मन्त्रालयले अहिले नै अनुमानित बजेट कति लाग्ने भनेर तथ्यांक निकाली नसकेको -शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख डा. हरि लम्साल
प्रतिनिधिसभाको हिजोको बैठकमा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८० प्रस्तुत भएको छ । बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरे । मन्त्रिपरिषद्ले पहिलो पटक गत साउन १६ गते सो विधेयक स्वीकृत गर्यो । तर संसद्मा पेश भएन पुनः भदौ २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा सो विधेयक प्रस्तुत गर्ने निर्णय गर्यो ।
२०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐनलाई विस्थापन गर्न ल्याइएको सो विधेयक आफ्नो अनुकूल संशोधन गर्नका लागि सबै निजी विद्यालय सञ्चालक तथा नेपाल शिक्षक महासंघसंगको नेतृत्वमा सडक आन्दोलन गरियो । निजी विद्यालय सञ्चालकसंग सरकार भदौ २६ गते नै झुक्यो । महासंघ सडकमा उत्रनै पर्यो । विद्यालय बन्द गरेर सडकमा उत्रिएका शिक्षकसंग सरकारले गत असोज ५ गते पहिलो सरकारले शिक्षकसंग ६ बुँदे सहमति गर्यो । महासंघको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन १८ थरिका शिक्षक समूह मध्ये आधाले स्वीकार गरेनन् । सडक आन्दोलन रोकिएन । बानेश्वरमा शिक्षक कर्मचारी घाइते हुने गरीको शक्ति प्रर्दशन शिक्षकले गरे । शिक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा पुनः राहात शिक्षक बालविकास सहजकर्ता लगायतका माग हुँबहु विधेयकमा संशोधन प्रस्तावका रुपमा पेश गर्ने सहमति गर्दै शिक्षक कक्षाकोठमा फर्किए ।
सहमति कार्यान्वयन गर्न चाहिने बजेट
चालु आर्थिक् वर्षका लागि सरकारले कुल बजेट रु। १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गर्दा शिक्षाका लागि रु १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्तालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा राहत दरबन्दीमा रहेका ४१ हजार ३४४, मध्ये २१ हजार २१५ प्रावि, ९ हजार ४३४ निमावि, ६ हजार ७५१ जना मावि र ३ हजार ९४४ जना तत्कालीन उच्च माविमा कार्यरत शिक्षक छन् । ती शिक्षकको कोषकट्टि लगत राख्न हालका तलबमान अनुसार करिब १५ अर्ब १५ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्छ ।विधेयकमा संशोधन गर्नु पर्ने भनिएको बुँदा हरेक १० वर्षमा शिक्षकको बढुवा गर्दा हाल कार्यरत शिक्षक मध्ये ४० प्रतिशत बढी शिक्षकलाई बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त शीर्षकका लागि सरकारलाई करिब १ अर्ब १२ करोड रुपियाँ थप बजेट आवश्यक पर्छ ।
मन्त्रालयको शिक्षक तथ्यांक अनुसार आन्दोलनका घाइते तथा द्वन्द्वपीडित शिक्षक करिब ५०० जना छन् उनीहरूलाई पूर्व व्यवस्थापन तथा निवृत्ति भरण प्रदान गर्न करिब ३० करोड रपियाँ खर्च हुन्छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार हाल २७ हजार ८ सय ९० विद्यालय कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् । उनीहरूलाई कार्यलय सहयोगी प्रथमस्तरको तलब सविधा प्रदान गर्नका लागि नेपालको कानुन अनुसार ८ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार हाल ७ हजार १७८ जना विद्यालय कर्मचारी कार्यरत छन् । सहमति अनुसार उनीहरूलाई खरिदार स्तरको विद्यालय सहायकमा परिणत गरी तलब व्यवस्था गर्न हालको तलबमान अनुसार २३ करोड ६१ लाख ७० हजार ५५६ रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्छ ।
बर्सैंदेखि न्यून लतबमा काम गर्दै आएका ३० हजार ४८८ बालविकास केन्द्रका सहजकर्ताको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रावि शिक्षक सरह उपलब्ध गराउने सम्झौता कार्यान्वयन गर्न र्१३ अर्ब १ लाख १६ हजार १७६ रुपियाँ बजेट चाहिन्छ । शिक्षकसंग गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई करिब ३५ अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
मन्त्रालय भनेले अहिले नै अनुमानित बजेट कति लाग्ने भनेर तथ्यांक निकाली नसकेको शिक्षा मन्त्रालयको योजना महाशाखा प्रमुख डा. हरि लम्सालले बताए ।
विद्यार्थी भर्नाको पाँच वर्ष
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आज राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्षको अवधिमा सामुदायिक विद्यालयमा २०।१४ प्रतिशतले घटेको र संस्थागत विद्यालयमा ४७।५५ प्रतिशतले विद्यार्थी बढेका हुन् ।
