काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० का कतिपय प्रावधानहरू निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व, स्वतन्त्रता र योगदानविरुद्ध रहेको भन्दै निजी शैक्षिक संघसंस्थाहरूले संयुक्त आन्दोलनलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेका छन्।प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएको संयुक्त आव्हानमा सुरू भएको आन्दोलनलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनहरूमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समितिले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराएको छ।
संयुक्त आन्दोलन समितिले संसदमा प्रस्तुत विधेयकले निजी क्षेत्रको योगदानमाथि प्रश्न उठाउने मात्र नभई संस्थागत अस्थिरता सिर्जना गर्ने खतरा बोकेको भन्दै आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।विज्ञप्तिमा केही व्यक्तिहरू र संघसंस्थाहरूले आन्दोलनप्रति भ्रम सिर्जना गर्न खोजेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै समितिले यस्ता गतिविधिले भविष्यमा कुनै सहकार्य पाउन नसक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।
समितिले विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधान पूर्ण रूपमा हटाउनुपर्ने, “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्दावली खारेज गर्नुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने पोशाक, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, यातायात, खाना–खाजामाथि गरिएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने माग अघि सारेको छ।साथै, छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा नै रहने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा पारदर्शी समिति गठन गरी लक्षित वर्गलाई वितरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिको आग्रह छ।त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र उच्च शिक्षा र प्राविधिक तालिममा अवसर दिने विभेदकारी प्रावधान तत्काल खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत समितिले प्रस्तुत गरेको छ।संयुक्त आन्दोलन अन्तर्गत आगामी कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्दै समितिले भदौ १८ गते सबै जिल्ला सदरमुकाममा खबरदारी सभा आयोजना गर्ने र काठमाडौंमा होटल बेष्ट वेस्टर्न प्लस, तिलगंगामा निर्णायक आन्दोलन तयारीसम्बन्धी प्रशिक्षण गर्ने जनाएको छ।
भदौ १९ गते सञ्चारमाध्यमसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम हुनेछ भने २० र २१ गते तयारी बैठक तथा प्रमुख दलहरूसँग भेटघाट हुनेछन्। भदौ २२ गते निजी क्षेत्रका सरोकारवालासहित बृहत अन्तरक्रिया, २३ गते देशभरका निजी विद्यालय सञ्चालकलाई काठमाडौँमा केन्द्रित गर्ने, २४ गते सांसदहरूसँग संयुक्त भेटघाट गर्ने र भदौ २५ गते काठमाडौंमा बृहत आन्दोलन कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिएको समितिले जनाएको छ।संयुक्त आन्दोलन समितिका अध्यक्षहरू पवित्रा लिम्बु (एनएमए), बद्री दाहाल (अपेन), युवराज शर्मा (हिसान, कार्यवाहक अध्यक्ष), सुवार्ष न्यौपाने (नेशनल प्याब्सन) र कृष्णप्रसाद अधिकारी (प्याब्सन) ले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनलाई संयमित, अनुशासित र सशक्त ढंगले अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
समितिले शिक्षा क्षेत्रको समृद्धि, गुणस्तर र स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूहरू दृढतापूर्वक उभिएको र निजी शिक्षाको मर्यादा र योगदानको रक्षा गर्न कुनै सम्झौता नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
