नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले आउँदो बजेटले विद्यालय कर्मचारी र बालविकास सहजकर्ताको तलब वृद्धि नगरेमा विद्यालय सञ्चालन नै गर्न नदिनेगरी आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए । शिक्षक सेवा आयोगमा सरकारले अन्याय गरेको बताए । नेपाल शिक्षक महांघले आयोजना गरेको राजनीतिक दलसंगको अन्तरक्रिया कार्याक्रम्लाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले सैद्धान्तिक हस्तक्षेपका कारण नियुक्त हुन नसकेको बताए ।
नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र पौडेलले सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अन्य विषय चली आएको तर विद्यालय कर्मचारी र वालविकास सजहकर्तालाई सरकारले नै श्रम शोषण गरेको हुनाले सबैले आफ्नो तहबाट संघर्ष गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व शिक्षा मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले महांसंघले बालबालिकाको शिक्षालाई कसरी अगाडि लाने भन्ने विषयमा ध्यान जानु पर्ने धारणा राखेका थिए । उनले कतिपय काम गर्न दृष्टिकोणका समस्याका बााजुद गर्न नसकिएको बताए ।बालविकास सहजकर्ताका विषयमा गत वर्षदेखि नै विरोध गर्दा पनि सम्भव नभएको शिक्षा नीतिमा परेको विषय प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भनेर नगरेको बताए ।
उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न जोडदार पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । संघीय शिक्षा ऐन जारी नभई स्थानीय ऐन मान्य नहुने गरी महासंघले एक सुत्रीय माग बनाउनु पर्ने उनले बताए ।
जनता समाजवादी पाटीका प्रतिनिधि सुरिता शाहले शिक्षकका माग सान्दर्भिक भएकाले आफ्नो ऐक्यवद्धता रहेको बताइन् । महोत्तरीमा भौतिक पूर्वाधार तथा आधारभूत शिक्षाको प्रत्याभूति गर्नै कुनै आधार नभएको उनले जानकारी दिइन् ।
माओवादी क्रान्तिकारीका प्रवत्ता हरिभक्त कँडेलले संवैधानिक व्यवस्थालाई सरकारले व्यवहारमा उतार्न नसकेको बताए । कक्षा १२ सम्म अनिवार्य निशुल्क गरी सबैको पहुँचमा शिक्षा पुर्याउन अबका सबै शैक्षिक आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए ।
नेकपाका प्रतिनिधि भेषराज भुषालले शिक्षालाई निजीकरण गरेर विज्ञलाई नै श्रम बेच्ने जनशक्तिका रुपमा उत्पादन गर्न नहुने बताए । उनले उचित शिक्षाको अभावमा युवा जनशक्ति यौन दुराचारी, ठगी गर्ने लुटेरा उत्पादन गरेको हुनाले वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षाका लागि शैक्षिक आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए ।
उक्त कार्यक्रममा महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीले प्रस्तुत गरेको आधारपत्रमा शिक्षकलाई बिर्सिएर गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुन नसक्ने उल्लेख गरेका थिए । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकको सेवा, सर्त र सुविधा अन्य सावर्जनिक पदमा कार्यकर कर्मचारी भन्दा राम्रो हुनुपर्छ । ससाना कुरामा पनि शिक्षक बाध्य भएर आन्दोलनमा जानुपरेको सो आधारपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने, राष्ट्रिय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, संवैधानिक प्रबन्धमा परिवर्तन गर्नुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका भूमिका उल्लेख गर्नुपर्ने, बालकक्षा शिक्षक र कर्मचारीको तलब पुनःविचार गर्नुपर्ने, एकै प्रकारका शिक्षकको व्यवस्था,शैक्षिक प्रशासनमा शिक्षकलाई प्रतिनिध्त्वि गराउनु पर्ने, संवैधानिक शिक्षा आयोगको व्यवस्था, द्वन्द्व पीडित शिक्षकको समस्या निरुपण गर्नुपर्ने, तत्काल शिक्षकलाई कोरोना विरुद्धको खोप व्यवस्था गर्नु पर्ने जस्ता माग सहअध्यक्ष दवाडीले प्रस्तुत गरेको आधार पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
राज्यले शिक्षा र शिक्षकलाई उपेक्षा गरेको, वालविकास सहजकर्तालाई राज्यले श्रमशोषण गरको, ३० बुँदे सम्झौता सिरानहालेको ,नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिको आयोजनामा आयोजित राजनैतिक दलहरु बिचको अन्तरक्रिया देशभरि एकैखाले शिक्षक हुनुपर्छ भन्ने महासंघको मागलाई वेवास्त गर्दै पुनः विभिन्न खालका शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरेको, अव्यवहारिक सरुवा स्थानी यतहले गरेको संघीय सरकार रमिते बनेको । शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, संघीय शिक्षा ऐन अविलम्ब जारी गर्नुपर्ने, लगायतका माग केही दिन अगाडि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई बुझाएको विरोधपत्र महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले पढेर सुनाएका थिए ।
