जब जब देशमा चुनाबको मिति नजिकिँदै जान्छ तब तब नेपालमा शिक्षा ऐन जारी हुने समय नजिकिँदै जान्छ । चुनाव आसपासमा दलहरू शिक्षा क्षेत्रमा धेरै राम्रा राम्रा योजना अघि सर्छन् । चाहे त्यो प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको दल होस् वा रवी लामिछानेहरूको ! जे जे नाम दिएर भएपनि सार्वजनिक भएका विभिन्न शीर्षकका घोषणा पत्रमा धेरै राम्रा योजना सार्वजनिक गर्छन् । एकअर्कालाई मोहित पार्न युवायुवतिले लेखेको प्रेम पत्र जस्तै मदहोस पार्ने प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्छन् । चुनाव जित्छन् तिनै दलले सरकारको नेतृत्व गर्छ । तर ती प्रतिवद्धताहरू ओझेलमा पर्छन् । समग्र शिक्षा क्षेत्र नै छायाँमा पर्छ नत शिक्षा ऐन नै आउँछ नत शिक्षामा भएको वेथितिको नै अन्त्य हुन्छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेका दलले नै मुलुकको ७८ प्रतिशत उच्च शिक्षाको भार बोकेको विश्ववद्यालयमा बर्षभरि तालाबन्दी गरिदिन्छ । विश्वविद्यालय नै बन्धक हुने वर्तमान अवस्थामा पुनः देश चुनाव मय भएको छ । आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका दलहरूले आआफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
शिक्षामा विगत२०४९ मा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार र शिक्षा मन्त्री गोविन्दराज जोशी नेतृत्वमा जारी राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन–२०४९ ले उच्च माध्यमिक शिक्षामा निजी क्षेत्र तथा जनसहभागितालाई विशेष जोड दिने सुझाव दिएको थियो। त्यही सुझाव शिक्षामा व्यापारीकरणको प्रमुख आधार बन्यो। अनि राज्य शिक्षाबाट क्रमशः भाग्न थाल्यो, सामुदायिक शैक्षिक संस्था झनझन कमजोर बन्दै गए। जनवादी शिक्षाको वकालत गर्ने वामपन्थी दलका अधिकांश नेता पञ्चायतकालमा तल्लो तहका कार्यकर्तालाई बुर्जुवा शिक्षा बहिस्कार गर्ने भन्दै प्रमाणपत्र जलाउन लगाउथे। आफू भने लुकीलुकी परीक्षा दिँदै बुर्जुवा प्रमाणपत्र बटुल्थे। बहुदल आएपछि त्यहि प्रमाणपत्र मानक बन्यो । प्रमाणपत्र जलाउने अयोग्य बने । लुकीलुकी प्रमाण पत्र संरक्षण गर्ने संस्थानका अध्यक्ष र राजदुत सम्म बने । गाउँका स्कूलमा आगो लगाएर, विद्यार्थीका हातमा बन्दुक थमाए । शिक्षकलाई झुन्ड्याएर जनवादी शिक्षाको लागि ‘जनयुद्ध’ लडौं भन्नेले आफ्ना सन्तानलाई बोर्डिङमा पढाए। आफ्नो अनुकुल हुने बितिकै आफ्ना सन्तानलाई आफैले आफैंले साम्राज्यवादी भनेर गाली गर्ने देशका विश्वविद्यालयमा पढ्न पाठए । त्यही दलको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालय पटक पटक आयो तर शिक्षामा कायापलट हुने कुनै योजना बन्न सकेन । शिक्षा ऐन जारी गर्न सकेन । दलहरू कम सास्ती भने छैन । एकातिर सामुदायिक विद्यालयको स्तर खस्कियो भनेर गोहीको आशु देखाउनु पर्ने अवस्था छ भने अर्कातर्फ आफ्ना छोरा– नातिनीलाई देशकै महंगो विद्यालयमा पढाउनु परेको छ अर्कोतर्फ छोरा– नातिनीलाई विभिन्न कोटामा विदेश अध्ययन गर्न पठाउनु पर्ने अवस्था अझै जीवितै छ । |
फेरी चुनाब आयो ! प्रधानमन्त्री नेतृत्वको दल काङ्ग्रेसले शिक्षा ऐन एक वर्षमा जारी गर्ने उद्घोष गरेको छ । यसका साथै अबको ५ बर्षमा कक्षा १२ सम्म अध्यापन गराउने विद्यालयबाट आवश्यकताको आधारमा क्षेत्रगत सन्तुलन मिलाई देशभर कम्तिमा एक तिहाई विद्यालयलाई प्राविधिक र व्यावसायिक धारमा परिणत गरिने घोषणापत्रमामा उल्लेख गरेको छ ।
तर आफैंले नेतृत्व गरेको सरकारले वर्तमान अवस्थामा प्राविधिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी छैन । कतिपय विद्यालयमा प्रशिक्षक छैनन् । व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । दुर्गमका विद्यालयमा प्राविधिक विद्यालयका विद्यार्थीले प्रयोगशालाको अनुहार सम्म देख्न पाएका छैनन् । त्यसको व्यवथापन गर्न सकेको छैन वा चासो नै देखाएको छैन ।
एक विद्यालय एक दलित शिक्षकको व्यवस्थापन गर्ने, शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिमुक्त बनाउन सङ्घीय शिक्षा ऐनमै व्यवस्था गरिने र उक्त ऐन एक वर्षभित्र ल्याउने काङ्ग्रेसले घोषणा पत्रमा भनेको छ ।
विश्वविद्यालयहरूमा प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने व्यवस्थाको अन्त्य गरी यस्ता संस्थालाई स्वायत्त प्राज्ञिक संस्थाका रूपमा विकास गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने उक्त दलले घोषणापत्रमा भनेको त छ तर नेपालैको ठुलो विश्वविद्यालयमा काङ्ग्रेसले नै आफ्ना समूह परिचालन गरी तालाबन्दी गरिरहेको छ । नत अघिल्लो चुनावमा गरेको पाँच वर्षको अवधिभित्र १५–२४ वर्ष उमेर समूहका सबै नागरिकलाई साक्षर तुल्याइने सङ्कल्प नै पुरा गरेको छ ।
