१. विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा लेटर ग्रेडिङ प्रणाली स्वयंमा वैज्ञानिक पद्धति हो । एउटो विद्यार्थीले विषयगत क्रेडिट आवरको आधारमा प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण औसत उपलब्धिलाई आधार मानेर जीपीए प्रदान गरिन्छ र जीपीएलाई क्यूपीए पनि भनिन्छ । सर्वप्रथम यल विश्वविद्यालयका प्रोफेसर जी डब्लू पियर्सनले सन् १७८५ मा जीपीएको चर्चा उठाएको पाइन्छ भने सन् १७९२ मा पहिलो पटक क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटीले जीपीए (ग्रेड प्वाइन्ट एभरेज)को प्रयोग गरेको भन्ने भनाइ छ । अहिले सबैभन्दा बढी युरोपेली मुलुक रसिया, डेनमार्क, फ्रान्स, जर्मनी, फिनल्याण्ड समेत ३५ राष्ट्रहरू, अफ्रिकाको इजिप्ट र साउथ अफ्रिका गरी पाँच वटा देश, उत्तर अमेरिकाका क्यानडा र अमेरिका गरी तीन वटा, त्यस्तै मध्य अमेरिकाका कोष्टारिका र निकारागुवा तथा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र चिली, भेनेजुयलासहित एसियाका चीन, भारत, जापान तथा नेपाल गरी १७ राष्ट्रसहित दुनियाँका ६० भन्दा बढी राष्ट्रका विद्यालय तहका साथै कलेज एवं विश्वविद्यालयमा पनि लेटर ग्रेडिङ पद्धति अवलम्बन गरिएको पाइन्छ ।
नेपालमा पहिलो पटक विद्यालय शिक्षामा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७२ राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषदबाट २०७२ साल मङ्सिर २३ गते स्वीकृत भएको हो । उक्त कार्यविधि २०७५ साल भदौ १ गतेसम्ममा चौथो पटक संशोधन भैसकेको छ । सरकारले शिक्षा नीति तथा पाठ्यक्रम आदिमा फेरबदल गर्ने बित्तिकै उक्त पद्धतिमा स्वभाविक परिवर्तनको जरूरी पर्दछ ।
२. पद्धति कार्यान्वयन गर्नुअघि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । यो अनिवार्य सर्त हो । नेपालको शिक्षा मन्त्रालय हतारमा नक्कल गर्छ र फुर्सदमा पश्चाताप गर्छ । राम्रो विधिको प्रवेश अन्यथा नहोला, तर लेटर ग्रेडिङ प्रणालीको मर्मबमोजिमको पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, मूल्याङ्कनका औजारको उपयुक्त प्रयोग, शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकमा आवश्यक सूचनासहित अङ्कलाई अक्षरमा परिर्वतन र ग्रेड निर्धारणबारे आवश्यक ज्ञान सरोकारवर्गमा हुनै पर्छ । पद्धति वैज्ञानिक भनिए पनि विद्यार्थीको अति शुद्ध मूल्याङ्कन यो विधिमा हुँदैन, जबकि एउटा ग्रेडभित्र ० देखि ९ सम्मको अङ्क ‘ग्याप’ रहेको हुन्छ । लेटर ग्रेडिङमा सबै राष्ट्रमा समान ग्रेड पाइँदैन । धेरै राष्ट्रमा ए प्लस, ए र ए माइनस हुन्छ । त्यस्तै बी, सी, डी मा प्रत्येकको तीन गे्रड र ई समेत गर्दा १३ वटा तहमा विभाजन गरी नतिजा दिने प्रचलन पाइन्छ । नेपालमा भने ए प्लस, ए, त्यस्तै बी, सी, डी र ई को एउटा गे्रडमात्र गर्दा जम्मा नौ ग्रेडमा नतिजा दिने सुरुआत गरिएकोमा हालै डी प्लस हटाएर आठ वटा ग्रेडमा नतिजा दिने भनिएको छ । पछिल्लो ग्रेडहरू अनुत्तीर्णका संकेत हुन्, तर कक्षा प्रमोशनमा जीपीएको मुख्य भूमिका रहन्छ । १.६ जीपीए कक्षा प्रमोशनको न्यूनतम आधार मानिए पनि विषयगत गे्रडको कारणले विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षाको पढ्न पाउने विषयमा भने ऊ निर्देशित बन्न सक्छ । अर्कोतर्फ लोकसेवा आयोगले कम्तीमा २.