शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्ते निर्देशन दिएको हो ।
एकातिर मन्त्रालय स्थानीय तहलाई शुल्क निर्धारण गर्न निर्देशन दिइरहेको छ भने अर्कोतर्फ आजै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आजै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले शुल्कको अनुगमन नै नगरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आज राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले २०७५ असार १९ मा प्रतिवेदन पेस गरेको भए पनि उक्त प्रतिवेदनमा शुल्कसम्बन्धी सुझावहरू र मापदण्ड पूरा नगरेका विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने व्यहोरा उल्लेख भएको ४ वर्षसम्म पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको छैन ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका प्रमुख एवं पदाधिकारी र मन्त्रालयका अधिकारी, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईको संयुक्त् बैठकले भर्ना अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ ।
संघ, प्रदेश एवम् स्थानीय तहबाट संयुक्त रुपमा शैक्षिक सत्र २०८० मा विद्यालय उमेर समूहका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो।
सो बैठकले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरुलाई छोटो अवधिको सीप विकास तालिम स्थानीय तहको नेतृत्व एवम् समन्वयमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
