त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विभिन्न ठाउँमा भाडामा दिएको जग्गाको भाडा बापतको रु. २ कारेड ३७ लाख ७३ हजार वर्सौंदेखि उठाउन सकेको छैन । त्रिविले राजधानीका विभिन्न ठाउँमा भाडामा लगाएको जग्गाका भाडा विगत १४ वर्षदेखि पूर्ण रुपमा उठ्न नसकेको हो । विश्वविद्यालय र विभिन्न आंगिक क्याम्पसहरूले विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीसँग सम्झौता गरी जग्गा तथा भवन भाडामा लगाएकोमा सम्झौता अनुसार भाडा असुल गर्न नसकेको हो ।
त्रिपुरेश्वरस्थित साविकको जनप्रशासन क्याम्पसको १० रोपनी १३ आना जग्गामा व्यापारिक केन्द्र भवन निर्माण गरी ३२ वर्ष प्रयोग गर्ने गरी लिजमा दिन एक व्यवसायीसँग भएको सम्झौता अनुरुप त्रिविले २०६४ सालदेखि भाडा उठाउन सकेको छैन ।
सो सम्झौतामा प्रत्येक महिनाको घर भाडा महिना सुरु भएको १५ दिनभित्र बुझाई सक्नुपर्ने र समयमा नबुझाएमा २० प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । व्यवसायीले २०६४ वैशाखदेखि असोजसम्मको भाडा रू.२१ लाख, २०७२ वैशाखदेखि असोजसम्मको रू.२४ लाख, २०७३ असोजदेखि चैत्रसम्मको रू.७ लाख र २०७५ मार्गदेखि २०७७ आषाढसम्म रू.१ करोड समेत रू.१ करोड ५२ लाख भाडा त्रिविलाई नदिएको महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ मा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै पाटन संयुक्त क्याम्पसको स्वामित्वमा रहेको भवन तथा जग्गाको भाडा सम्झौता अनुसार एक कम्पनीसँग २०७७ आषाढसम्म रू. ५३ लाख ६३ हजार र अर्को एक कम्पनीसँग रू.१८ लाख ४८ हजार असुल गर्न बाँकी छ ।
त्यसैगरी, नेपाल कमर्स क्याम्पस, मिनभवनले २० वटा पसल कबल भाडामा लगाएकोमा २ महिनादेखि १४ महिनासम्मको भाडा रू.१३ लाख ६२ हजार असुल गर्न बाँकी देखिएको छ ।
पर्सा र जनकपुरमा पनि उठेन भाडा
रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस, जनकपुरको स्वामित्वमा घाघर पर्सा, ननुपट्टी र दुवरकोटमा रहेको ८० विघा ५ कट्ठा जग्गाको भाडा लामो समयदेखि उठ्न सकेको छैनन् । उक्त जग्गा वार्षिक रू.९ लाख ३८ हजार भाडा लिने गरी विभिन्न व्यक्तिलाई दिएको छ ।
सो जग्गामध्ये घाघर पर्सा महेन्द्रनगरको ५३ विधा १८ कठ्ठको सम्झौता अवधि २०५८–५९ मा सकिएको छ । पुनः नवीकरण नै नगरी स्थानीयले सित्तैमा सो जग्गाको भागचलन गर्दै आएका छन् । क्याम्पसले प्रति कट्टा २३ देखि ४० केजी सम्म बाली प्राप्त गर्ने सम्झौता गरेको छ । क्याम्पसले आम्दानी बढाउने गरी भाडा बढाबढ़ नगरेका कारण आर्थिक रूपमा नोक्सान भएको देखिन्छ । सार्वजनिक खरिद कानुन बमोजिम बढाबढ गरी जग्गाको उपयोग गर्न क्याम्पसले अझै सकेको छैन ।
अन्य ठाउँको जग्गाको स्थिति
विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका निकायहरुको भौतिक सम्पत्तिको खोज,सङ्कलन तथा जगेर्ना गर्न समुचित तवरले अभिलेखीकरण गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन अनुसार विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको पूर्ण स्वामित्वमा १ करोड ३१ लाख ३७ हजार वर्गमिटर जग्गा रहेको छ । ९ लाख ९९ हजार वर्गमिटर जग्गाको भोगाधिकार रहेको र अन्य ६ लाख ५३ हजरसमेत १ करोड ४७ लाख ८९ हजार वर्गमिटर ९१ हजार ४७९ हेक्टर) त्रिविको जग्गा रहेको सो प्रतिवेदनमाउल्लेख छ ।
