![१६ वर्षदेखि साक्षरता अभियान- ४ प्रदेश, १३ जिल्ला, र १५३ स्थानीय तह साक्षर हुन बाँकी](https://media.edusanjal.com/__sized__/news_headers/0da7e1c6-375f-4275-87b4-9c1604a5495b_y8KnNvq-thumbnail-1000x525-70-crop-c0-5__0-5-300x180-70.jpg)
काठमाडौँ, ८ माघ : प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक सङ्घले शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरेको क्रियाकलापप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष जगत तिमल्सेनाले एक विज्ञप्ती जारी गरी सरकारले विश्वविद्यालयलाई गरेको कार्यशैली र राजनीतिक हस्तक्षेपप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
सरकारले विश्वविद्यालयका काठमाडौँस्थित सम्पर्क कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गर्नु, विश्व संस्कृत सम्मेलनमा जान संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई रोक लगाउनु, विश्वविद्यालयका ऐन, नियमको अवमूल्यन गर्दै पदाधिकारीहरूको मानमर्दन, अपमान एवम् हतोत्साहित गराउने उद्देश्यले शिक्षामन्त्रीको ठाडो आदेशमा काम गर्न निर्देशन दिनुले पनि शिक्षा क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको सङ्घले जनाएको छ ।
“पूर्व सरकारबाट गरिएका नियुक्त वर्खास्त गर्नु, सुदूरपश्चिमाञ्चल तथा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा रजिष्ट्रारलाई निलम्बन गर्नु, कृषि तथा वन विश्वविद्यालयलाई आर्थिक चलखेलका आधारमा सम्बन्धन दिनुले पनि सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई हस्तक्षेप गरेको प्रष्ट देखिन्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्राध्यापकलाई मर्यादाक्रममा पछाडि पार्नु, प्राध्यापकले विदेश जान अनुमति लिनुपर्ने, लामो समदेखि संस्कृत विश्ववविद्यालयको सभा र दीक्षान्त गर्न समय उपलब्ध नगराई बन्धक बनाउनुले पनि विश्वविद्यालयमाथि सरकारको ठाडो हस्तक्षेप भएको सङ्घले जनाएको छ । सरकारले विश्वविद्यालयमाथि गरेको हस्तक्षेप तत्काल नसच्याए कडा आन्दोलन गर्नेसमेत सङ्घले बताएको छ ।