सांसदहरुले ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक’मा अपाङ्गतामैत्री विषय सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आजको बैठकमा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्तुत गर्दै सांसद निशा डाँगीले विद्यालयको भौतिक संरचना र पाठ्यक्रम अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने विषय ऐनमै समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले निजी विद्यालयले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीसँग अनावश्यक शुल्क उठाइरहेकाले पोसाक, पुस्तक र कापी अभिभावक आफैँले खरिद गर्न पाउनुपर्ने व्यवस्थालाई विधेयकमा राख्नुपर्ने बताइन् ।
संशोधनकर्ता अशोककुमार चौधरीले यौन शिक्षासँग सम्बन्धित विषय विद्यालयको तल्लो तहदेखि पाठ्यक्रममा राख्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा रहेको सो विधेयकमाथि एक सय ५२ सांसदले संशोधन हालेका छन् ।
सांसद लेखनाथ दाहालले ऋण लिएर विद्यालयको भवन भव्य बनाउने तर विद्यार्थी र शिक्षक नहुने समस्या ऐनमार्फत समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद शिशिर खनालले सामुदायिक विद्यालयले निजी विद्यालयसँग प्रतिस्पर्धा गरी निजी विद्यालय अब्बल हुने गरी ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले पुरातन शैलीको शिक्षाभन्दा अहिलेको आधुनिक प्रविधिसँग सुहाउँदो विद्यालय शिक्षा प्रणाली बनाउन माग गरे ।
विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण, विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरुपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालय सञ्चालनसम्वन्धी विषय व्यवस्थित गर्न तथा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने उद्देश्यले सो विधेयक ल्याइएको हो ।
त्यसैगरी विद्यालय स्थापना र सञ्चालन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री र शैक्षिक गुणस्तर, परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन, सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी नियुक्ति, पदीय आचरण, सरुवा, कारवाही तथा अवकाशका विषयमा एकरुपता ल्याउन पनि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