त्यस्तै शिक्षा मन्त्रीको पार्टीले माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमा शिक्षा नागरिकको अधिकार, समाजवाद निर्माणको आधारको नारालाई अघि सारेको छ । सरकार बनेको छ महिनाभित्र सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने भन्न भुलेको छैन ।
कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाउने, शैक्षिक सत्र सुरु हुनु एक महिनाअघि नै सम्बन्धित विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याइसक्ने उद्घोष गरेको छ । तर आफैले मन्त्रालय नेतृत्व गरेको लामो समयसम्म शिक्षा ऐन जारी गर्न भने सकेको छैन ।
माओवादीले समस्याका रुपमा रहेको राहत तथा करारका शिक्षक र प्राध्यापकलाई विशेष व्यवस्था गरी स्थायी बनाइने, आंशिक प्राध्यापकलाई पनि करार तथा स्थायी बनाउने भनेको छ तर यो भन्न् जति कार्यान्वयन गर्न भने सजिलो छैन ।
त्यस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले विद्यार्थी भर्ना दर दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत पुर्याउने, वैज्ञानिक, प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको हिस्सा ७० प्रतिशत पुर्याउने तथा शिक्षण पेसालाई मर्यादित बनाएर अतिरिक्त आम्दानीका लागि भौँतारिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने भनेर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षकलाई चाहिने जति तलब दिन पनि भनेको छ । तर एमालेले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने भनेर अघिल्लो निर्वाचनमा घोषणा गरेको र्भ पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकार छ५दा जारी गरेको बजेटमा ११ प्रतिशत सम्म पनि बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)ले ‘गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार, राष्ट्र निर्माणको आधार’लाई मुख्य नारा दिएर शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्ने, उच्च शिक्षा तथा विद्यालय शिक्षाको पुनरवलोकनका लागि छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भनेको छ । यो पार्टी पनि एमाले बाटै छुटिएर बनेको हुँदा उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७५ लुकाउनमा यो दलका नेताको हात रहेको सरोकारवालाको आरोप छ । हरेक जिल्लामा एक बहुप्राविधिक शिक्षालय तथा हरेक पालिकामा एक प्राविधिक विषयको पढाइ सञ्चालन गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने वर्तमान व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने भनेको छ । साथै विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने, शिक्षामा कुल बजेटको १५ प्रतिशत छुट्याउने भनेको छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी, साझा पार्टीले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने तथा विश्वविद्यालय तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
शिक्षालाई राजनीतिमुक्त बनाउने दलका प्रतिवद्धता शिक्षकलाई चुनावी प्रचारमा खटाउनुले खण्डित गरिसकेको छ।
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग प्रतिवेदन–२०७५ मा सरकारी कोषबाट तलब सुविधा उपभोग गर्ने हरेकले आफ्ना सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गर्ने सुझाएको भए पनि सो सुझाव दलले कार्यान्वयन गरेनन् । भन्न कुनै दललले सकेका छैनन्
विगत पाँच वर्ष यता शिक्षामा कूल बजेटको १० प्रतिशतको सेरोफेरोमा मात्र घुमिरहेको छ। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०४९ मा सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको १५ प्रतिशत उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव दिएको भए पनि सो सुझाव अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
शिक्षा सम्बन्धी उच्चस्तरी कार्यसमितिको प्रतिवेदन, २०५८ मा ‘कूल सरकारी खर्चको १७ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने नीति लिइनेछ’ भनिएको छ। भने, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग, २०७५ प्रतिवेदनमा सरकारले तीनै वटा तह (संघ, प्रदेश र स्थानीय) ले आफ्नो कूल बजेटको न्यूनतम २० देखि २५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीतिगन व्यवस्था गर्ने भनिएको भएको भए पनि सो भिुझाव कार्यान्वयन गर्न दलको ध्यान जान सकेको छैन ।