० जीपीए ल्याउनेलाई मात्र निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउने आधार तय गरेकाले प्रत्येक कक्षा प्रमोशनको आधार २.० जीपीए कायम गर्दा सहज र समान बन्न सक्थ्यो, अन्यथा कक्षा ११ पढ्न पाउने तर निजामती सेवामा जान नपाउने भन्दा स्वभाविक विरोधाभाष देखिन्छ । धेरै विद्यार्थी कक्षा ११ मा पढ्न पाउने नाममा शैक्षिक स्तरीयता झनै टाढा हुन लागेको यो नतिजामा पूनर्मूल्याङ्कन गरी २.० जीपीए न्यूनतम आधारसहित गणित र विज्ञानमा कम्तीमा सी ग्रेड हुनैपर्ने व्यवस्था गरिनु जरूरी हुन्छ ।
३. लेटर ग्रेडिङले विद्यार्थीमा मेहनत गर्ने बानी घटाएको हो त ? निश्चय नै । हाम्रो सन्दर्भमा यस्तो देखिएको छ । मेहनत गरेर गणित तथा विज्ञान विषय किन पढ्ने ? यी विषयमा ई ग्रेड भए पनि शिक्षा, मानविकी जस्ता विषय लिएर कक्षा ११ पढ्न प्रवेश भइहाल्छ । यो मानसिकताले विद्यार्थीको मनोविज्ञान भाँडिएको छ । प्रतिस्पर्धा छैन । मेहनत गर्न, सिक्न खोज्ने बानी हराएको छ । नतिजाले यही सिद्ध गरेको छ । सी ग्रेडमा उत्तीर्ण विद्यार्थीले ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिनु नपर्ने भनिएकोबाट प्रष्ट हुन्छ कि झण्डै आधा विद्यार्थी यसरी असफल देखिन्छन् । बाँकी विद्यार्थीमा पनि आफूले रोजेको विषय अध्ययन गर्न एसईईको सम्बन्धित विषयको ग्रेडले सिधा प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । गणित, विज्ञान र ऐच्छिक विषयको ग्रेड कक्षा ११ को भर्नामा कुल जीपीएको प्रस्तुतिको अंशबाहेक बाधक नहुने शिक्षा तथा मानविकी समूहका विषय पढ्न पाउने भन्नाले विद्यार्थीमा मेहनत गर्ने बानी घटेको पाइन्छ । विद्यार्थी गम्भीर छैनन् । अभिभावक पनि शिक्षा व्यवस्थाबाटै निराश छन् । विदेश पठाउन गणित र विज्ञान पास गर्नु पर्दैन भन्ने जवाफ आउछ । अत्यन्त सीमित विद्यार्थीको तल्लो कक्षाबाटै चिकित्सा, इन्जिनियर, कृषि, वन लगायतको प्राविधिक विषयको सपना देख्ने मात्र अलि मेहनत गर्ने गरेको र बाँकी ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी सतहमै रहेका र औपचारिकता पूरा गर्ने गरेको अर्थात् अभिभावकको लागि स्कूल गइदिने र शिक्षकले गाली गर्छन् कि भनेर किताबसम्म बोक्ने तर पल्टाएर अध्ययन भने नगर्ने अल्छी प्रवृत्ति सबैतिर झाङ्गिको छ । न्यून जीपीएमै ११ कक्षा प्रवेश गराउने, गणित र विज्ञान नपढे पनि कक्षा प्रमोशन हुने, लेटर ग्रेडिङले विद्यार्थीको सही अङ्क मापन नगर्ने, स्तरीयताको कुरा गर्ने तर व्यवहारमा कुनै कार्यक्रम नभएको कारणले विद्यार्थीमा अध्ययनप्रतिको रूचि घटेकै हो । प्रविधिको दुरूपयोगले यसमा थप सहयोग गरेकै छ । लेटर ग्रेडिङको मर्म र भावनालाई विद्यार्थीबीचमा कन्भिन्स नगर्ने शिक्षक स्वयं अन्योलमा रहनु, हतारमा लेटर ग्रेडिङलाई अङ्कमा रूपान्तरण गर्दै यो वा त्यो डिभिजने भनेर परम्परागत नतिजालाई प्रश्रय दिइरहनु पनि अतिरिक्त समस्या बनेका छन् । जीपीएबाट ग्रेड रूपान्तरण सहज भएजस्तो ग्रेडलाई तत्काल प्रतिशत र डिभिजनमा देखाउने र त्यो नै आधिकारिक बनाइरहने दबाब त्यहीअनुरूप गर्ने हो भने लेटर ग्रेडिङ सिधै खारेज गरे हुन्छ । अन्यथा यसको दुरूपयोग नियन्त्रण अर्को जरूरी पक्ष हो ।
