शिक्षक र निजामती कर्मचारीविचको विभेद  अन्त्य, विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन– माओवादी (घोषणा पत्रसहित)

शिक्षा नागरिकको अधिकार, समाजवाद निर्माणको आधार–सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, ने.क.पा. (माओवादी केन्द्र) को प्रतिबद्धता भन्ने नारा सहित आफ्नो प्रतिवद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

शिक्षक र निजामती कर्मचारीको सेवासुविधामा रहेको विभेद पूर्णतया अन्त्य गरी एकरूपता कायम गरिने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

विद्यालय तहमा कार्यरत कर्मचारीको सेवा, सर्त र सुविधालाई व्यवस्थित गरी उनीहरुका समस्याको समाधान गरिने पनि प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ । लामो समयदेखि आंशिक प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत प्राध्यापकहरूलाई करार तथा स्थायी गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने घोषणा गरेको छ । राहत, करार लगायतका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई विशेष कानुनी रुपमा व्यवस्थापन गरिने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

लामो समयदेखि अध्यापन गराइरहेका एक लाखभन्दा बढी राहत, करार लगायतका शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई विशेष कानुनी व्यवस्था गरी स्थायी गरिने उल्लेख गरेको छ ।

‘शिक्षा प्रणालीले मुलुकको समृद्धिको भविष्य निर्धारण गर्दछ । नेपालको हालसम्मको शिक्षा प्रणालीमा रहेका कमीकमजोरिका कारण शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरेका युवा बेरोजगार रहने, शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरे तापनि सो अनुसारको ज्ञान, सिप र क्षमताको अभाव देखिने, उद्योग– व्यवसाय तथा निर्माण परियोजनाहरूले दक्ष जनशक्ति नपाउने जस्ता समस्या लामो समयदेखि भोग्नु परेको अवस्था छ ।’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ, ‘धनी परिवारका बालबालिकाले तुलनात्मकरूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने तर विपन्न, पिछडिएका वर्ग तथा मध्यमवर्गीय परिवारका बालबालिकाले त्यस्तो अवसर नपाउने अवस्थाले गम्भीर विभेदको स्थिति सिर्जना गरेको छ ।’

शिक्षालाई गुणस्तरीय, रोजगारमूलक, जीवन उपयोगी र सर्वसुलभ तुल्याउन मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

सङ्घीय शिक्षा ऐन ६ महिनाभित्र जारी गरिने

सङ्घीय शिक्षा ऐन नयाँ सरकार बनेको ६ महिनाभित्र जारी गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहको शिक्षा ऐन निर्माणमा सहजीकरण गरिने, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको मर्म र भावना बमोजिम कार्यान्वयन गरी नागरिकको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिने प्रतिवद्धता माओवादीले सार्वजनिक गरेको छ ।

पाठ्यक्रम पुनरावलोकन

विद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रम पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई जीवनउपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधि केन्द्रित र व्यावसायिक बनाइने उल्लेख छ ।

१२ कक्षा पास गरेको कुनै पनि विद्यार्थी बेरोजगार बन्न नपर्ने गरी सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक पक्षबिच सन्तुलन हुने गरी पाठ्यक्रममा आमूल परिवर्तन गरिने छ । विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित (स्टेम) शिक्षालाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य गरिने छ । शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाइने भनिएको छ ।

नेपालको अर्थ राजनीतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणमा योगदान गरेका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश, जनजाति, थारु, दलित र महिला आन्दोलन सम्बन्धी जानकारी पाठ्यक्रममा नै समावेश गरी समकालीन र भावी पुस्तालाई गौरवमय इतिहासप्रति गर्व गर्न प्रेरित गरिने उल्लेख गरेको छ ।

१२ कक्षासम्म निःशुल्क

१२ कक्षासम्मको शिक्षा निःशुल्क साथै अनिवार्य बनाइने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षभित्र सबै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिने भन्न पनि भुलिएको छैन ।

सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण

सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण गरी नमुनाको रूपमा विकास गरिने माओवादीले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

बृहत् गुरुयोजना तयार गरिने

शिक्षा क्षेत्रको बृहत् गुरुयोजना तयार पारी आमूल परिवर्तनको प्रत्याभूति दिइनुका साथै स्थानीय भाषामा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरेको छ ।

शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगाबै पुस्तक विद्यालयमा

शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगाबै अनिवार्यरूपमा पुस्तक सम्बन्धित सबै शैक्षिक संस्थामा पुग्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

पाँच वर्षमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षामा पुर्याइने

श्रम बजारको माग, विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रको जनशक्ति र देशको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै २० वर्षे जनशक्ति प्रक्षेपण गरी सोही अनुसारको शिक्षामा जोड दिइने उल्लेख छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा हाल भइरहेको राज्यको लगानीलाई क्रमशः बढाउँदै लगी पाँच वर्षमा कुल बजेटको २० प्रतिशत बनाइनेछ । प्राविधिक जनशक्ति र वैज्ञानिक उत्पादनमा सरकारले पर्याप्त बजेट लगानी गर्ने प्रतिवद्धता पत्रमा उल्लेख छ ।

अनुसन्धान एवम् व्यावहारिक अभ्यासमा जोड दिइने

प्रमाणपत्रका लागि मात्र शिक्षाजस्तो भएको वर्तमान शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरी शैक्षिक संस्थालाई दक्ष जनशक्ति, सिर्जनशील नागरिक तथा वैज्ञानिक उत्पादन गर्ने र मानवता प्रवर्धन गर्ने केन्द्रको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरेको छ । यसका लागि अनुसन्धान एवम् व्यावहारिक अभ्यासमा जोड दिइने भनेको छ ।

शिक्षालाई मानव जातिको अग्रगतिको आधार निर्माण गर्नेतर्फ केन्द्रित गरी शैक्षिक क्षेत्रमा बन्द हड्ताललाई निरुसाहित गरिने उल्लेख गरेको छ । शैक्षिक क्षेत्रका विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल पारिने छ ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारी योग्यता र क्षमताको आधारमा

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको नियुक्ति योग्यता र क्षमताको आधारमा छनोट गरिने भनेको छ ।

शिक्षण संस्थाको नाम परिवर्तन

समाजका अस्वीकार्य परम्परा र रूढिवादलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शैक्षिक संस्थाको नाम परिवर्तन गरी विज्ञान र परिवर्तन अनुकूल बनाइनेछ । शैक्षिक संस्थालाई पठनपाठन र सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा रहेको अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षभित्र सबै शिक्षण संस्थामा समस्तर कायम गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) को सैद्धान्तिक–वैचारिक आधार र आगामी कार्यदिशा