विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार नल्याए अबको एक दशक पछि विषयगत शिक्षकको चरम अभाव हुने संकेत बढ्दै गएको छ । विभिन्न विश्वविद्यालयले ज्ञान सिप र दक्षता सहितको जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्घोष गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि त्यसको प्रभावकारिता भने न्यून देखिएको छ ।
विश्वविद्यालयले लामो समय लगाएर विभिन्न विषयमा विषयगत दक्षता सहितको प्रमाणपत्र विद्यार्थीलाई प्रदान गर्छ । निर्माण तथा योजना कार्यान्वयनका लागि इन्जिनियरिङ, औषधोपचारका लागि चिकित्साशिक्षा, बन विकास तथा संरक्षणका लागि बन विज्ञान, कृषि तथा पशुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कृषि तथा पशु विज्ञान, वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानका लाष् िविज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन, कानुनी सिप तथा दक्षता प्रदान गर्न कानुन, समाज सेवा, राजनीति लगायत प्रशासनिक दक्षता तथा सिपका लागि मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र र व्यवस्थापकीय सिपका लागि व्यस्थापन र शिक्षण सिकाइका ज्ञान सिप तथा दक्षता प्रदान गर्नका लागि शिक्षाशास्त्र संकायका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सबै संकायमा विभिन्न कार्यक्रमबाट कार्यक्रमगत सिप प्रदान गर्न शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विश्वविद्यालयले स्नातक तह पूरा गर्नका लागि चार वर्षसम्म विभिन्न सेमेष्टर तथा बार्षिक प्रणालीमा सम्बन्धित विषयमा ज्ञान सिप र दक्षता सहितका जनशक्तिलाई करिब पाँच वर्षमा प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ । तिनै प्रमाणपत्र–धारी परीक्षार्थीलाई विषयगत दक्षता परीक्षण गर्नका लागि प्रतिस्पर्धा गराउदा सम्बन्धित विषयमा दक्षता हासिल गरेका विद्यार्थीले १०० पूर्णाङ्कमा न्यूनतम ४० अङ्क प्राप्ताङ्क पनि ल्याउन नसकेको पाइएको छ ।
अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य विश्वविद्यालयले पनि शिक्षाशास्त्र संकायका विभिन्न कार्यक्रममा कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । सबै विश्वविद्यालयले शिक्षा शास्त्रमा पाठ्यक्रम यसका मूल्य मान्यता, मूल्याङ्कन, बाल मनोविज्ञान, शिक्षकको पेशगत दक्षता विकास र मुल विषयगत दक्षता सहितको जनशक्ति उत्पादन गरे भन्दै प्रमाणपत्र वितरण गर्दै आएका छन् । तर, तिनै विषयमा पुनः परीक्षण गराउँदा परीक्षार्थी प्रतिस्पर्धामा आउनुको सट्टा न्यूनतम ४० अङ्क नै ल्याउन सक्दैनन् ।
शिक्षा सेवा आयोगले २०७७ मा लिएको प्राथमिक तहको अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सहभागी ६६ हजार ५६२ मध्ये ६२ हजार ८८० जना मध्ये जम्मा ५।८३ प्रतिशतले मात्र लाइसेन्स परीक्षा उत्तीर्ण गरे ।
सोही वर्ष लिएको निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहको अवस्था पनि त्योभन्दा फरक भएन । निमाविको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी एक लाख एक हजार ९८४ मध्ये पाँचहजार ७०८ (५.६ प्रतिशत) मात्र उत्तीर्ण भए । भने, मावि लाइसेन्समा ५६ हजार २५७ मध्ये आठहजार ३८८ जना मात्र पास भए । त्यसपछि शिक्षक सेवा आयोगले लाइसेन्सको परीक्षा प्रणाली नै परिवर्तन गर्यो र चालु शैक्षिक वर्षमा लिएको अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा बैकल्पिक प्रश्नमात्र सोध्ये । नतिजामा केही सुधार आएको देखिए पनि सन्ताषजनक भने छैन ।
