शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा यतिबेला एक्ला सहसचिव छन् । प्रशासन बाहेक शिक्षा प्रशासन सेवाका चार जना सहसचिव हुनुपर्नेमा गत साता सहसचिवद्वय रामशरण सापकोटा र कृष्णप्रसाद काप्रीको सरुवा भएपछि दीपक शर्मा एक्लो सहसचिव बन्न पुगेका छन् । सापकोटाको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वय एकाइ (शिक्षा)मा र काप्रीको प्रदेश नम्बर २ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो ।
मन्त्रालयमात्र होइन यतिबेला शिक्षाका अन्य निकायमा पनि सहसचिव नहुँदा निमित्त र कायममुकायमका भरमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहनुपरेको छ । दुई वर्षअघिसम्म शिक्षा प्रशासन सेवाका २६ सहसचिवको दरबन्दी भएकोमा अहिले दरबन्दीमा ११ जना कार्यरत छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयमा सचिव नै गत वैशाखदेखि छैनन् । प्रविधितर्फ हेर्ने सचिवलाई नै शिक्षाको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ । गत साउन महिनामा मन्त्रिपरिषद्ले शिक्षाका सचिव पठाउन निर्णय गर्न लागेको हल्ला चले पनि अझै रिक्त नै छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा एक जना, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा चार जना, पौष्टिक आहार परियोजनामा एक जना, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा एक जना, शिक्षक सेवा आयोगमा एक जना, केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइमा एक जना, भाषा आयोगमा एक जना र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा एक जना सहसचिव शिक्षा प्रशासन सेवाका कार्यरत छन् ।
विगतमा रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत पाँच वटा दरबन्दी शिक्षा प्रशासन सेवाको सहसचिवको थियो । केही वर्षअघि ती दरबन्दीलाई शिक्षा मन्त्रालयमा ल्याइए । अहिले रक्षामा शिक्षा प्रशासन सेवाको सहसचिवको दरबन्दी नै छैन ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा १०, शैक्षिक परीक्षण केन्द्र, चिकित्सा शिक्षा आयोग, राष्ट्रिय युवा परिषद्, व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना (इभेन्ट) र राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक)मा सहसचिव छैनन् । उपसचिवलाई संस्थागत जिम्मेवारी दिइएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने र सदस्यसचिवका रुपमा सहसचिव रहनुपर्ने प्रावधान नै छ ।
शिक्षा प्रशासन सेवाका केही सहसचिवहरुलाई प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सचिव बनाएर लगिएका छन् । भर्खरै मात्र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइबाट चूडामणि पौडेललाई सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशमा सरुवा गरिएको छ ।
दरबन्दीमा बढुवा गर्नुपर्दछ भनेर गत वर्षदेखि नै शिक्षा मन्त्रालयले धारणा राख्दै आएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका एक पदाधिकारीले कामु र निमित्तका भरमा लामो समयसम्म कार्यालय सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नहुने बताउँदै भने, “कर्मचारीको समस्या कर्मचारीले मिलाउन नसक्दा राजनीतिक नेतृत्वले मिलाइदिनुपर्दछ । अहिलेको अवस्था प्रशासनीक नेतृत्वले विवेक गुमाउँदा सिर्जना भएको समस्या हो ।”
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्मासँग जिज्ञाशा राख्दा उनले यस बारेमा आफूले कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिने बताए ।
