शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुल्क नउठाउन निजी विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति जारी गरी सो स्पष्ट गरेको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले अनलाइन, भर्च्युअल लगायतका विधिबाट अध्यापन गरिरहेको र त्यसमा संलग्न शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिनुपर्ने हुँदा शुल्क उठाउनुपर्ने हुनसक्दछ भन्दै थपे, “यो विषय छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु जरुरी छ । नटुङ्गिदासम्म शुल्क नउठाउनु भन्ने नै हो ।”
यस विषयमा मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा घुमाउरो भाषा प्रयोग गरिएको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, “प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनबाट २०७७ असार ७ गते जारी संयुक्त अपिलमा उल्लेखित विषयवस्तुहरुमा यस मन्त्रालयको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयहरुले भोग्नु परिरहेका समस्याहरुको विधिसम्मत निरुपणका लागि मन्त्रालयले सबै सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक परामर्श तथा छलफल गर्नेछ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसारको सेवा र कार्य बाहेकका विद्यालय सम्बद्ध गतिविधिहरु स्थगित रहेको अवस्थामा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उल्लिखित आदेश तथा निर्णय एवं वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७ विपरीत हुने क्रियाकलापहरु सञ्चालन नगर्नु नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ ।”
मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा असार १ गतेदेखि कार्यान्वयन गरिएको सिकाइ सहजीकरण कार्यक्रम कार्यन्वयनमा कुनै व्यवहारिक समस्या भए शिक्षण संस्थाहरुले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गरी प्राप्त निर्देशानुसार गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै २०७६ सालमा प्रारम्भिक बालविकासमा भर्ना भएका बालबालिकाको मातृ विद्यालय पहिले नै पहिचान भइसकेको हुने हुँदा त्यस्ता बालबालिकाको कक्षा १ मा अभिलेखीकरण गर्न र पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट गरिएको छ ।
प्रारम्भिक बालविकासको अनुभव नभएका तर पाँच वर्ष उमेर पूरा भएका बालबालिकाको सिकाइ सम्बन्धमा ती बालबालिका बसेको स्थानबाट सबैभन्दा पायक पर्ने सामुदायिक विद्यालयले अभिलेखीकरण गरी निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ ।
गत २०७६ को शैक्षिक सत्रमा कुनै कक्षा उत्तीर्ण गरी माथिल्लो कक्षामा अभिलेखीकरणका लागि अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण हुनुपर्ने वाध्यत्मक परिस्थितिमा रहेका बालबालिकाको हकमा त्यस्ता बालबालिकालाई पायक पर्ने विद्यालयले अभिलेखीकरण गरी पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराइ वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीमा जोड्न सकिने पनि सोही विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
