शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चार जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न पुनः निर्देशन दिएको छ ।
सिन्धुपाल्चोक, सुनसरी, खोटाङ र संखुवासभा इकालाई केन्द्रले आदेश कार्यान्वयन गरी सातदिन भित्र प्रगति विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर यी जिल्लाका धेरै शिक्षक गुनासो लिइएर केन्द्रमा आएको हुनाले तीन दिनभित्र अदालतको आदेश कार्यान्वयनको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
केन्द्रको चनं २१८ मिति २०७८असार २ को पत्र र त्यसपछिको चनं १२५ २०७८मंसिर २८ को प्रथम ताकेता बाट समेत सर्बोच्च अदालतको फैसला रिट नं. ०७१ (डब्लु ओ ०६८८) अनुसार रिट निवेदकहरुको प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीबाट द्धितीय श्रेणीमा बढुवा भए पश्चात शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधन सहित) नियम १०२ अनुकुल हुने गरी हाल सम्म तलब भत्ता नमिलाएको हुँदा उक्त प्रक्रिया पुरा गर्न निर्देशन दिएको सूचनामा उल्लेख छ ।
सूचनामा नेपाल सरकारको नाममा समेत तलब भत्ता उपलब्ध नगराएको भनी धेरै जसो शिक्षकहरु गुनासो लिई यस केन्द्रमा आउने गरेको देखियो। नेपालको संविधानको धारा १२६ (२) बमोजिम अदालतको आदेशको पालना सबैले गर्नु पर्ने र सो को अवज्ञा गर्नेलाई कानून बमोजिम अवहेलनाको मुद्धा प्रभावित हुने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
