शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मार्गचित्र कागजमा सीमित भएको छ । मार्गचित्रमा शिक्षा क्षेत्रको आमुल सुधारका विषयहरु समेटिएका छन् । तर, ती योजनाहरु कार्यान्वयन चरणमा नआउँदा शिक्षा क्षेत्र भद्रगोल बन्दै गएको छ ।
मार्गचित्रमा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्कूल शिक्षा (१ देखि १२ कक्षा सम्म) अनिवार्य तथा क्रमस निशुल्क बनाउदै लगिने छ भने, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक तथा नवप्रवर्तनात्मक बनाउन प्रयत्न गरिने भनिएको छ । औपचारिक, अनौपचारिक र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा एवम् तालिमको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि १ वर्ष भित्र राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप र राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारुप निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने भनिएको छ ।
साथै विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप १ महिना भित्र परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ । शिक्षकको हातमा पाठ्यक्रम, विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ ।
पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण तथा मूल्यांकन पद्धतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ । शैक्षिक सत्र शुरू हुनु पूर्व प्रत्येक जिल्लामा आवश्यक संख्यामा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने कार्यलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाइने भनिएको छ । सरकारले पटकपटक राज्यकोषबाट तलब खाने राष्ट्रसेवकका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनैपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि सरकारी प्रतिबद्धता अलपत्र पर्दै आएको छ ।
सम्पूर्ण विद्यालयलाई हरित क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै एक विद्यालय एक बगैंचा कार्यक्रम लागू गर्ने विषय मार्गचित्रमा उल्लेख भए पनि लागू हुन सकेको छैन ।
प्रायजसो शिक्षामन्त्रीले मन्त्रालयमा बहाली गर्नासाथ राष्ट्रसेवकका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन बाध्य गराउने कार्ययोजना ल्याउने गरेका छन् । तर, ती कार्ययोजना लागू गर्न सबै मन्त्री असफल हुँदै आएका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले अघि सारेको मार्गचित्रमा पनि शिक्षक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका सवैलाई छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न आह्वान गरिने उल्लेख छ ।
तर, शिक्षा मन्त्री पोखरेल आफैले आह्वान गरेको मार्गचित्र कार्यान्वयनमा भने उनी चुक्दै आएको मन्त्रालयकै अधिकारीको टिप्पणी छ ।
मन्त्री पोखरेलको आह्वानलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै अधिकांश राष्ट्रसेवक कर्मचारीले छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउँदै आएका छन् । मन्त्रीले अघि सारेको मार्गचित्रमा १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाउँदै लैजाने भनिएको छ ।
यस्तै, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक तथा नवप्रवर्तनात्मक बनाउन प्रयत्न गरिने प्रतिबद्धतासमेत कार्ययोजनामा व्यक्त गरिएको छ । तर, ती कार्ययोजनासमेत लागू गर्न मन्त्री पोखरेल असफल हुँदै आएका छन् ।
हरेक प्रदेशमा एक-एकवटा आवासीय मातृभाषी विद्यालय स्थापना गर्ने विषय मार्गचित्रमा समेटिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बालबालिकाका लागि सबै स्तरको शिक्षा प्राप्तिको अवसरमा समानताका स्थापित गर्ने नीति वयवस्थित गरिँदै लैजाने बुदाँ पनि मार्गचित्रमा समेटिएको छ ।
सम्पूर्ण विद्यालयलाई हरित क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै एक विद्यालय एक बगैंचा कार्यक्रम लागू गर्ने विषय मार्गचित्रमा उल्लेख भए पनि लागू हुन सकेको छैन ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको मार्गचित्र