ती जग्गा मध्ये धेरै जग्गा सीमा अतिक्रमण गरी स्थानीयले कब्जा गरेका छन् । त्रिविले भाडामा लगाएको जग्गाको पनि नियमित रूपमा आउनु पर्ने आम्दानी उठ्न सकेको छैन । ‘कुत तथा भाडा नउठेको, भोगचलनमा रहेतापनि पूर्ण स्वामित्वमा नल्याएको , विश्वविद्यालयको जग्गामा अन्य निकायबाट निर्माण गरेका भौतिक संरचनाहरूको हकभोग हस्तान्तरण नभएको, निर्मित संरचनाहरूको स्वामित्व स्पष्ट नभएको, अभिलेख व्यवस्थित नभएको, विभिन्न निकायबीच समन्वय नभएको’ महालेखापरीक्षकको अन्ठाउन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ मा उल्लेख गरिएको छ ।
सम्झौता सकियो, विद्यालय त्यही छ
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा रहेको ११३ रोपनी जग्गा एक आवासीय विद्यालयलाई २०५७ साउन १३ गते १५ वर्षको लागि लिजमा दिएको थियो । २०७२ सालमा सम्झौता सकिए पनि सो विद्यालय अहिले पनि विश्वविद्यालय परिसरमा नै सञ्चालनमा छ ।
सम्झौता अवधि सकिएपछि जग्गा खाली गर्न पटकपटक ताकेता गर्दा पनि विद्यालयले नछाडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बागमती नदीको किनारामा रहेको १३ रोपनी जग्गा एक संस्थाले भोगचलन गरिरहेको, एक क्लबलाई २०७२वैशाद २८ देखि ३ रोपनी र एक संघलाई २०७२ असार २ मा १० रोपनी जग्गा प्रयोग गर्न दिएकोमा ती जग्गाबाट विश्वविद्यालयले कुनै आम्दानी प्राप्त गरेको छैन ।
विभिन्न सरकारी प्रतिवेदनले विश्वविद्यालयको सम्पत्ति शैक्षिक प्रयोजनमा उपयोग गरी संरक्षण गर्न पटक पटक सुझाए पनि अहिलेसम्म तयसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानसकेको छैन ।
त्यस्तै गरी विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा भरतपुर महानगरपालिका १५ मा रहेको २९४ विधा १५ कठ्ठा १ धुर जग्गामा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको छ । नेपाल सरकारले २०७४वैशाख ७ मा उक्त जग्गामध्ये २० विघा ६कठ्ठामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको किकेट मैदान निर्माण गर्न भरतपुर महानगरपालिकालाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।
सोही आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, भरतपुर महानगरपालिका र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच २०७५ असोज १७ मा सम्झौता गरी किकेट मैदान निर्माण गर्न उपलब्ध गराएको छ । उक्त सम्झौतामा महानगरपालिकाले स्रोत जुटाई ३ वर्षभित्र किक्रेट मैदान निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । उक्त जग्गा त्रिविले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई भोगाधिकारमा उपलब्ध गराउने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
पाटन संयुक्त क्याम्पसले ५७ रोपनी १३ आना जग्गा भोगचलन गर्दै आए तापनि ३३ रोपनी ८ आना १ दाम जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा छैन । लामो समयदेखि विभिन्न प्रतिवेदनले जग्गा उपभोगका लागि पुर्जा प्राप्त गर्नुपर्ने सुझाएपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