४. विश्लेषकहरूले औंल्याएजस्तै २०७२ सालबाट सुरु गरिएको लेटर ग्रेडिङ प्रणालीले हाम्रो माध्यमिक तहको परीक्षाको नतिजामा सुधार आउन सकेको छैन । बरू उल्टै घट्दो क्रममा गएको तथ्यहरूले स्पष्ट पारेको वर्तमानमा यो प्रणालीमै प्रश्नचिन्ह उब्जिएको अवस्था लुकाउन सकिन्न । सारमा हाम्रो शिक्षा व्यवस्था थप समस्याग्रस्त बनेकै हो । शिक्षा मन्त्रालयले पछिल्लो चरणमा पाठ्यक्रमको विषयमा लिएको निर्णय, शिक्षक स्थायी गर्नेसम्बन्धी परीक्षाबारेको निर्णयजस्ता नीतिगत कुराले हाम्रो शिक्षा व्यवस्था उन्नततर्फ हैन, थप दुरावस्था र बेथिति अनि सङ्घीय शिक्षा ऐनको अति बिलम्वपनले समग्र शिक्षा प्रणाली अन्योलतातर्फ बढेको सिद्ध गर्दछ । सामुदायिक अर्थात् सरकारी शिक्षा तहसनहस गरेर व्यवसाय र व्यापारिक शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको यथार्थ तथ्यले सावित गरेका छन् । यो शैली राष्ट्रकै लागि घातक बन्न सक्छ । जिम्मेवार स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीयस्तरमा रहेका र रहने शिक्षा प्रशासन व्यवस्थित नगरेसम्म शिक्षा औपचारिकमात्र बन्ने निश्चित छ । प्रदेशस्तरमा मान्यता र मर्मको सम्मानसहित मर्यादित र सुव्यवस्थित परीक्षा प्रणाली स्थापित गर्नुको विकल्प छैन । विद्यालय तहका सबै जाँच परीक्षा बोर्डमार्फत सञ्चालन गर्नेगरी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो सामु रहेको छ । केन्द्रीयस्तरको परीक्षा बोर्ड गठन गरी कक्षा १२ सम्मकै सबै परीक्षालाई तहगत रूपमा बोर्डलाई जिम्मेवारी दिने तथा बोर्डबाट एकैसाथ परीक्षा एवं नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी परीक्षा बोर्डलाई सबल र सक्षम अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । विवादरहित र सबै खाले अन्योलता हटाएर स्तरीय शिक्षाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । स्तरीय शिक्षा भनेको गफको विषय हैन, कार्यान्वयन गरेर देखाउनै पर्दछ ।
५. विद्यालय शिक्षाका सबै तह अर्थात् कक्षा १२ सम्मकै सवालमा कक्षा अपग्रेड गर्नको लागि अनिवार्य भनी तोकिएका विषयको सैद्धान्तिक परीक्षामा पूर्णाङ्कको ५० प्रतिशत र आन्तरिकअन्तर्गत प्रयोगात्मक समेतको निर्माणात्मक परीक्षामा ६० प्रतिशत अर्थात् क्रमशः सी प्लस र बी निर्धारण गरी अलग अलग मूल्याङ्कन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव हामीले नै दिएका थियौँ । तीन भागमा एक भागमात्र उपलब्धिलाई उत्तीर्ण घोषणा उपयुक्त हुनै सक्दैन कम्तिमा आधा फल त फल्नै पर्छ तर मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट २०७८ पुस ७ गते जारी गरिएको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका, २०७८ ले शैक्षिक स्तरीयताको लागि अपेक्षित पहल गर्न नसकेकै हो । यस निर्देशिकामा पाँच वटा परिच्छेदभित्र १८ नियम उल्लेख गरिएको छ । खासगरी परिच्छेद ३ नियम ६ ले तत्कालिन नौ ग्रेडलाई घटाएर आठ ग्रेडमा कायम गरेको छ । जसअनुसार एप्लस, ए, बीप्लस, बी, सीप्लस, सी, डी र नटग्रेडेड रहेका छन् । विद्यार्थीले दुई वटा विषयमा बढीमा तीन पटकसम्म ग्रेडवृद्धि परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कक्षा प्रमोशनको आधार भने सैद्धान्तिकमा कम्तिमा डी र आन्तरिकमा सी ग्रेड भए पुग्ने भनिएको छ । अन्तमा, यो निर्देशिकाले प्रस्तुत गरेको नियमको कार्यान्वयनले आगामी वर्षमा थप उपलब्धिको मार्ग प्रशस्त गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
लेखक हेटौँडास्थित वंशगोपाल माविमा कार्यरत छन् ।