यो वर्षको लाइसेन्सको परीक्षामा पनि सन्तोसजनक भने छैन । हालै सार्वजनिक भएको निम्न माध्यमिक तहको लाइसेन्सको परीक्षामा १८.२६ प्रतिशतले मात्र उत्तीर्ण गरेका छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको नतिजा अनुसार १ लाख ५१ हजार ५ सय ६९ ले परीक्षा दिएकोमा ३३ हजार १ सय ५८ जनाले अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षामा उत्तीर्ण गरेको हुन् ।
त्यसैगरी आयोगले लिएको माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको शिक्षक छनोट परीक्षाकमा पनि आवश्यकता अनुसारका परीक्षार्थी छनोट हुन सकेनन् । आयोगले गत असार ९ गते लिएको विषयगत परीक्षामा माग गरिएको दरबन्दी अनुसारका परीक्षार्थी लिखित परीक्षामा नै पास हुन सकेनन् ।
आयोगले २०७८ माघमा माध्यमिक तहमा एक हजार ५४२ रिक्त शिक्षक दरबन्दीका लागि विज्ञापन खुला गरेको थियो । २०७८ चैत १५ गते सञ्चालित सामान्यतर्फको परीक्षामा ३२ हजार ९७ जना सहभागी भएकामा ३ हजार ८८६ मात्र उत्तीर्ण भए ।
सामान्यतर्फको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेद्वारको गत असार ९ गते विषयगत परीक्षा भयो । सो परीक्षामा नेपाली विषयका लागि २३१ रिक्त दरबन्दीको लागि १० हजार १३७ आवेदन परेकोमा विषगत लिखित परीक्षा पछि २२९ जना मात्र अन्तर्वार्तासम्म पुगेका छन् । गणित विषयको २८९ शिक्षकका लागि ३ हजार ७५० आवेदन परेकोमा जम्मा १४१, पद विज्ञान शिक्षकको लागि २ हजार ८० आवेदन परेकोमा ३८३ जना, मात्र अन्तर्वार्तााक लागि सिफारिस भएका छन् ।
आयोगले अनिवार्य विषय बाहेक ऐच्छिक विषयहरूअर्थशास्त्र, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा, शिक्षा, स्वास्थ्य, शुक्ल यजुर्वेद, कम्प्युटर विज्ञान र न्याय विषयमा पनि दरबन्दी अनुसारका प्रतिस्पर्धी पास हुन सकेका छैनन् ।
शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीले शिक्षक छनोटका लागि सामान्य, विषयतग लिखित परीक्षा, अन्तार्वार्ता र प्रयोगात्मक परीक्षाको व्यवस्थापन गरेको छ । ती सबै परीक्षा आयोगले गर्ने हो अझै परीक्षार्थी फेल हुने संभावना जिउँदै छ ।
सरकारले कक्षा १ देखि १२ सम्मको शैक्षिकपात्रो (क्यालेण्डर) प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमार्फत सो क्यालेण्डर प्रकाशन गर्न लागेको हो ।
शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि विद्यालय छनोट गरेको छ । भदौ २९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त कार्यक्रमका लागि ३ हजार ४७५ विद्यालय विद्यालय छनोट गरेको हो ।
शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (इआरओ) ले कार्यसम्पादन परीक्षण गरी देशका चार हजारभन्दा बढी विद्यालयको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गरेको छ ।
६० जिल्लाको श्रेणीकरण गर्दै ९४.५९ अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यालयलाई प्रथम श्रेणीमा र १८.७८ अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यालयलाई कमजोर स्थानमा श्रेणीक करण गरेको छ ।
साबिक उच्च माविका (कक्षा ११–१२) शिक्षकले आज पेन डाउन गरेका छन्। माध्यामिक विद्यालय शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) ले १६ बुँदे माग राख्दै सार्वजनिक गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार आज देशभरका शिक्षकहरुले पेन डाउन गरी पठनपाठन ठप्प पारेका हुन् ।
