधारण ल्याएर पर्यावरणको संरक्षण गर्न पहल गरेका छौं । काम गर्न धेरै बाँकी छ । शिक्षामा परिर्वतन एकै पटक आउँदैन विस्तारै देखिने हुनाले हामी हाम्रो सामथ्र्यले भ्याएसम्म सार्वजनिक शिक्षा सुधारकालागि कोशिष गरिरहेका छौं ।
