विद्यालय बन्द नगर्न सरोकारवालाहरुले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको बैठकमा सरोकारवालाहरुले बन्द अन्तिम उपाय नभएकोमा मतैक्यता प्रकट गरे ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका अध्यक्ष असोक ब्याञ्जुले नेपालको संविधानले एकल अधिकारका रुपमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको तर सरकारले एकल निर्णय गर्ने गरेको बताउँदै भने, “केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नुहुन्न । स्थानीय सरकारले जहाँ प्रभाव पारेको छ त्यहाँ बन्द गर्न सक्नेछन् । संविधानतः केन्द्रसँग बन्द गर्न सक्ने अधिकार छैन ।”
उनले समाजमा केही व्यक्तिहरुले कृतिम प्रभाव पार्न चाहेको बताउँदै बन्दको अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले गृह, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच तालमेल नभएको, यसले गर्दा फरक फरक निकायले फरक फरक निर्णय गर्ने गरेको चर्चा गर्दै भने, “अनुगमन गर्नुपर्दछ । जहाँ समस्या छ त्यहाँ बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिनुपर्दछ । बन्द गर्नैपर्ने भएमा कक्षा १ देखि ५ सम्म स्थान विशेषमा गर्न सकिनेछ ।”
महासङ्घकै अर्का अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाले अनुगमन गर्न र मापदण्ड पालना गर्न प्रेरित गर्नुपर्ने बताए । उनले जहाँ प्रभावित छ त्यहाँ नियन्त्रण गरौँ भन्दै एकैपटक सबै स्थानमा बन्द गर्ने बारेमा सोच्दै नसोच्न सुझाव दिए ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका विवादित अध्यक्ष बाबुराम थापाले उपत्यका बाहिर भयावह स्थिति नभएको बताउँदै प्रकोप देखिएको स्थानमा स्थानीय तहले समन्वय गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीकाराम पुरी भारतमा तिब्र गतिमा बढेको समस्यालाई देखाएर नेपालमा आतंक सिर्जना गर्न खोजिएको बताउँदै भने, “भौतिकरुपमा स्कुल बन्द गर्ने समय आएको छैन । स्कुलमा भीड घटाउने उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । दिन विराएर वा एकै दिनमा दुई सिफ्ट कक्षा सञ्चालन गरेर आलोपालो पठनपाठन गर्न सकिन्छ । स्कुल सञ्चालन गर्ने वा बन्द गर्ने भन्ने बारेमा पालिकाले अवस्थाअनुसार निर्णय गर्न पाउनुपर्दछ ।”
प्याब्सनका सहअध्यक्ष डिके ढुङ्गानले फ्रन्टलाइनमा बसेर काम गर्ने शिक्षकलाई खोपका लागि प्राथमिकता नदिइएकोमा गुनासो गर्दै लहैलहमा तत्कालै विद्यालय बन्द गर्नु आवश्यक नरहेको तर्क गरे ।
राष्ट्रिय प्याब्सनका महासचिव सुवास न्यौपानेले हल्लाका पछाडि दौडिदा बालबालिकामाथि अन्याय हुने बताउँदै आफूहरु बन्दलाई स्वीकार्न नसक्ने र प्रभावित विद्यालयलाई मात्र बन्द गर्न सकिने सल्लाह दिए ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सचिव शङ्करप्रसाद भण्डारीले निर्णयलाई विकेन्द्रीत गरौँ र प्रभावकारी अनुगमन गरौँ भन्दै अवस्था हेरेर विश्वविद्यालयले निर्णय गर्न सक्ने बताए ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले केन्द्रीय ढङ्गले सबै बन्द गर्नु जरुरी नभएको बताउँदै अनुगमनलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने बताए ।
शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलिया र शिक्षा प्रवक्ता दीपक शर्माले सञ्चार माध्यममा विद्यालय बन्द हुने प्रस्ताव गरिएको भन्ने गलत समाचार आइरहेको बताउँदै सरोकारवालाको सुझावका आधारमा आफूहरु अगाडि बढ्ने बताए ।
