![मधेश प्रदेशमा माथिल्ला कक्षामा भर्नादर न्यून](https://media.edusanjal.com/__sized__/news_headers/Screenshot_5_xuYiAqh-thumbnail-1000x525-70-crop-c0-5__0-5-300x180-70.jpg)
कर्णाली प्रदेशको इच्छाः गरिखाने शिक्षा नाराका साथ आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष विद्यालयको पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सामुदायिक विद्यालयको पठनपाठनलाई सहज बनाई गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितताका लागि विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा शैक्षिकस्तर सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बजेट भाषणमा घोषणा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३७० वटा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको सुधार तथा विकासमा सहयोग गरिनेछ। यसका लागि रू। १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरेको छ ।
विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइको सुविधा विस्तार गर्न मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा सिकाइ कार्यक्रमका लागि रू. १० करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरूमा निर्माणाधीन आवासीय विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास कार्यलाई निरन्तरता दिईने घोषणा गरेको छ । यसका लागि स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न रू. २ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न सङ्घ र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने भाषणमा घोषणा गरेको छ ।
कक्षाकोठा शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षकको पेसागत विकास सम्बन्धी तालिम तथा क्षमता विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेशभित्र दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सबैलाई शिक्षाको अवसर दिलाउन प्राविधिक शिक्षामा छोरीबुहारी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख सीमान्तकृत समूहलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विकास तथा प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाएको छ । प्रदेशकै अग्रणी एवम् उत्कृष्ट शिक्षालयको रुपमा रहेको कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लाको पूर्वाधार सुधारको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
विद्यार्थी शिक्षक अनुपात उच्च रहेका सामुदायिक विद्यालयका लागि अङ्ग्रेजी, गणित तथा विज्ञान विषयका शिक्षक व्यवस्थापन गर्नका लागि एकमुष्ट अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।
विद्यार्थीलाई जीवन उपयोगी ज्ञान र सिप सिकाउन विद्यालयमा अतिरिक्त क्रियाकलापको रुपमा हप्तामा एक दिन किताब रहित शुक्रबार कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ।
रामघाटमा रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय अन्तर्गतको कृषि विज्ञान क्याम्पस, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको सुर्खेत बहुमुखी क्याम्पस लगायत अन्य सामुदायिक क्याम्पसहरूको पूर्वाधार विकास तथा सुधारका लागि रू. ४ करोड ३५ लाख रकम विनियोजन गरेको छ ।