आधारभूत तहमा ९कक्षा १ देखि ८ सम्म पाँच वर्षको तथ्याङ्कमा शैक्षिक सत्र २०७४ मा ५८३७ विद्यार्थी भर्ना भएका मध्ये सामुदायिकमा ८३.२ र संस्थागत विद्यालयमा १६.८ प्रतिशत भर्ना भएका थिए । त्यसैगरी शैक्षिक सत्र २०७५ मा ५५५५ जना भर्ना भएका मध्ये सामुदायिकमा ७५.४ र संस्थागत विद्यालयमा २४.६ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । त्यस्तै २०७६ मा ५३०६ भर्ना भएका मध्ये सामुदायिकमा ७१.५ र संस्थागतमा २८.५ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । त्यसैगरी सोही कक्षामा २०७७ मा ५३३८ जना मध्ये ७६.२ सामुदायिकमा र संस्थागत विद्यालयमा २३.८ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । २०७८ मा ५३२५ जना भर्ना भएका मध्ये ७२.८ सामुदायिकमा र २७.२ संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएका थिए ।
सरकारले सबै बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्न अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यालय जाने सबै उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गरी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, छात्रवृत्ति, दिवा खाजालगायत कार्यक्रममा वर्षेनी खर्च बढाउँदै गए पनि विद्यार्थी भने वार्षिक घट्दै गएका छन् ।
उपलब्धि
२०७९ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको नतिजामा ४ लाख ८४ हजार ९३९ जना विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । ती विद्यार्थी मध्ये ३.६–४.० जीपीए ल्याउन ४.६३ प्रतिशत थिए भने २.८९ प्रतिशतको नतिजा एनजी आएको थियो । त्यसैगरी २०७८ को एसईईमा चार लाख ९५ हजार सात सय ५१ जना सहभागी भएका थिए । ३.६ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी संख्या ९ हजार छ सय ३३ वा १.९४ प्रतिशत थिए ।
गुणस्तर सुधारको जिम्मा कस्को ?
शिक्षकसंग गरेका सम्झौता अब बन्ने विद्यालय शिक्षा विधेयकमार्फत् शिक्षकका बर्सौंदेखिका माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको छ । अब पालो छ विद्यालयमा बालबालिका टिकाउने, सिकाउने र बिकाउने ? यसको जिम्मा कस्को ? आम समुदायले अहिले प्रश्न गरिरहेका छन् ।
अहिले सहरका सामुदायिक विद्यालय भनेको गरिब मजदुरका छोराछोरी पढ्ने ठाउँ हो भन्दा फरक पर्दैन । नाम चलेका औंलामा गन्न सकिने एकाध विद्यालय बाहेकसबै विद्यालयमा नमुना विद्यालय, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार लगायतका नाममा धेरै बजेट खर्च हुन्छ । तर विद्यालयमा शिक्षक कर्मचारीका छोराछोरी प्रवेश नै गर्दैनन् , प्रवेश गरीहाले पनि भर्ना हुन्छन् विद्यालय भने निजीमा नै पठाउने गरेको शिक्षकहरू नै स्वीकार गर्छन् । त्यसैले राम्रो शिक्षाको खोजीमा घरखेत बेचर पनि निजीमा पढाउने बाध्य छन् । शिक्षकले पेसागत दक्षता अभिवृद्धि गर्नुभन्दा आफ्नो सुरक्षाको विषयलाई प्राथमिकता दिएको विज्ञहरू भनाइ छ । ‘शिक्षकको सडक आन्दोलन आफ्नो हितका लागि मात्र भयो आफ्नो अपनत्वको विकास र गुणस्तर सुधारमा कस्ले ध्यान दिने ?’ शिक्षाविद् विनयकुमार कुसियत भन्छन्, ‘सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर राम्रो छैन यसको सुधारका लागि कसैलाई चासो नै देखिएन ।’
विद्यालय शिक्षा विधेयकले अभिभावकलाई छुटायो
नेपालको संविधानले व्यक्तिलाई स्वतन्त्र रुपमा शिक्षा आर्जन गर्ने शिक्षालय रोज्ने अधिकार दिएको छ । विद्यालय कर्मचारी शिक्षकलाई र सामुदायिक विद्यालयमा नै आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन लगाउने बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्न नसकेको पनि सरकारले शिक्षक कर्मचारीका सबै माग सम्बोधन गरेपछि गुणस्तर सुधारको जिम्मा शिक्षक कर्मचारीकै भएको विदँलय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउँछन् । ‘विद्यालय शिक्षा विधेयकले अभिभावकलाई स्पेस दिएन, संघमा नै अभिभावकलाई ठाउँ दिनुपर्छ ।’ अध्यक्ष भण्डारी भन्छन्, ‘कठिन परिस्थितिमा पनि सरकारले शिक्षकका सबै माग सम्बोधन गर्छु भनेपछि शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षक रोलमोडल बन्नैपर्छ, नैतिकताका आधारमा शिक्षक, कर्मचारी रनेताका छोराछोरी सामुदायिकमा नै पढाउनुपर्छ ।’
