![केन्द्रले सार्वजनिक गर्यो अवधारणा](https://media.edusanjal.com/__sized__/news_headers/Center-for-Education-and-HR-Development-thumbnail-1000x525-70_q3YwRSu-crop-c0-5__0-5-300x180-70.jpg)
पोखरा, २० मङ्सिर (रासस) ः राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्राविधिक एवं गुणस्तरीय शिक्षा राज्यको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ । पर्वत जिल्ला मोदी गाउँपालिका–७ राम्जाठाँटीस्थित पशुपति माविको स्वार्णजयन्ती समारोहको आज उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “मुलुकको समृद्धिका लागि प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको विकल्प छैन् ।”
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले पढेर जागिर मात्र खानुपर्छ भन्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता माथि जोड दिदैं प्राप्त शिक्षालाई समाज र राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । देशको परिवर्तित अवस्थामा सरकारले आगामी फागुन २१ गते भित्रमा ३३९ वटा विद्यमान ऐन कानून परिमार्जन गर्न लागेको जानकारी दिँदै उहाँले यसबीचमा १२४ वटा नयाँ कानून बन्ने बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री विकास लम्सालले पोखरालाई पर्यटनको राजधानी घोषणाका लागि सङ्घसँग आवश्यक पहल भइरहेको बताउनुभयो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नै प्रदेशभित्र ३०० वटा होमस्टेको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको बताउँदै उहाँले प्रत्येक होमस्टेलाई पूर्वाधार विकासका लागि प्रथम चरणमा रु १० लाख सहयोग प्रदान गर्ने जानकारी दिनुभयो । होमस्टेको समग्र विकासका लागि प्रतिहोमस्टे रु ३० लाख दिने सरकारको योजना रहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।
नेपालका लागि पाकिस्तानका राजदूत मझहर जावेदले नेपाल र पाकिस्तानबीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध आगामी दिनमा अभैm प्रगाढ हुने बताउँदै दुई देशबीच शैक्षिक साझेदारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राजदूत जावेदले पशुपति माविको कक्षा १ देखि १० सम्म प्रथम हुने विद्यार्थी एवं उक्त कक्षाका उत्कृष्ट छात्रालाई जनही रु १०÷१० हजार छात्रवृत्तिका साथै अन्य सहयोग प्रदान गर्ने घोषणा पनि गर्नुभयो ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक सूर्यप्रसाद पौडेलले विद्यालयका गतिविधिबारे प्रकाश पार्नुभयो ।
उक्त अवसरमा पञ्चासे क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजित हाफ म्याराथनमा सशस्त्र प्रहरी बलका गणेश सिं ठकुरी र विक्रम बोगटी क्रमशः प्रथम र द्वितीय तथा सुमन कुलुङ तृतीय स्थान प्राप्त गरेको छ । प्रथम, द्वितीय र तृतीय हुनेलाई क्रमशः रु ७५, रु ५० र रु ३० हजार नगदसहित प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ ।