कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले कर्णालीमैत्री पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणका लागि मन्त्रालयले रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।
सरकारले कर्णालीका विद्यार्थीले रैथाने भाषा, कला–संस्कृति प्राकृतिक र ऐतिहासिक सम्पदाका बारेमा ज्ञान हासिल गरुन् भन्ने उद्देश्यले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माणमा जोड दिएको हो । सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलले पाठ्यक्रम निर्माण गरिँदा आफ्नो भूगोल, समुदाय र संस्कृतिलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो ।
उहाँले खस भाषाको जननी कर्णालीमै उक्त भाषा लोप हुन थालेकाले पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको बताउनुभयो ।
