काठमाडौं ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयन नहुने निश्चित भएको छ । जसकारण यस वर्ष पनि एमविविएस अध्ययन गर्न योग्य विद्यार्थिहरुले पुरानै प्रकृया अवलम्वन गर्नुपर्ने भएको छ ।
देशभर २२ वटा मेडिकल कलेज छन् । ती मेडिकल कलेजहरुले प्रवेश परीक्षा, भर्नालगायतका गतिविधि अघि बढाउने चलखेल थालेका छन् । इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनले नियम मिच्दै २१ भदौमा एमबीबीएसका लागि प्रवेश परीक्षाको समय तोकेको छ ।
ऐन बमोजिम एकीकृत प्रवेश परीक्षा हुनुपर्छ तर त्यसविपरीत आफूखुसी परीक्षा लिने तयारी थालेपछि विवादित बनेका छन् ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने ऐनमा उल्लेख छ । सरकारले समेत छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि नीति तथा कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गरेको छैन । एमबीबीएस र बीडीएसका लागि मात्रै छात्रवृत्ति कार्यक्रमतर्फ ३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य डा. कालुसिंह खत्रीले बताए ।
पढ्नैका लागि पाँच वर्षमा ३ हजार २० विदेशिए
चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि पछिल्लो पाँच वर्षमा ३ हजार २० विद्यार्थी बिदेसिएको नेपाल मेडिकल काउन्सिलले जनाएको छ । जसबाट १ अर्ब रुपैयाँ बढी रकम बाहिरिएको छ ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिलको तथ्याकंअनुसार एमबीबीएस र बिडीएसअध्ययनका लागि सन् २०१५ मा १ हजार ४६१ जना, सन् २०१६ मा ४७८, सन् २०१७ मा ४९५ र सन् २०१८ मा ५८६ जना विद्यार्थी बिदेसिएका छन् । एमबीबीएसका सिट संख्या घट्दै जाँदा विद्यार्थी अध्ययनका लागि बिदेसिन बाध्य हुने गरेका छन् ।
हाल नेपालमा २ हजार ६५३ जनाले बीडीएस र एमबीबीएस अध्ययन गरिरहेका छन् ।
जसअन्तर्गत एमबीबीएसतर्फ २ हजार ६४ जना र बीडीएसतर्फ ५८९ जनाले अध्ययन गर्दै आएका छन् । एमबीबीएसतर्फ कुल विद्यार्थी संख्याको २६८ जना र बीडीएसतर्फ ७० जनाले छात्रवृत्ति पाएका छन् । यसरी हेर्दा एमबीबीएसतर्फ १५ प्रतिशत र बीडीएसतर्फ १४ प्रतिशत विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएको देखिन्छ ।
आयोगमा अयोग्य सिफारीस
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि दरखास्त दिनेहरू नै अयोग्य भएको पाइएको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली संयोजक रहेको सिफारिस समितिले १५ दिनभित्र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने सोचपत्र र व्यावसायिक कार्ययोजनासहित दरखास्त दिन भनेको छ ।
यसअघि आवेदन दिने उम्मेदवार आयोगको ‘नेतृत्व हाँक्न सक्षम र विज्ञ नभएको’ भन्दै निवेदन रद्द गरेको हो ।
४५ वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको चिकित्सा शिक्षामा ख्याति प्राप्त व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट चिकित्साशास्त्रसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी २० वर्षको कार्य अनुभव र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्तिले आवेदन दिन सक्ने समितिले जानकारी दिएको छ ।
शिक्षण संस्थाका बहालवाला वा अवकाश प्राप्त उपकुलपति, प्राध्यापक वा विशिष्ट श्रेणीका चिकित्सक वा विज्ञका रूपमा ख्याति कमाएको पुस्ट्याइँ पनि माग गरिएको छ । यसअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका डा. नीलमणि उपाध्यायसहित ६ जनाले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि आवेदन दिएका थिए ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पूर्वरेक्टर डा. श्रीकृष्ण गिरी, डा. प्रमोद साह, डा. पारस पोखरेल, डा. रमेश सिंह र नीलाम्बर झाले आवेदन दिएका थिए । ९ असारको आह्वानपछि उनीहरूले इच्छापत्रसहितको निवेदन दिएका थिए । आवेदन प्राप्त भएकाबाट आयोगको उपाध्यक्ष बन्न तोकिएको योग्यताको प्रमाणपत्र प्राप्त नभएकाले रद्द गरिएको समितिले जनाएको छ ।
संयुक्त आन्दोलन सुरु
चिकित्साशिक्षामा मेडिकल कलेज र नियमक निकायका मनपरीविरुद्ध विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त आन्दोलन सुरु गरेका छन् । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) अन्तर्गतको महाराजगञ्ज मेडिकल कलेजसहित विभिन्न मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूले ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएर आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।
उनीहरुले आइओएमको कार्यालयमा तालावन्दी गरेको जनाएका छन् ।
केहि दिनअघि नै विद्यार्थीहरूले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए। विद्यार्थीहरूले आठ सुत्रीय मागसमेत अगाडि सारेका छन्।
महाराजगञ्जका स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन, गण्डकी मेकिकल कलेज संघर्ष समिति, विद्यार्थी कल्याण परिषद् काठमाडौं विश्वविद्यालय, यूवा चिकित्सक संघ, नेपाल मेडिकल स्टुडेन्ट सोसाइटी, जेएमसी संघर्ष समिति र नर्सिङ क्याम्पस महाराजगञ्जको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियानको समन्वयमा आन्दोलन थालिएको हो ।
विद्यार्थीहरूले चिकित्साशिक्षामा नेपाल सरकारले तोकेको शुल्क लागू गर्नुपर्ने, कलेजहरूले लिएका अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउँनेगरी सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ऐनअनुसार सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट छात्रवृतिको हुने व्यवस्था यसै वर्षदेखि लागु गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
विद्यार्थीहरूले भर्नामा मेरिट प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू गर्नुपर्ने, बढी शुल्क लिने कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने, छात्रवृतिमा पढ्ने विद्यार्थीसँग अतिरिक्त शुल्क असुल्ने कलेजमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।
विद्यार्थीले यसअघि नै विभिन्न मेडिकल कलेजका प्रशासनमा तालाबन्दी, धर्नालगायतका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
